काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई जरिवाना तोकेको छ । यसरी कारवाहीमा पर्ने दलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी, प्रभु साहको आम जनता पार्टी, रमेश खरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल सुशासन पार्टीसमेत रहेका छन् ।
त्यस्तै समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भन्दै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नारायणमान बिजुक्छेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलहरूलाई सचेत गराइएको छ । अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गर्नू भनी सचेत गराउने निर्णय आयोगले गरेको छ । लेखापरीक्षण पेश नगर्ने ३९ वटा राजनीतिक दललाई जनही सात हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले ३९ वटा दललाई जरिवाना गर्दै सात दिनभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आयोगमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कारवाहीमा पर्ने दलमा नेकपा (माले), नेकपा माक्र्सवादी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, मधेश तराई फोरम, नेकपा पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेश जनाधिकारी फोरम मधेश, बहुजन शक्ति, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेपाली जनता दल रहेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रवादी एकता पार्टी, तामसालिङ लोकतान्त्रिक, अखण्ड सुदूरपश्चिम, संघीय विकास पार्टी, राष्ट्रिय एकता मञ्च, जनजागरण पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनसमाजवादी, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी, इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, आमूल परिवर्तन मसिहा, जनप्रजातान्त्रिक, नेपाल संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय समाजवादी, सामाजिक लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल मातृभूमि, माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल सद्भावना, राष्ट्रिय सद्भावना, उन्नत लोकतन्त्र, नेपाल विवेकशील, तराई मधेश लोकतान्त्रिक, नेपाल सुशासन पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादी र देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जरिवाना गरेको छ ।
हालसम्म ८२ वटा दलहरूले खर्चको आयव्यय निर्धारित समयभित्रै पेश गरेका छन् । त्यसैगरी १२ वटा राजनीतिक दलले तोकिएको समयसीमाभन्दा ढिलोगरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको आयोगले जनाएको छ । ढिलोगरी प्रस्तुत गर्ने दलहरूको हकमा भने समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवदेन सार्वजनिक गरी आयोगमा प्रस्तुत गर्न सचेत गराइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ र २०७९÷८० को लेखापरीक्षण पेश नगर्ने मुस्कान सेना नेपाल र शिव सेना नेपाललाई जनही १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी दुई आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण पेश नगर्ने दललाई स्पष्टीकरण सोध्दा त्यसको जवाफ समयभित्र नदिने आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक र नेकपा लोकतान्त्रिकलाई जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी गत वर्षको लेखा परीक्षण पेश नगर्ने १६ वटा राजनीतिक दललाई आयोगले स्पष्टिकरण सोधेकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिने पिछडावर्ग निशाद दलित जनजाति पार्टी, नेस्नलिस्ट पिपुल्स पार्टी, समाजवादी पार्टी र नेपाल दलित पार्टीलाई १० हजारका दरले जरिवाना गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ।
सबै किसिमका विकृतिका विरुद्ध,राष्ट्रिय स्वाधीनता,अग्रगामी परिवर्तन,सामाजिक जागरण र रुपान्तरणका पक्षमा जनचेतनाको संवाहक साथै समृद्ध समाजको संवाहक(डेली न्यूजराप्ती अनलाइन डिजिटल पत्रीका)को माध्यमबाट हामी निरन्तर डटिरहेका छौं।
२० चैत्र २०७८ २१:०८
५ मंसिर २०७८ १८:२१
©Copyright©2021-2025 शहिद महान स्मृति संचार गृह प्रा.ली.
