दाङको घुस सेटिङ प्रकरण : सबैको ध्यानाकर्षण, डिआईजीको नेतृत्वमा छानबिन समिती

दाङ । राप्ती नदीमा कुलो खन्ने नाममा ढुंगाजन्य वस्तु उत्खनन् गर्दा ‘सेटिङ मिलाउन’ जिल्लाका प्रशासन तथा सुरक्षा प्रमुख सहित जनप्रतिनिधि र पत्रकारसम्मका व्यक्तिलाई लाखौं रकम घुस दिएको गम्भीर आरोप लागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंले छानबिन गर्न समिती बनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रबक्ता कुबेर कडायतले दाङको अनियमितताको घटना बारे आईजिपि बसन्त कुवर जानकार रहेको र उहाँकै निर्देशन अनुसार छानबिन समिति बनाईएको बताए । उनले सामाजिक सन्जाल फेसबुक र सन्चार माध्यममा आएका समाचारलाई उजुरिलाई आधार मानेर छानबिन गर्न लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिआईजि उमेशराज जोशीलाई निर्देशन दिइसकिएको बताए । उनले छानबिन प्रतीबेदनमा दोषि देखिने सबै कारबाहिको दायरामा आउने बताए । उनले जिल्लाको सिङ्गाे सुरक्षा प्रशासन नै मुछिने गरि सार्बजनिक गरिएको घटनामा प्रहरि प्रधान कार्यालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।

जेठ महिनाको अन्तिमतिर राप्ती गाउँपालिकाले कुलो खन्ने नाममा राप्ती नदी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो । सोही अनुमति अनुसार ढुंगाजन्य वस्तु उत्खनन्को लागि सेटिङ मिलाउन लाखौं रकमको लेनदेन भएको गम्भीर आरोप लागेको हो । उत्खनन्कै ठेक्कामा संलग्न व्यक्ति प्रकाश शाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका एसपी, लमहीका इन्स्पेक्टर र भालुबाङ प्रहरी, गढवाका घुमुवा, जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान, गढवा गाउँपालिका–१, राप्ती गाउँपालिका र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र भालुबाङस्थित तीनजना पत्रकारलाई मोटो रकम बुझाएको गम्भीर आरोप लागेको हो ।
गत जेठ महिनामा कुलो सरसफाइको नाममा उत्खनन् हुदा समुदायस्तरबाट बिरोध भएपछि अवैध उत्खनन्को समाचार प्रकाशन गरिएको थियो । तर किसानको समस्या देखाएर उत्खनन् गर्न राप्ती गाउँपालिकाले अनन्त कन्स्ट्रक्सन राप्ती–७ (ज्ञानु केसी, पवनकुमार जिसी, वसन्त कुँवर र प्रकाश शाही) लाई उत्खनन् सहमति दिएको थियो । ठेकेदार चारजनामध्यका प्रकाश शाहीले बिहीबार राति आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै जिल्लाका उच्च निकायका अधिकारीसहितलाई सेटिङका लागि रकम दिएको भन्दै पोष्ट गरेका थिए ।

फेसबुक पोष्टमा राखिएको सामग्रीमा शाहिले जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई तीन लाख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक लाख, भालुबाङ प्रहरीलाई एक लाख २५ हजार, राप्ती गाउँपालिका कार्यालयलाई पाँच लाख ४५ हजार, सशस्त्रको एसपीलाई एक लाख, लमहीका इन्स्पेक्टरलाई ४० हजार, जिल्लाको अनुसन्धान विभागलाई ३५ हजार, बाबुराम गढवा वडाध्यक्षलाई ५९ हजार सात सय, सन्तोषकुमार गुप्तालाई २५ हजार, विदुर एमसीलाई १० हजार, पत्रकार घनश्यामलाई १० हजार रकम बुझाएको आरोप छ ।

आरोपसहित सार्वजनिक गरिएको विवरणमा गाउँपालिकालाई राजश्व रकम २२ लाख दाखिला गरेको उल्लेख छ । सोही अनुरुप नै गाउँपालिकाले पनि नगद नौ लाख र बाँकी १३ लाख गरी २२ लाख राजश्व बुझेको पुष्टि गरेको छ । गाउँपालिकाले अनन्त कन्स्ट्रक्सन प्रालि राप्ती गाउँपालिका–७ लाई बढाबढ सूचनाको आधारमा उत्खनन् गर्न दिएको थियो । सात दिनको बढाबढको सूचना निकालेर ठेक्का लगाइएको थियो । २२ लाखको राजश्व तिरेर काम गर्न त्यतिनै रकम सेटिङ मिलाउन खर्च भएको देखाइएको छ । शाहीले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ– ‘दाङका सिडियो, एसपी, राजनीतिक दलका नेता, वडाध्यक्ष, पत्रकार, पालिका कर्मचारी सबका सव यति भोको छन् । म बबुरो भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा छु । राप्ती गाउँपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने प्रगन्ना कुलो सरसफाइको राजश्व तिरेर गरेको काममा व्यवसायीहरुले कहाँ–कहाँ कति बुझाए, निकायहरुले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।’

उत्खनन् गर्दा घाटा लागेको भन्दै काममा संलग्न स्क्याभेटर, डोजर, टिप्परको भुक्तानीमा ढिलाइ भएको र सो विषयमा बुझ्दा धेरै रकम सेटिङ मिलाउन खर्च गरिएको देखिएको शाहीले बताए ।

घुस सेटिङ प्रकरण प्रति नागरिक समाज दाङकाे गम्भिर ध्यानाकर्षण:
नागरिक समाज दाङले राप्ती नदीमा कुलो खन्ने नाममा नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्दा सेटिङ मिलाउन जिल्लाका प्रशासन तथा सुरक्षा प्रमुख सहित जनप्रतिनिधि र पत्रकारसम्मलाई लाखौं रकम घुस दिएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको घटना प्रति गम्भिर
ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समाजका संयाेजक केबी मसाल र सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले असार २४ गते आईतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्लामा हुने गरेको भ्रष्टाचार र अनियमिताका बारेमा नागरिक
समाजले पटक पटक स्थानीय प्रशासनलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै आउँदा पनि यस
किसिमको घटना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेकाे उल्लेख गर्नुभएको छ ।

जिल्लामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय पुलिस प्रशासन नै यसप्रकारका घटनाकाे आरोपित भएकोले भ्रष्टाचार सम्वन्धि अनुसन्धान गर्ने राज्यका अन्य निकाय समेतले घटनाको सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्न नागरिक समाज दाङले आग्रह गरेकाे छ ।

‘जिल्लामा हुने गरेको भ्रष्टाचार र अनियमिताका बारेमा नागरिक समाजले पटक पटक स्थानिय प्रशासनलाई ध्यान आकर्षण गराउदै आउदा पनि यस किसिमको घटना हुन दुर्भाग्यपूर्ण छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘जिल्लामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय पुलिस प्रशासन‌ नै यो घटनामा आरोपित भएकोले भ्रष्टाचार सम्वन्धि अनुसन्धान गर्ने राज्यका अन्य निकाय समेतले यो घटनाको सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गर्न र दोषिलाई कारवाहि गर्न नागरिक समाज दाङ आग्रह गर्दछ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले बनायो तिन सदस्यीय छानबिन समिती:
राप्ती गाउँपालिकास्थित प्रगन्ना सिंचाई कुलो सफाइ गर्ने नाममा भएको नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्मा सेटिङ मिलाउन ठेकेदारहरुले पत्रकारहरुलाई पनि रकम बुझाएको भन्ने ठेकेदारले सामाजिक सञ्जालबाट आरोप लगाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

महासंघका साधारण सदस्य सन्तोष गुप्ता र अन्य दुईजनालाई पत्रकार भन्दै ठेकेदारले रकम बुझाएको आरोप सार्वजनिक भएपछि महासंघको आषाढ २४ गते शनिबार घोराहीमा बसेको बैठकले अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, उपाध्यक्ष सन्तोष सुवेदी र कार्यसमिति सदस्य उदय विसी सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिलाई असार ३१ गतेभित्र घटनाको विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समय तोकेको छ । साथै बैठकले रकम लेनदेनको विषयमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै घटनाबारे अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही लागि सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।

यसैगरी राप्ती गाउँपालिकाले रोयल्टी वापतको रकमबाहेक अरु कुनै पनि रकम नलिएको स्पष्ट पारेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर आरोप पुष्टि भए मातहतका संस्था वा व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्न पालिका दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

यसैबीच जिल्लाका प्रशासन प्रमुख, प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पत्रकारलगायतलाई घुस दिइएको घटनाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै बयलडाँडा चौतारी क्लवले सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाहीको माग गरेको छ । घटनाको विरोध र भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्न आइतबार बिहान ११ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा एक घण्टा धर्ना दिने जनाएको छ ।