शासकीयस्वरुपदेखि सुकुम्बासीसम्मकाे विषय समावेश
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । गत आइतबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो २२ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।
चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका महासचिव विप्लवले माओवादीले संविधान पुनर्लेखन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने र विज्ञहरु सहभागिता मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्थाले मात्रै राजनीतिक स्थिरता दिने बताए ।
‘हाम्रो पार्टीले स्थिर सरकार, आर्थिक उन्नती, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व, नेपाली विशेषताको समाजवादको कल्पना गरेको छ । जनप्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई पूर्णसमानुपातिक बनाइनेछ’ विप्लवले भने । उनले नेपालको न्याय प्रणालीमा आमूल परिर्तन गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाए ।
माओवादीले देशको आर्थिक दिशा ‘नयाँ आर्थिक मार्ग’ मा आधारित हुने बताउँदै विप्लवले आत्मनिरभरताको दिगो कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यपारका क्षेत्रमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरिने बताउँदै एकीकृत अर्थनीति अवलम्वन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरे ।
त्यसैगरी माओवादीको चुनावी प्रतिबद्धताकाे ५ नम्बरमा ‘सी’ संस्कृतिलाई जनसंस्कृतिको रुपमा विकास गरी आपसी सद्भाव, सम्मान गर्दै समाजको वैज्ञानिक रुपान्तरण गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, आम जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच ग्यारेन्टी गरी शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, जीवनपयोगी र रोजगारमूलक बनाइनेमा आफ्नो पार्टी पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको महासचिव विप्लवले बताए ।
सन् १९५० लगायतका सन्धी नेपालमाथि लादिएको बताउँदै माओवादीले त्यसलाई खारेज गरेर सहअस्तित्वका आधारमा नयाँ मैत्री सम्झौता गरिने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेको छ ।
माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतामा गास बास नभएका सुकुम्बासी नागरिकमाथि दशकौंदेखि अमानवीय पीडा भोग्दै आएको भन्दै आफ्नो पार्टी सरकारमा गएमा वास्तविक सुकुम्बासको तथ्यांक संकलन गरी निष्पक्षतापूर्वक बासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास नलगाउने ग्यारेन्टीसँगै रोजगारीको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।
त्यसैगरी माओवादीले राजनीतिक, आर्थिक, सुशासन र मौलिक अधिकार, शासकीय स्वरुप, संस्कृति, मध्यमवर्ग, जलविद्युत, नीजि क्षेत्र, यातायात, पर्यटन, खेलकुद, पर्यावरण, मध्यमवर्ग, सुरक्षा नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विज्ञान र प्रविधि, परराष्ट्र नीति, सन्धी सम्झौता, सुचना तथा संचार, संघर्षमा केके गर्ने भन्नेबारे आफ्नो धारणा प्रतिवद्धता पत्रमा समेटेको छ ।
कार्यक्रममा पत्रकार प्रश्न जवाफ दिँदै विप्लवले आफ्नो पार्टीले विचार मिल्नेसँग एकता र सहकार्यको प्रस्ताव राखेपनि अरु पार्टी संकुचित बनेकै कारण आफूहरु एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताए ।
पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढा र काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं.९ का उम्मेदवार तथा माइला लामाले श्रम र जनताबाट अलग नभएका कारण आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न अपील समेत गरे ।
प्रतिबद्धता पत्रकाे पूरा पाठ-
प्रतिबद्धता पत्र
स्वाधीनता, आत्मनिरभरता, समानताका लागि
हाम्रा नीति हाम्रा उम्मेदवार
”तपाईं साथ दिनुस, हामी सेवा गर्छौ ।“
आदरणीय आमा–बुवा, दाजु–भाइ, दिदी–बहिनीहरु !
न्यानो अभिवादन !
नव–युवा पुस्ताको विद्रोहपछि मुलुकमा नितान्त फरक र नयाँ परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन नयाँ प्रस्ताव, नयाँ उद्देश्य, नयाँ शक्तिहरुसहित हुँदैछ । आम नागरिक भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, तस्करी, राष्ट्रघात विपक्षमा सुशासन, स्थिर सरकार, जनपक्षीय नीति, नियम र कानुनको अपेक्षासहित यो निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन् । आम नागरिकको चाहना नयाँ विचार र प्रस्तावसहितको नयाँ नेतृत्व हो । यो निर्वाचनमा हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पनि सहभागी हुँदैछ । हामी पूर्ण विश्वास, जिम्मेवारीबोध एवं आशा र भरोसाका साथ यो संक्षिप्त प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गर्दछौं ।
नेपाल राज्यलाई एकीकृत र संमृद्ध बनाउन अग्राधिकारसहितको समाजवादी संघीय राज्यमा पुनरसंरचना गर्नुपर्छ । त्यसै गरी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका लगायत राज्यका सबै अंग र निकायमा बहिष्करणमा पारिएका वर्ग, क्षेत्र, जातजाति तथा लिङ्गको समानुपातिक सहभागिता र प्रतिस्पर्धा दुबैलाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यस्तो राज्य व्यवस्थाले मात्र नेपालका मजदुर, किसान, श्रमजीवी, मध्यमवर्ग, बुद्धिजीवी वर्गलाई राजनीतिक रुपले अधिकार सम्पन्न गराउने छ भने जनजाति, दलित, महिला, मधेशी लगायतका उत्पीडित जाति समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, भाषिक, मनोवैज्ञानिक रुपलेएकताबद्ध गर्ने छ ।
हाम्रो नीति र प्रतिबद्धता
१. राजनीति
राजनीतिक पार्टीहरुको रुपान्तरण र राज्यको अर्थपूर्ण पुनरसंरचनाका लागि नेपालको विविधता अनुरुप जनजाति, मधेशी, श्रमिक, महिला, किसान मजदुर, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी तथा सबै क्षेत्रको सहभागिता र समावेशिताको आधारमा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने छौँ ।
२. शासकीय स्वरुप
संविधानको पूनर्लेखन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने छ । विज्ञहरु संम्मिलित मन्त्रीपरिषद्को व्यवस्था हुने छ । स्थिर सरकार, आर्थिक उन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रति राज्यको दायित्व हुने गरी राज्यको चरित्र नेपाली विशेषताको समाजवादमा आधारित हुने छ ।
जनप्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाइने छ, जसको मुख्य काम ‘राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भई कानुन निर्माण गर्नु’ हुने छ । जनप्रतिनिधि सभाको काम राज्यका दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्ने कानुन बनाउने र सरकार तथा राज्यका अङ्गहरुलाई नियमन गर्नु हुने छ । नेपालको न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरिने छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र सक्षम बनाई जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने गरी जनताको न्याय, आशा र विश्वासको केन्द्रको रुपमा स्थापित गरिने छ ।
न्यायलयलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन न्यायाधिशहरुको छनौट र सिफारिसमा हुँदै आएको दलीय भाग–बण्डाको अन्त्य गरी जनपरीक्षण पश्चात मात्र नियुक्ति गरिने छ ।
संघीयता उत्पीडित जाति र क्षेत्रलाई पहिचान र अग्राधिकारसहितको समाजवादी संघीयताको नीति लिइने छ । निश्चित अवधिसम्म उत्पीडित जातिको नेतृत्व कायम रहनेगरी समाजवादी संघीयता लागु गरिने छ ।
३. आर्थिक नीति
देशको आर्थिक दिशा नयाँ आर्थिक मार्ग ९ल्भध भ्अयलयmष्अत्चबअप० मा आधारित हुने छ । आर्थिक क्षेत्रमा राज्यको नीति आत्मनिर्भर, अन्तरनिर्भर हुँदै संमृद्धितिर जाने हुनुपर्छ । त्यसका लागि दिगो कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापारका क्षेत्रमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरिने छ । मुलुकमा एकीकृत अर्थ नीति ९ग्लषष्भम भ्अयलयmष्अ एयष्अिथ० अवलम्वन गरिने छ । आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको नीति अवलम्वन गरिने छ । यो एकीकृत स्वामित्व प्रणालीमा आधारित समाजवादी र प्रतिस्पर्धात्मक हुने छ । राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अगाडि बढ्ने नीति लिइने छ ।
कृषि अर्थतन्त्र नेपालकोलागि अझै पनि मुख्य र अर्थतन्त्रको आधार हो र हुनु पर्छ । जमिन, जंगल, पानी, पर्यावरण, उर्वरता, जनशक्ति, आवश्यकता सबै दृष्टिले कृषिलाई राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राखी उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन, व्यवसायीकरण र बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी सबल र परिणाममुखी बनाउन राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न विशेष नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । भू–उपयोग नीति, तालिम, प्रविधिमुखी, उन्नत बीउ, मल, बजार व्यवस्थाको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमा खाद्यबाली, फलफूल, जडीबुटी, तरकारी, पशुपालनमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरिने छ ।
उधोग र व्यापार अर्थन्त्रलाई नेपालका संमृद्धिका आधार बनाउनु पर्छ । नेपाली कच्चा पदार्थ, नेपाली बजार र अन्तराष्ट्रिय बजारलाई केन्द्रमा राखेर उद्योग क्षेत्र विकासमा जोड दिइने छ ।
स्वदेशी लगानी, साधन तथा स्रोतमा आधारित रही जलविद्युत, खानी, पर्यटन, सिमेन्ट, कपडा आदि उद्योग स्थापना र विकासमा जोड दिइने छ ।
४. सुशासन र मौलिक अधिकारहरुको प्रचलन
राज्यको पुनरसंरचना मार्फत यसको सञ्चालन चुस्त र प्रभावकारी बनाइने छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति रहनेछ । विगतका सबै भ्रष्टाचारको छानविन गरी सम्पति राष्ट्रियकरण गरिने छ । गम्भीर भ्रष्टाचारी र मानवता विरोधी अपराधी लाई आजीबन कारावासको नीति लिइने छ । सबै क्षेत्र र निकायहरुमा गरिने नियुक्ति योग्यता ९ःभचष्तयअचबअथ० लाई आधार मानी गरिने छ ।
राज्यको चरित्र समाजवादी एवं लोककल्याणकारी रहने छ र जनताको मौलिक हक तथा अधिकारहरुको प्रचलनलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
५. समाज र संस्कृति
अनुशासित र सभ्य समाज निर्माणको लागि व्यक्ति, परिवार र समुदाय लक्षित व्यवहारिक नीति अवलम्न गरिने छ ।
”सी“ संस्कृतिलाई जनसंस्कृतिको रुपमा विकास गरी आपसी सद्भाव, सम्मान गर्दै समाजको वैज्ञानिक रुपान्तरण गरिने छ ।
साँस्कृतिक विविधता, जनताको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास गरिने छ ।
६. शिक्षा
आम जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको ग्यारेन्टी गरी शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, जीवनपयोगी र रोजगारमुलक बनाइने छ ।
ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निमार्णमा सहयोग पुग्ने गरी शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक, नव–प्रवर्तनात्मक र व्यवहारिक बनाइने छ ।
७. स्वास्थ्य
आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहँुच, गुणस्तीयता र सर्वसुलभताको सुनिश्चितता गरिने छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार विकास, दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति आदिको व्यवस्था गरिने छ ।
८. रोजगारी
विद्यमान बेरोजगारीको अन्त्य गर्न स्थानिक ज्ञान र सीपमा आधारित साना घरेलु उद्योगको विकास, उद्यमशील पाठशाला तथा सिकाई केन्द्रहरु स्थापना गर्ने नीति लिइने छ ।
उच्च शिक्षा अध्यायनरत विद्यार्थीका लागि पढाइसँगै कमाइको नीति लिइने छ । योग्य एवं दक्ष जनशक्ति निर्माणको लागि ‘एक युवा एक सीप ’ को नीति मार्फत कृषि, पर्यटन, प्रविधि, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा युवा परिचालन गरी बेरोजगारीको क्रमशः अन्त्य गरिने छ ।
९. विज्ञान र प्रविधि
विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरमा प्रविधि केन्द्रहरु निर्माण गरिने छ ।
१०. परराष्ट्र नीति
नेपालको अन्य मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध सहअस्तित्व, स्वतन्त्रता, असंलग्नताका आधारमा मित्रवत सहकार्य गरिने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
छिमेकी मुलुकसँग पहिलो, मित्रवत सम्बन्ध, साझा लक्ष्य, सहकार्यको नीति अनुरुप राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा र सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
११. सुरक्षा नीति
राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि निश्चित उमेर समुहका नागरिकहरुको लागि निश्चित अवधिमम्म शारीरिक तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।
नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता एवं सार्वभौमसत्ताको रक्षाको लागि प्रत्येक नागरिकलाई विशेष ढंगले प्रशिक्षित गरिने छ । जसमा नागरिक जागरण, आधारभूत रक्षा ज्ञान, सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
१२. सन्धि सम्झौता
नेपालमाथि लादिएका १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरिने छ र सह–अस्तित्वका आधारमा नयाँ मैत्री सम्झौता गरिने छ ।
१३. सूचना तथा संचार नीति
प्रत्येक नागरिकको सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवहारिक कार्यन्वयनमा लगिने छ । सूचना तथा सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मानका साथै राष्ट्र हितको पक्षलाई विशेष ध्यान दिइने छ ।
१४. यातायात नीति
देशका दुर्गम भू–क्षेत्रहरुमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न राज्य र जनताको एकीकृत अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
यातायात क्षेत्रमा ब्याप्त बेथितिको अन्त्य गरी नागरिकको यातायातमा सहज पहँुचको सुनिश्चितता गरिने छ ।
बाल–बालिका, वृद्ध–बृद्धा र फरक क्षमता भएका नागरिकहरुको लागि यातायातमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ ।
१५. पर्यटन नीति
पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिई पर्यटन व्यवसायलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी दिगो पर्यटन विकासका लागि ठोस कदम चालिने छ ।
१६. जलविधुत नीति
जलविद्युत क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्यन गरी ”रोजगारी र आर्थिक विकासमा जलविद्युत“ भन्ने राष्ट्रिय संकल्प नीति अगाडि बढाइने छ ।
१७. निजी क्षेत्र
राष्ट्र निर्माणमा निजि क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ ।
१८. खेलकुद
नेपाल खेलकुद विकासका लागि पर्याप्त आधार भएको देश हो । साधारण लगानीमा पनि विगतदेखि प्रतिभाशाली खेलाडीहरुको उत्पादन हुदैआएको हो । यदि राज्यले उचित ध्यान दिने हो भने योग्य र सक्षम खेलाडीहरु उत्पादन गर्न सकिने संभावना छ । त्यसका लागि राज्यबाट निम्न कामहरुको लागी पहल लिइने छ ।
खेलकुद क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिने छ ।
खेलाडी उत्पादन, विकास र संरक्षणमा जोड गरिने छ ।
खेलाडी छनोटमा निष्पक्षता र समान मापदण्ड अख्तियार गरिने छ ।
खेलकुद विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुको आयोजना गरिने छ ।
१९. पर्यावरण
मानव समाज, जीवन र स्वास्थ्यका लागि पर्यावरण निकै महत्वपूर्ण विषय हो । केही वर्ष पहिलेसम्म नेपाल पर्यावरणीय दृष्टिले उत्तम देश थियो । तर पछिल्लो समयमा केही देशभित्रका, केही बाह्यविश्वका हानिकारक कार्यले गर्दा तीब्र गतिमा पर्यावरणीय समस्या बढेका छन् । “स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ पर्यावरण” भन्ने नाराका साथ निम्न कार्यहरु गरिने छ ।
नेपालमा जथाभावी सडक खन्ने, बनजंगल मास्ने र नदीनाला दोहन गर्ने कार्य बन्द गरिने छ ।
पर्यावरणमा असर नपर्ने गरी विकास निर्माणका कार्यहरु संचालन गरिने छ ।
खेतबारी, बालीनाली, फलफूल, खोलानालामा जथाभावी विषादी प्रयोगमा रोक लगाइने छ ।
विकसित देशहरुको मनपरी हरित ग्याँस उत्सर्जन, अत्यधिक इन्धन प्रयोगबाट पैदा हुने प्रदुषणका कारण हाम्रा जस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा घातक प्रभाव परिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तराष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था अनुरुप क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिने छ । प्राप्त हुने रकमलाई पर्यावरणीय संरक्षणकै लागि सदुपयोग गरिने छ ।
हिमाल, पहाड र तराईमा हावापानी अनुरुपका बोट–बिरुवा, फलफूल रोपणमा जोड दिइने छ ।
दुर्लभ बन्यजन्तु, पशुपन्छीको संरक्षण गरिने छ ।
२०. सुकुमबासी
देशमा गास–बास नभएका सुकुमबासी नागरिक छन् । उनीहरु दशकौंदेखि अमानवीय पीडा र समस्यामा छन् । अनेकौं आयोग बने पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । त्यसका लागि निम्न कामहरु गरिने छ ।
वास्तविक सुकुमबासीको तथ्याङ्क संकलन गरी निष्पक्षता पूर्वक बासको व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ ।
बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाइने छैन साथै सुकुमवासी नागरिकका लागि रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।
२१. मध्यमवर्ग
देशमा पछिल्लो समय मध्यमवर्ग तीव्रतामा विकास र बिस्तार भइरहेको छ । तर राज्यको सुस्पष्ट नीति र योजनाको अभावका कारण महत्वपूर्ण योगदान गर्दागर्दै पनि आर्थिक क्षेत्रमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । यसको संरक्षण र विकासका लागि निम्नानुसार संघर्ष गरिने छ ।
मध्यमवर्गको व्यवसायिक क्षमता र रुचीलाई संबद्धन गर्ने गरी राज्यको नीति बनाइने छ ।
व्यवसायिक क्षमताको मूल्याङ्कन गरी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने छ साथै व्यवसायमा आउने संकटको मूल्याङ्कन गरी राज्यद्वारा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिने छ ।
२२. संघर्ष
हामी निम्न समस्या समाधान गर्न स्पष्ट नीतिसहित प्रतिबद्ध छौं ।
१. श्रमिक समुदाय
श्रमिक समुदायमाथि भइरहेको जातीय भेदभाव, छुवाछुत र सामाजिक अन्यायको विरुद्ध सर्घष गर्ने ।
श्रमिक समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राज्य संरचनामा समान र अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्ने ।
२. महिला
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र असमान व्यवहारको विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
महिलालाई समान वंशीय अधिकार, सम्पत्ति अधिकार, रोजगारी र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको वास्तविक पहुँचका लागि संघर्ष गर्ने ।
३. किसान
किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन दीर्घकालीन कृषि नीतिका लागि संघर्ष गर्ने ।
उत्पादित कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्तिको लागि संघर्ष गर्ने ।
बीउ, मल, सिँचाइ र बजारको अभावले पीडित किसानहरुकोपक्षमा संघर्ष गर्ने ।
४. भ्रष्टाचार
साना कर्मचारीदेखि ठूला नेतासम्मको संलग्नता र संरक्षणमा मौलाएको भ्रष्टाचार विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न संघर्ष गर्ने ।
५. कालोबजारी
महँगी, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी लगायतका जनविरोधी अपराध विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
उपभोक्ता हकहित रक्षा गर्न संघर्ष गर्ने ।
६. राष्ट्रघाती MCC
राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्नेगरी गरिएको MCC सम्झौता खारेज गर्न संघर्ष गर्ने ।
सबै किसिमका विकृतिका विरुद्ध,राष्ट्रिय स्वाधीनता,अग्रगामी परिवर्तन,सामाजिक जागरण र रुपान्तरणका पक्षमा जनचेतनाको संवाहक साथै समृद्ध समाजको संवाहक(डेली न्यूजराप्ती अनलाइन डिजिटल पत्रीका)को माध्यमबाट हामी निरन्तर डटिरहेका छौं।
१९ आश्विन २०८१ १६:१२
१५ फाल्गुन २०७९ २०:५५
२९ कार्तिक २०८१ २१:०७
७ श्रावण २०८० २२:०९
©Copyright©2021-2026 शहिद महान स्मृति संचार गृह प्रा.ली.
