दाङ, जेठ १६ — नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति दाङले तुलसीपुर–लमही क्षेत्रको बस्ती खाली गराउन जारी गरिएको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। समितिले शुक्रबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उक्त सूचना तत्काल फिर्ता लिन र समस्या समाधानका लागि संवाद तथा सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारसँग माग गरेको हो।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर र लमही नगरपालिका–टिकुलीगढस्थित क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय घोराहीको नाममा रहेको भनिएको जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरिएको भन्दै समितिले त्यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समितिले बल प्रयोग गरेर नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने कार्य संविधान, कानुन र मानवअधिकारको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ।
वक्तव्यमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा आवासको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नागरिकलाई विस्थापित गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उचित व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना र वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता नगरी हटाउन नपाइने आदेश दिएको समितिको दाबी छ।
समितिले विगतमा भूमि समस्या समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले भूमि आयोग गठन गरी पहल गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले आफ्ना नीतिगत प्रतिबद्धता र कानुनी दायित्वअनुसार भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई डोजर प्रयोग गरेर हटाउने प्रयास अमानवीय र अन्यायपूर्ण हुने समितिको भनाइ छ।
वक्तव्यमा सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको कानुनी अवस्था, जग्गाको वास्तविक स्वामित्व तथा सार्वजनिक प्रयोजनका नाममा माग गरिएको अतिरिक्त जग्गाको आवश्यकता सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालयका नाममा दर्ता भएको जग्गाको वास्तविक स्थिति र थप जग्गा आवश्यक परेको कारणबारे स्पष्ट जानकारी दिन पनि समितिले सरकारसँग माग गरेको छ।
समितिका संयोजक विकाश ओलीद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा सरकारले बल प्रयोगको नीति त्यागेर वार्ता, छलफल, पुनर्स्थापना र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै हतारमा निर्णय नगरी प्रभावित नागरिकहरूको अधिकार र सम्मानको संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
समितिले अन्तिम विकल्पका रूपमा नागरिकलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य नपार्न समेत राज्यलाई चेतावनी दिएको छ।
सबै किसिमका विकृतिका विरुद्ध,राष्ट्रिय स्वाधीनता,अग्रगामी परिवर्तन,सामाजिक जागरण र रुपान्तरणका पक्षमा जनचेतनाको संवाहक साथै समृद्ध समाजको संवाहक(डेली न्यूजराप्ती अनलाइन डिजिटल पत्रीका)को माध्यमबाट हामी निरन्तर डटिरहेका छौं।
२१ चैत्र २०७९ १९:४५
२३ असार २०७९ ०७:२८
८ माघ २०८२ १०:५६
१५ भाद्र २०८० १६:२९
©Copyright©2021-2026 शहिद महान स्मृति संचार गृह प्रा.ली.
