दाङ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत विद्यार्थी संगठन खारेजीसम्बन्धी बुँदाविरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) निकट विद्यार्थी संगठनले पहिलो औपचारिक आपत्ति जनाएको छ।
१४ विद्यार्थी संगठनले बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बुँदा नम्बर ८६ प्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्। तीमध्ये अखिल (समाजवादी) — जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को भातृ संगठन हो — ले उक्त निर्णयविरुद्ध स्पष्ट रूपमा आवाज उठाएको हो।
अखिल (समाजवादी) का केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र सीले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनमाथि हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको जनाएका छन्। उनले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन कुनै पनि शासकको अनुग्रहबाट नभई ऐतिहासिक संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको उल्लेख गरेका छन्।
वक्तव्यमा सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका नाममा संगठनहरू नै खारेज गर्ने सोच गलत र दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा रहेका जटिल समस्याको वास्तविक कारण पहिचान गरी गहिरो अध्ययनपछि मात्र नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, सम्पूर्ण शैक्षिक बेथितिको दोष विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने दृष्टिकोणलाई उनीहरूले अपरिपक्व र सतही टिप्पणीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संगठनहरूभित्रै समयअनुकूल सुधार र पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेको र त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको दाबी पनि गरिएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि बन्देज लगाउने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत हुने चेतावनी दिइएको छ।
सबै किसिमका विकृतिका विरुद्ध,राष्ट्रिय स्वाधीनता,अग्रगामी परिवर्तन,सामाजिक जागरण र रुपान्तरणका पक्षमा जनचेतनाको संवाहक साथै समृद्ध समाजको संवाहक(डेली न्यूजराप्ती अनलाइन डिजिटल पत्रीका)को माध्यमबाट हामी निरन्तर डटिरहेका छौं।
२७ कार्तिक २०७९ १५:१०
३ भाद्र २०७८ १६:५७
२८ कार्तिक २०७८ १८:४१
©Copyright©2021-2026 शहिद महान स्मृति संचार गृह प्रा.ली.
