काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम मार्फत मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
हालै जारी पत्रमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रवाहमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
पत्रअनुसार अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना, विज्ञापन तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सामग्री गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, यस्ता प्रकाशन/प्रसारणको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाकै खातामा मात्र जम्मा गरिनुपर्ने र छुट सम्बन्धी व्यवस्था पनि आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यो निर्णयले निजी लगानीका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ ।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाको प्रमुख आम्दानी स्रोतमध्ये एक हो। अब त्यो बन्द हुँदा धेरै पत्रपत्रिका, एफएम, अनलाइन पोर्टलहरू आर्थिक संकटमा पर्न सक्छन्। ठूलो लगानी नभएका स्थानीय तथा क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी सूचनामा निर्भर हुने भएकाले ती सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्नेछन्।
आर्थिक संकटका कारण पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी गुम्ने, तलब कटौती हुने वा मिडिया नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ।
सूचना प्रवाह सरकारी मिडियामा मात्र सीमित हुँदा विचारको बहुलता र प्रतिस्पर्धा घट्ने सम्भावना छ।
यस निर्णयले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई बलियो बनाउने भए पनि निजी क्षेत्र कमजोर हुने सन्तुलन बिग्रन सक्छ।
सरकारले मितव्ययिता र एकरूपताको नाममा यस्तो निर्णय गरेको भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव निजी मिडिया उद्योगका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यसबारे सञ्चार क्षेत्रबाट पुनर्विचारको माग उठ्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।
सबै किसिमका विकृतिका विरुद्ध,राष्ट्रिय स्वाधीनता,अग्रगामी परिवर्तन,सामाजिक जागरण र रुपान्तरणका पक्षमा जनचेतनाको संवाहक साथै समृद्ध समाजको संवाहक(डेली न्यूजराप्ती अनलाइन डिजिटल पत्रीका)को माध्यमबाट हामी निरन्तर डटिरहेका छौं।
२१ बैशाख २०८० ०७:२६
१६ बैशाख २०८१ १५:४४
२८ चैत्र २०७९ ०८:०७
©Copyright©2021-2026 शहिद महान स्मृति संचार गृह प्रा.ली.
