काठमाण्डौ, ५ पुष । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले गएको मङ्सिर २६ गते गरेको निर्णय हिजो सर्वोच्चबाट प्रमाणीकरण भएको हो । सङ्घीय सरकार र मधेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएकोमा यो शब्द संविधानविपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका गर्नुभएको थियो ।
जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ मा प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।।
सबै किसिमका विकृतिका विरुद्ध,राष्ट्रिय स्वाधीनता,अग्रगामी परिवर्तन,सामाजिक जागरण र रुपान्तरणका पक्षमा जनचेतनाको संवाहक साथै समृद्ध समाजको संवाहक(डेली न्यूजराप्ती अनलाइन डिजिटल पत्रीका)को माध्यमबाट हामी निरन्तर डटिरहेका छौं।
©Copyright©2021-2025 शहिद महान स्मृति संचार गृह प्रा.ली.