लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले खोलेको संस्था मलामाल, १० करोड सरकारी बजेट!

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लामो समयदेखि आफैंले स्थापना गरेको संस्थालाई सरकारी बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ।

चौधरीले स्थापना गरेको दाङको चखौरास्थति थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रको नाममा पछिल्लो पाँच वर्षयता प्रदेश सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड र दुइटा स्थानीय सरकारबाट गरी दस करोड रूपैयाँभन्दा बजेट गएको छ।

पछिल्ला पाँच वर्षयता प्रदेश सरकारबाट मात्र संस्थाका नाममा झन्डै ६ करोड रूपैयाँ बजेट गइसकेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै विभिन्न मन्त्रालयबाट पटकपटक गरी सो रकम चौधरीको संस्थाका नाममा गएको हो।

मुख्यमन्त्री चौधरीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि यो केन्द्रद्वारा सञ्चालित थारू संग्रहालयको नाममा तीन वटा मन्त्रालयबाट एक करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएका हुन्। संग्रहालयको लागि पर्यटन मन्त्रालयले दुई वटा शीर्षकमा ८० लाख छुट्याएको छ। यस्तै सामाजिक मन्त्रालयले ३० लाख रुपैयाँ र शहरी विकास मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँको बजेट एउटै संग्रहालयको लागि छुट्याएको पाएको हो।

२०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठनसँगै चौधरीले दाङको दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर ३, चखौरामा थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्र नामक संस्था गठन गरेका थिए। सो संस्थामार्फत थारू संग्रहालय सञ्चालन गरी उनले बर्सेनि त्यसैका नाममा सरकारी बजेट लैजाँदै आएका पाइएको हो।

यो संग्रहालय मुख्यमन्त्री चौधरी आफैं अध्यक्ष रहेको ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन (बेस) नामक संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा बनेको छ। चौधरीले अहिले धनगढीका यज्ञबहादुर चौधरीलाई बेसको अध्यक्षको कार्यभार दिएका छन्। बेसका कर्मचारी राजेश चौधरीलाई संरक्षण केन्द्रको अध्यक्ष बनाएका छन् भने मुख्यमन्त्री चौधरी आफू संरक्षक छन्। संग्रहालय रेखदेख तथा सञ्चालनको जिम्मा बेसकै महासचिव देफुलाल चौधरीको छोरा नरेन्द्र चौधरीसहित आफ्नै परिवारभित्रका सदस्यलाई दिएका छन्।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा २०४७ सालमा स्थापित बेसको चखौरामा चार विघा जग्गा छ। सोही जग्गामा चौधरीले संग्रहालय परिसरमा ‘बुलबुले थारू पाहुना घर’ होटल चलाएका छन्। यहाँ माछापालनका साथै पार्कको नाममा पिकनिक खाने ठाउँ पनि सञ्चालित छ।

थारूहरूको नाममा हरेक वर्ष लाखौं बजेट आफ्नै संस्थामा छुट्ट्याउने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीको आलोचना पनि हुने गरेको छ।

कुन वर्ष कुन-कुन शीर्षकमा कति लगे बजेट?

शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला चौधरी लुम्बिनी प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए। प्रदेश सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चौधरीले आफ्नो संस्थाको नाममा ६० लाख रूपैयाँ लगेका थिए।

त्यो वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट संग्रहालय मर्मतका लागि भन्दै लगिएको ६० लाख रूपैयाँबाट बेसको कार्यालय भवन मर्मत गरिएको थियो।

२०७६/७७ मा भने अघिल्लो वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर, १ करोड १२ लाख रूपैयाँ गएको छ। त्यो बेला उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट थारू संग्रहालय निर्माण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा ५० लाख रूपैयाँ दिइएको थियो। फेरि बजेट अपुग भएको भन्दै सोही मन्त्रालयबाट सांस्कृतिक संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधार शीर्षकमा थप १२ लाख रूपैयाँ गएको छ।

सोही वर्ष थारू थिएटर निर्माण गर्ने भनेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गएको छ। उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले थारू र मगर जातिको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र सामाजिक रूपान्तरणको विधागत चलचित्र तथा वृत्तचित्र प्रसारणका लागि थिएटर निर्माणका लागि एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सोही बजेटबाट चौधरीले थिएटरका लागि भन्दै लगेको ५० लाख रूपैयाँबाट एउटा हल निर्माण गरिएको छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा संस्कृति तथा पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत थारू संग्रहालय निर्माण र व्यवस्थापन खर्च भन्दै थप ६० लाख रूपैयाँ गएको छ।

रकम हजारमा/आर्थिक वर्ष २०७७/७८
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चौधरी ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधार विकासमन्त्री थिए। उनले सो वर्ष आफ्नै मन्त्रालयबाट दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरे। अघिल्ला वर्षमा जस्तै त्यो बेला पनि थारू संग्रहालय तथा पार्क निर्माणकै लागि बजेट दिइयो।

रकम हजारमा/आर्थिक वर्ष २०७८/७९
चालु आर्थिक वर्षमा पनि ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट एक करोड ५० लाख रूपैयाँ संग्रहालयकै नाममा विनियोजन भयो।

रकम हजारमा/आर्थिक वर्ष २०७९/८०
मुख्यमन्त्री भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि चौधरीले थप ८० लाख रूपैयाँ सोही संग्रहालयलाई छुट्ट्याएका छन्।

पर्यटन डिभिजन बाँकेमार्फत छुट्ट्याइएको पर्यटन मन्त्रालयको उक्त बजेटबाट थारू घर, थारू सांस्कृतिक संग्रहालय व्यवस्थापन, मूर्ति निर्माण, खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिकामा दंगीशरण-३ चखौरामा बनिरहेको माथिल्लो तलामा थारू घर विश्राम गृह निर्माणका लागि ३० लाख र थारू सांस्कृतिक संग्रहालय व्यवस्थापन, मूर्ति निर्माण, खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।

रकम हजारमा/आर्थिक वर्ष २०८०/८१
रकम हजारमा/आर्थिक वर्ष २०८०/८१
मुख्यमन्त्री चौधरीले नेपालकै सबभन्दा ठूलो थारू संग्रहालय निर्माण गरेको भन्दै प्रदेश सरकारबाट मात्र होइन, दंगीशरण गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डबाट समेत गरी चार करोड रूपैयाँभन्दा बढी बजेट लगेको पाइएको छ।

दंगीशरणले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि नै संग्रहालय मर्मतसम्भार, गेट निर्माण, थारू संस्कृति झल्किने डुंगाखोला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।

थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष राजेश चौधरीले प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै पर्यटन बोर्डबाट गरी हालसम्म १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी बजेट आएको बताए।

तुलसीपुर उपमहानगरले आगामी वर्षका लागि पनि यो केन्द्रमार्फत नगरभित्रका थारू महिलालाई आयवृद्धि गर्ने सीपमूलक तालिमका लागि भन्दै ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

यो संस्था थारू समुदायको कला, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि स्थापना गरिएको देखाइएको छ। तर यहाँ होटल पनि चलिरहेको छ।

‘सरकारी बजेटबाटै संग्रहालय परिसरमा १३ वटा कोठा निर्माण गरी बुलबुले थारू पाहुना घर सञ्चालन गरिएको हो,’ केन्द्रका अध्यक्ष राजेश चौधरीले भने।
सरकारको बजेटबाट सञ्चालित संग्रहालय अवलोकनका प्रवेश शुल्क लिइन्छ। देशका विभिन्न स्थानबाट दैनिक सरदर डेढ सय जना हाराहारी अवलोकनका पुग्ने संग्रहालयले जनाएको छ।

‘संग्रहालय रहेको दंगीशरण वडा नम्बर ३ का बासिन्दालाई अवलोकन निःशुल्क छ। वडावासीबाहेक अरू ठाउँका थारू, गैरथारू सबैसँग जनही ५० रूपैयाँ प्रवेश शुल्क लिइन्छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अपांगता भएका र जेष्ठ नागरिकलाई भने ३० रूपैयाँ छ।’

हामीले सरकारी बजेट यसरी बर्सेनि आफ्नो संस्थामा लगिएको बारे मुख्यमन्त्री चौधरीलाई पनि सोध्यौं।

उनले सरकारको बजेट लगेर देशकै ठूलो थारू संग्रहालय निर्माण गरिएको भन्दै उक्त बजेट दुरूपयोग नभएको बताए।

‘संग्रहालय लुम्बिनी प्रदेशकै गहना बनेको छ। यसले देशभरका विभिन्न जातिमा रहेका थारूहरूको संस्कार, संस्कृति र पहिचानलाई जिवन्त बनाइराख्न ठूलो मद्दत गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले सेतोपाटीसँग भने।

उनले बेसको नाममा रहेको त्यहाँको सबै जग्गा केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको र संग्रहालय सञ्चालनका लागि गठन गरिएको थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रमा आफू कुनै भूमिकामा नरहेको दाबी गरे।

‘पहिले बेसको नाममा रहेको त्यहाँको सबै जग्गा केन्द्रलाई उपलब्ध गराइएको छ। केन्द्र सञ्चालनका लागि छुट्टै समिति गठन गरिएको छ। म त्यहाँ कुनै पनि भूमिकामा छैन,’ उनले भने।

त्यस्तै संग्रहालयको दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि अवलोकनकर्ताबाट प्रवेश शुल्क लिने गरिएको उनले बताए।

‘सरकारले सञ्चालन गर्ने संग्रहालयहरूमा पनि शुल्क लिइन्छ। त्यही शुल्कबाटै त्यसको सञ्चालन हुँदै आएको छ,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने।

यो क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेताहरू भने कुनै पनि समुदायको कला र संस्कृति संरक्षणका लागि संग्रहालय बनाउनु प्रशंसनीय काम भए पनि मुख्यमन्त्री आफैंले स्थापना गरेको संस्थामा हरेक वर्ष सरकारी बजेट उपलब्ध गराउनु गलत भएको बताउँछन्।

‘त्यसपछि सुकौरामा संग्रहालय बनाउने योजना यत्तिकै पछि पर्‍यो,’ नेता भण्डारीले भने, ‘थारू राजाको दरबार रहेको सुकौरा ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्र भएकाले यसैलाई विकास गर्नुपर्ने थियो। तर मुख्यमन्त्री चौधरीले सुकौराको इतिहासै मेटिने कार्य गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ।’

सुकौराकोटमा राजधानी बनाएर राज्य सञ्चालन गरेका दंगीशरणले सिकार खेलेको, नुहाएको र राजकाज क्रममा निर्माण गरेका विभिन्न संरचना लगायत सम्पदा संरक्षण गर्नुको साटो मुख्यमन्त्री चौधरीले थारूका नाममा चखौरामा लगानी गरेर व्यापार गरिरहेको भण्डारीको आरोप छ।

हामीले यसबारे मुख्यमन्त्री चौधरीलाई सोध्दा उनले सुकौरा र चखौराका फरकफरक विशेषता भएको र चखौराको संग्रहालयले सुकौराको ऐतिहासिकतालाई कुनै असर नपुग्ने दाबी गरे।
‘सुकौरा थारू राजा दंगीशरणको दरबार क्षेत्र हो भने चखौरामा थारूहरूको संग्रहालय निर्माण गरिएको हो। थारूहरूको ऐतिहासिक क्षेत्र सुकौराको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पनि सरकारले गुरूयोजना बनाएर काम गरिरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने।

चखौराको संग्रहालयमा आवश्यक लगानी पुगिसकेकाले अब सरकारले सुकौरामा लगानी गर्ने दावी पनि उनले गरे।

हालसम्म संग्रहालयमा प्रदेश सरकारको झन्डै सात करोड लगानी भइसक्दा सुकौरालाई एक करोड पनि उपलब्ध गराइएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि संग्रहालयलाई ८० लाख दिँदा सुकौरालाई ५० लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सुकौराका लागि २० लाख रूपैयाँ छुट्टयाइएको थियो। सो रकम कार्यान्वयनमा भने समस्या आएको नेता भण्डारीले बताए।

‘सुकौरामा काम गर्ने बेलामा उनीहरू (मुख्यमन्त्री चौधरी समूह) बाटै अवरोध भएपछि दस लाख फिर्ता गयो,’ भण्डारीले भने।

सुकौरा दरबार क्षेत्र वरिपरि पर्खाल लगाउने काम यस्तै अवरोध र रकम अभावले अहिले पनि अलपत्र भएको उनले बताए।

२०६० को दशकमा सुकौरा क्षेत्रमा पुरातत्व विभागले परीक्षण उत्खनन गरेको थियो। उति बेला थोरै भाग उत्खनन गर्दा प्राचीन सिक्का र दरबारका अवशेषहरू फेला परेका थिए। पुरातात्विक महत्व मानिएको यो क्षेत्र अहिले कतै बोटबिरूवा र झाडीले ढाकिएको छ त कतै गौचरण बनेको छ।

सेतोपाटीबाट