तत्कालीन नेकपा-माओवादीको जनसंविधानसम्बन्धी अवधारणा

‘सामाजिक क्रान्ति र परिवर्तनको विज्ञानलाई आत्मसात् गर्दै जनताको प्रत्यक्ष निगरानी, सहभागिता र नियन्त्रण भएको राज्य व्यवस्था हुने ।’
सार्वभौम, स्वतन्त्र, अखण्ड र स्वाधीन नेपाल राज्यका हामी गौरवशाली जनताले; लामो समयदेखि सामन्तवादी, एकात्मक, निरंकुश एवं व्यक्तिवादी राज्यसत्ताका विरुद्ध जनताको नयाँ राज्य व्यवस्थाको स्थापनाका लागि सञ्चालन गर्दै आएका संघर्ष, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म तथा भावनालाई आत्मसात् गर्दै;
सहिद तथा बेपत्ता योद्धा लगायतका बलिदानी तथा त्यागको विशेष स्मरण, सम्मान र उच्च मूल्यांकन गर्दै;
हाम्रो सर्वाेत्तम हित तथा समुन्नति र हाम्रा सन्ततीहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्दै;
मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धी, समुन्नत, समृद्ध र विशिष्ट राष्ट्रका जनताको रुपमा विश्वसामु स्थापित गराउने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै;
जनगणतन्त्रको जगमा ऐतिहासिक मूल्यांकन सहितको राष्ट्रिय गौरवपूर्ण संघीय जनगणतन्त्रात्मक मौलिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै;
समाजवाद स्थापनाका लागि;
कर्तव्य–उन्मुख जनअधिकार, मानवअधिकार तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता; श्रमको सम्मान र मजदुर, किसानलगायतका श्रमजीवी वर्गको राज्यसत्तामा वर्चस्व; वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय उत्पीडन र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य; सामाजिक न्याय, सहअस्तित्व र समविकासका लागि स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै;
जन–जवाफदेहीपूर्ण न्यायप्रति प्रतिबद्ध रहँदै;
समानता, एकता, सहकार्य र सहयोगमा आधारित रहेर;
जनगणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको माध्यमबाट उज्ज्वल नेपालको निर्माण गर्न संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध भइसकेको सन्दर्भमा अवैध संविधानसभाबाट प्रतिगामी संविधान जारी गर्ने दुःसाहस भइरहेको यो अवस्थामा यथास्थितिको अन्त्य गर्दै जनअधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्दै यो जनगणतन्त्र नेपालको संविधानसम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. नेपाल राज्य
नेपाल एक स्वतन्त्र, अखण्ड, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, विविधतामा एकता भएको सामाजिक न्यायपूर्ण राष्ट्र हो । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने छ ।

२. राज्यका आधारभूत सिद्धान्त र नीतिहरूः
२.१. आधारभूत सिद्धान्तहरु
– सामाजिक क्रान्ति र परिवर्तनको विज्ञानलाई आत्मसात् गर्दै जनताको प्रत्यक्ष निगरानी, सहभागिता र नियन्त्रण भएको राज्य व्यवस्था हुने ।

१. देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतालाई सर्वाेपरि राख्दै नेपाली जनताले सञ्चालन गरेको महान् जनयुद्ध तथा जनआन्दोलन एवं ऐतिहासिक संघर्षहरुको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै, उत्पीडनका सबै रुपहरुको अन्त्य गर्दै; न्याय र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्दै; मजदुर, किसान लगायतका श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा देशभक्त, प्रगतिशील लगायतका जनताको राज्यव्यवस्था कायम गर्दै अघि बढ्ने ।

२. स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण, आर्थिक शोषणको अन्त्य, राष्ट्रिय पुँजी तथा स्रोत–साधनको संरक्षण, संवद्र्धन र समाजवादी उत्पादन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्ने ।

३. सांस्कृतिक, धार्मिक तथा परम्परागत आधारमा गरिने सबै प्रकारका विभेद तथा शोषणको अन्त्य एवं राष्ट्रिय गौरव, जनवादी संस्कृति, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा एवं सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यहरुको विकास गर्ने ।
छ। राष्ट्रिय हितलाई कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धी राष्ट्रको रुपमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने ।

२.२. राज्यका नीतिहरूः
१. राष्ट्रिय हितविपरीतका र दलाल पूँजीवादी स्वरुपहरु एवं वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक रुपमा रहेका शोषण, उत्पीडन एवं विभेदको अन्त्य हुने गरी राज्य संरचना गर्ने,

२. शोषित, पीडित र विभेदमा परेकाहरुको राज्यसंयन्त्रमा वर्चस्व कायम गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम एवं जनउत्तरदायी बनाउने,

३. स्वायत्त राज्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने,

४. आधारभूत मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने,

५. न्यायलाई छिटो–छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने,

६. पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन र सुदृढ गर्ने,

७. सुरक्षालगायत राष्ट्रका सबै निकायलाई जननियन्त्रित, सबल, सुदृढ र जनउत्तरदायी बनाउने,

८. प्राकृतिक साधन–स्रोत लगायतका राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने,

९. प्राविधिक, बुुद्धिजीवी एवं विशेषज्ञहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने,

१०. देशको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गरी, स्वदेशी श्रम, पूँजी तथा साधन–स्रोतलाई प्राथमिकता र अधिकतम परिचालन गर्दै स्वावलम्बी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने,

११. राष्ट्रिय हितअनुरुप वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिलाई परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,

१२. भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निरुत्साहन गर्दै पारदर्शीता र अनुशासनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

१३.भूमिलगायतका प्राकृतिक स्रोत–साधनमा राज्यको स्वामित्व स्थापित गरी मजदुर तथा किसानको हक–हित संरक्षण–संवद्र्धन गर्दै भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनका आधारमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने ।

१४. खाना, लत्ताकपडा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सुरक्षामा सबै नागरिकको सहज पहुँच र उपलब्धता तत्काल स्थापित गर्ने ।

१५. बालबालिका, वृद्ध–वृद्धा, असहाय, अशक्त, उत्पीडन तथा बहिष्करणमा परेकाहरुको संरक्षण गर्ने विशेष सामाजिक सुरक्षानीति हुने ।

१६. दलित लगायत विभेदमा परेका समुदायलाई क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकार हुने ।

१७. महिलालाई समानताको विशेषाधिकार हुने ।

१८. स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने ।

१९. सबै किसिमका श्रम–शोषणको अन्त्य, श्रमको सम्मान एवं मर्यादा, श्रमजीवी वर्गको राज्यसत्तामा वर्चस्व, पेसागत मर्यादा, श्रमको आधुनिकीकरण, श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक जीवननिर्वाहमुखी बनाउने ।

२०. असल नेतृत्व र राष्ट्रिय विकासका लागि गुणस्तरीय वैज्ञानिक शिक्षाको अवधारणा अनुरुप कार्य गर्ने ।

२१. युवावर्गलाई प्रोत्साहन, सशक्तीकरण र अधिकतम परिचालन गर्ने ।

२२. मध्यमवर्गीय आम जनतालाई राष्ट्रिय मूलधारमा समेट्ने ।

२३. परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई आधुनिकीकरण गर्दै ग्रामीण विकासको गतिलाई तीब्रतर बनाउने ।

२४ .वातावरणीय सन्तुलनको आधारमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता र स्थानीय प्रविधिको विकास गर्ने ।

२५. विभिन्न आन्दोलन र जनयुद्धका सहिदहरु, बेपत्तायोद्धाहरु, घाइते अपाङ्गता भएका योद्धाहरुको योगदानको संस्थागत गर्दै तिनको सम्मान गर्ने र तिनका परिवारको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने ।

२६. संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्ने । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसित राष्ट्रिय हितको आधारमा द्विपक्षीय तथा बहुराष्ट्रिय सहयोगात्मक सु–सम्बन्ध कायम गर्ने ।

२७. नेपाल पक्ष भएका असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने र समानता र राष्ट्रिय हितको आधारमा आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने ।

३. नागरिकता

नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि नेपालीलाई नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने ।
४. मौलिक हक र कर्तव्यहरु

४.१. मौलिक हकहरु

१. प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको हक हुने ।

२. सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने । तर वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय उत्पीडन र लैङ्गिक विभेदमा परेकाहरुको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।

३. प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गरिने ।

४. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुने ।

५. निःशुल्क शिक्षाको साथै मातृ–भाषामा आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने ।

६. रोजगारीको हक प्रत्याभूत गर्दै खास गरी युवालाई रोजगारी सहित सशक्तीकरण गर्ने ।

७. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका वा अपाङ्गता भएका, अशक्त र असहाय नागरिकलाई विशेष सामाजिक सुरक्षाको हक हुने ।

८. राज्यको कुनै धर्म नहुने । धर्म मान्ने वा नमान्ने नागरिकको स्वतन्त्रता हुने । राज्यले संस्कृति संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने ।

९. न्यायसम्बन्धी हकको पूर्ण प्रत्याभूति गरिने ।

१० आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरिने ।

११. सूचनाकोे हकको पूर्ण प्रत्याभूति गरिने ।

४.२. कर्तव्यहरु

प्रत्येक नागरिकले संविधान र कानूनको पालन गर्नुपर्ने, देशको रक्षा एवं सार्वजनिक हितका लागि राज्यले आव्हान गरेबमोजिम सेवा गर्नुपर्ने र राज्यको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कर्तव्य हुनेछ ।
५. राज्य संरचना

५.१ तह

राज्यसंरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (हाल कायम रहेका नगर वा गाउँ इलाकाहरुलाई आश्यकताअनुसार हेरफेर गरी कायम गरिने प्रदेशभित्रका मुख्य इकाईहरु) । स्थानीय तहअन्तर्गत समुदायहरु रहने । आवश्यकताअनुसार संरक्षित वा स्वायत्त शासनक्षेत्र वा अन्य विशेष संरचना निर्माण गर्न सकिने ।
५.२ व्यवस्थापिका

१. व्यवस्थापिकाको रुपमा संघमा संघीय जनप्रतिनिधिसभा, प्रदेशमा प्रदेश जनप्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसभा हुने ।

२. जनप्रतिनिधिसभामा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने ।

३. वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय उत्पीडन र लैंगिक विभेदमा परेकाहरु, मजदुर, किसान लगायतका श्रमजीवीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने तथा मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पूँजीपतिहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने प्रकारको निर्वाचनप्रणाली अपनाइने ।

४. अठार वर्ष उमेर पुगेका नेपालीलाई मताधिकार हुने ।

५. पच्चीस वर्ष उमेर पुगेका नेपालीले जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन पाउने ।

६. जनप्रतिनिधिसभामा एक स्थायी समिति रहने । संघीय जनप्रतिनिधिसभाको स्थायी समितिको सदस्यले प्रशासनिक, न्यायिक वा राज्यका कानूनी अङ्गहरुको कुनै पद ग्रहण नगर्ने ।

७. संघीय जनप्रतिनिधिसभा राज्यको सर्वाेच्च अङ्गको रुपमा रहने ।

८. जनप्रत्याव्हानको व्यवस्था हुने ।

५.३. कार्यपालिका
१. राष्ट्राध्यक्षमा कार्यकारिणी अधिकार हुने । राष्ट्राध्यक्ष नेपाली जनसेनाको परमाधिपति हुने ।

२. राष्ट्राध्यक्ष जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिने ।

३. कार्यकारिणी कार्यहरु संघमा संघीय जनसरकार, प्रदेशमा प्रदेश जनसरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय जनसरकारबाट सम्पादन हुने ।

४. राष्ट्राध्यक्षले सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि संघमा प्रधानमन्त्रीसहितको एक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने ।

५.४. न्यायपालिका
१. न्यायसम्बन्धी अधिकार जनअदालत तथा न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग हुने ।

२. जनअदालत सर्वोच्च, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने । सामुदायिक समितिअन्तर्गत सामुदायिक न्यायिक समितिहरु रहने ।

३. न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च जनअदालत हुने ।

४. सर्वाेच्च जनअदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षबाट गरिने ।

५. प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले पद तथा आचरणअनुसार काम नगरेमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट कारवाही हुने ।

६. मुद्दा–मामिलाको रोहमा जनअदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालन गर्नुपर्ने ।

७. मुद्दा–मामिलाको रोहमा सर्वोच्च जनअदालतले गरेको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले मान्नुपर्ने ।

५.५. संवैधानिक निकायहरु
राज्यलाई सहयोग पु¥याउन आवश्यकताअनुसार संवैधानिक निकायहरु र कानुनी सल्लाहकारहरु रहने ।

५.६. नेपाली जनसेना
नेपालमा मर्यादित र अनुशासित राष्ट्रिय सैन्य सङ्गठनको रुपमा नेपाली जनसेनाको एक सङ्गठन रहने ।
नेपाली जनसेना प्रमुखको नियुक्ति र नेपाली जनसेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन संघीय जनप्रतिनिधिसभा स्थायी समितिको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षले गर्ने ।

५.७. राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था

जनताले राजनीतिक दलहरु खोल्न, दर्ता गर्न, निर्वाचनमा भाग लिन र राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने।

५.८. सरकारी सेवा

संघ र प्रदेश जनसरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्नसरकारी सेवाहरु गठन र सञ्चालन गर्ने ।
६. विविध

६.१. सन्धि वा सम्झौताः नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार राष्ट्राध्यक्षलाई हुने । नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने खालका र असमान सन्धि सम्झौताको खारेज गरी समानता र राष्ट्रिय हितका आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौता गरिने ।

६.२.पुनर्नियुक्तिः जनअदालत एवं संवैधानिक निकायहरुमा पुनर्नियुक्ति गरिने ।

६.३. जनमतसंग्रह गर्न सकिनेः राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत–संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने ।

६.४. संविधान संशोधनः जनगणतन्त्रसहितको जनताको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र अखण्डतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघीय जनप्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन गर्न सक्ने ।