तुलसीपुरमा तिन बुदे सहमति कार्यान्वयनका लागि नागरिक हस्ताक्षर सुरु

माघ ५,दाङ ।
हेमन्तप्रकाश वली ।
नेकपा र राज्यबिच भएको तीन बुदे सहमति कार्यान्वयनका लागि तुलसीपुरमा नागरिक हस्ताक्षर अभियानको सुरुवात गरिएको छ ।
नागरिक हस्ताक्षर अभियानको आयोजना नेकपाको सहायक संगठन युवा संगठन नेपाल जिल्ला समिति दाङले गरिरहेको छ ।

नागरिक हस्ताक्षर अभियान जिल्लामा तिन दिनसम्म चल्ने युवा संगठन नेपालका तुलसीपुर उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष गणेश सीले बताए ।

नागरिक हस्ताक्षर अभियानको उद्घाटन नेकपाका केन्द्रीय समितिका सदस्य प्रदिप सीले गरेका हुन् ।

हस्ताक्षर अभियानको उद्घाटन पछि सञ्चारकर्मीहरु संग बोल्दै नेता प्रदिपले राज्यले तीन बुदे सहमति कार्यान्वयन नगरे गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने– ‘तीन बुदे सहमति कुनै ख्यालठ्ट्टा गर्ने बिषय होइन् । यो राज्य र नेकपाबिच भएको राजनीतिक सहमती हो । राज्य कुनैपनी राजनीतिक सहमति , सम्झौताबाट पछि हट्नु भनेको देश गम्भीर दुर्घटनामा पर्नु हो । राज्य यसरी नै अघि बढ्ने हो भने , परिस्थितिहरु यसरी नै विकसित हुँदै जाने हो भने मुलुकले अर्को नयाँ संकटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसकारण राज्यले हाम्रो पार्टी संग भएको तिन बुदे सहमति अक्षरंस पालना गर्नुपर्दछ अन्यथा देश दुर्घटनामा जाने निश्चित छ ।’

नेता प्रदिपले अहिलेको दलाल पुजीवादी राज्यले आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न , युद्धको वातावरण सिर्जना गर्न तिन बुदे सहमति बिपरित गतिविधि बढाएको बताए ।

‘हामी जनताका विरुद्धमा हुने जुनसुकै षड्यन्त्रहरुलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्छौँ । राज्यले हामीलाई जनताको सेवा गर्ने ठाउँबाट लखेट्न पर्यत्न गरिरहेको छ। हामी सचेततापुर्वक जनताको सेवामा छौँ । हामी अब दलाल पुजिपतीहरुलाई ब्रह्मलुट मच्चाउन दिदैनौँ । तर राज्यले शान्तिपुर्ण ढंगले उठाएको आवाज लत्याइरहने हो भने बाध्य भएर प्रतिरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ,’ नेता प्रदिपले भने।

यस्तै घोराहीमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबिच भएको तीन बुदे सहमति कार्यान्वयनका लागि नागरिक हस्ताक्षर सुरु गरिएको युवा संगठन नेपाल घोराहीले जानकारी दिएको छ ।

तत्कालीन केपी वली नेतृत्वको सरकार र नेकपाबिच २०७७ फागुन २१ गते तिन बुदे सहमति भएको थियो ।

सहमतिमा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मुलुकका राजनीतिक , आर्थिक , सामाजिक एवम सांस्कृतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट हल गर्ने , नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सहमत भएको, नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथी लगाएका सम्पुर्ण झुठा मुद्दा फिर्ता लिन र बन्दीहरु रिहाइ गर्न सहमत भएको थियो । साथै सहमतिको एउटा बुदामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सम्पुर्ण गतिविधि शान्तिपुर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न सहमत भएको उल्लेख थियो ।

सहमति भएको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारले झुठा मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दीहरु रिहाई गर्न संवेदनशिल नभएको नेकपाको आरोप छ ।

यता मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाई समबन्धीको केही नेपाल ऐन सरकारले फिर्ता लिएपछि नेकपा आक्रोशित बनेको छ ।