स्ववियु निर्वाचनमा ‘समाजवादी क्याम्प’

डेली न्युजराप्ती       १६ माघ २०८१ १६:०४ मा प्रकाशित     156 No Comments

हेमन्तप्रकाश वली ।

नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भूमिका कम मान्न सकिँदैन । राजनीतिक घटनाक्रममा विद्यार्थी सङ्गठनले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् ।

नेपालको पहिलो विद्यार्थी सङ्गठनको रूपमा ‘नेपाली छात्रा सङ्घ’लाई लिइन्छ । भरतको बनारसमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरू मिलेर विसं १९९१ मा यसको स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि १९९७ मा गङ्गलाल श्रेष्ठ सहिद बन्न पुगे । उनलाई नै नेपालको पहिलो विद्यार्थी सहिदका रूपमा लिइन्छ । राजनीतिक घटनाक्रम चर्किँदै जाँदा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएर विसं. २००४ सलमा ‘जयन्त संस्कृत’को रूप लियो ।

नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले लामो इतिहास बोकेको छ। जसले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्वरूपमा देखापरेको छ ।

राणा शासनको निरंकुशताविरुद्ध नेपाली जनताले आवाज उठाइरहँदा विद्यार्थीहरू पनि प्रतिरोधमा उत्रिएका थिए। यस क्रममा, २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन प्रभावकारी रह्यो। विशेष गरी, त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थीहरूले राणा शासनको विरोध गर्दै क्रान्तिकारी गतिविधिहरूमा संलग्न भएका थिए।

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि विद्यार्थीहरूले निरन्तर संघर्ष गरे।
२०२८ सालमा विद्यार्थीहरू पञ्चायतविरुद्ध संगठित आन्दोलनमा उत्रिए। २०३६ सालको जनमत संग्रहको समयमा विद्यार्थीहरू दुई पक्षमा विभाजित भए— प्रजातान्त्रिक पद्धति समर्थक र पञ्चायत समर्थक। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको अग्रणी भूमिका रह्यो, जसले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित गर्न सफल बनायो।

२०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धका बीच विद्यार्थी संगठनहरू पनि सक्रिय रहे।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा विद्यार्थीहरूले लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेले।
यो आन्दोलनको नतिजा स्वरूप नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। गणतन्त्र स्थापनापछि पनि विद्यार्थी आन्दोलन निरन्तर भइरहेका छन्।
शिक्षा सुधार, भ्रष्टाचार विरुद्ध तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनावहरूमा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन सधैं राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको मुख्य शक्ति बनेको छ। प्रजातन्त्र प्राप्ति, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापनादेखि हालसम्मका विभिन्न परिवर्तनमा विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। हाल विद्यार्थी आन्दोलनहरू शिक्षा सुधार, रोजगारीको अवसर, महँगी नियन्त्रण, र भ्रष्टाचार विरुद्ध केन्द्रित हुँदै गएका छन् ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)ले विद्यार्थीहरूको अधिकार संरक्षण गर्दै शैक्षिक सुधार, राजनीतिक सचेतना, र नेतृत्व विकासमा योगदान गर्छ। यसको इतिहास नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।

नेपालमा उच्च शिक्षाको सुरुवातसँगै विद्यार्थीहरू संगठनमा आबद्ध हुन थाले। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (TU) स्थापनापछि क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायको आवश्यकताले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अवधारणा अघि आयो। २०१७ सालमा राजाले प्रजातन्त्र खारेज गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि विद्यार्थीहरू राजनीतिक रूपमा झन् सचेत बने। पञ्चायतकालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनाव राजनीतिक दमनका कारण निष्पक्ष हुन सकेन। राज्य-समर्थित विद्यार्थी संगठनहरूलाई मात्रै चुनावमा सहभागी गराउने प्रवृत्ति थियो। २०३६ सालको जनमत संग्रहका बेला विद्यार्थी आन्दोलन निकै सक्रिय भयो, जसमा बिद्यार्थी संगठनहरुको भूमिका पनि रह्यो।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको वास्तविक स्वतन्त्रता फर्कियो। २०४६ सालपछि स्ववियुका चुनावहरू विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हुन थाले। प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरूमा नेविसंघ ,अनेरास्ववियु , अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका संघ/संगठनहरू सक्रिय रहे। २०६२/६३ को आन्दोलनमा स्ववियु सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले राजतन्त्र अन्त्यका लागि ठूलो दबाब सिर्जना गरे। गणतन्त्र स्थापना भएपछिको समय स्ववियुका चुनावहरू समयमै नहुनु, पार्टीको क्याम्पस राजनीतिमा बढ्दो हस्तक्षेप, र चुनाव बहिष्कारजस्ता चुनौतीहरू देखिएका छन।

कुनै बेला परिवर्तनका मुद्दामा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को साख पछिल्ला वर्षहरुमा खस्कँदो छ। त्रिवि अन्तर्गत ६२ वटा आंगिक क्याम्पस छन्। जसमध्ये १ हजार ४० क्याम्पसले त्रिविको सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन्। २८ वर्षे उमेरहद र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली स्ववियुमा छ । स्ववियु निर्वाचनलाई कुनै समय नेता उत्पादन हुने नर्सरी मानिन्थ्यो। आम रुपमा प्रभावशाली, पढाइमा तेज र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले यसको नेतृत्व गर्थे। तर पछिल्लो केही वर्षदेखि स्ववियु राजनीति मात्रै गर्ने अखडा जस्तो हुन थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। 

तर चुनावमार्फत चयन भएका विद्यार्थी नेताहरूले क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको समस्या उजागर गर्छन्। शैक्षिक शुल्क वृद्धिविरुद्ध दबाब , छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता , आधारभूत शैक्षिक सुविधाहरू (पुस्तकालय, होस्टल, ल्याब आदि) को सुधारको क्षेत्रमा काम गर्दछन । विद्यार्थीहरूले चुनावमार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने अवसर पाउँछन्। विद्यार्थी नेताहरू भविष्यका राष्ट्रिय नेताका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना हुन्छ।
स्ववियुले विश्वविद्यालय तथा सरकारलाई शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न दबाब दिन्छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विद्यार्थी संगठनहरूले पटक-पटक आन्दोलन गरेको इतिहास पनि छ । स्ववियु विद्यार्थीहरूमाझ राजनीतिक सचेतना जगाउने मुख्य थलो हो। मानव अधिकार, समानता, र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा विद्यार्थीहरू अग्रसर रहन्छन्। त्यसकारण स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपालमा विद्यार्थीहरूको हकहित रक्षा गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो। यद्यपि, हाल स्ववियु चुनावहरूमा पार्टीको अत्यधिक हस्तक्षेप, धाँधली, र अनियमितताका कारण यसको वास्तविक उद्देश्यमा ह्रास आइरहेको छ। निष्पक्ष, विद्यार्थीमुखी, र समयमै चुनाव सञ्चालन गर्न सकेमा यो संस्थाले नेपाली शैक्षिक तथा राजनीतिक परिवेशलाई अझ सकारात्मक दिशामा लैजान सक्छ।

अहिले यतिबेला पुनः नेपालका विभिन्न बिद्यार्थी संगठनहरु र बिश्वबिद्धालयहरुमा स्ववियुको बहस सुरु भएको छ । त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयले स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आगामी चैत ५ गते सम्पन्न गर्नेगरि मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा संगै बिद्यार्थी संघ/संगठनहरु आ-आफ्ना तयारीमा छन् ।

एकातिर आजका दिनमा नेपालका विद्यार्थीहरूले विभिन्न शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, र मानसिक समस्याहरू सामना गरिरहेका छन्। सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तरयुक्त शिक्षाको अभाव छ। स्रोत-साधनको कमी, अनुभवी शिक्षकहरूको अभाव, र व्यवहारिक शिक्षा नहुनु मुख्य चुनौती छन् ।

धेरै कलेज र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा असर पुऱ्याएको छ।
शिक्षाले रोजगारीसँग मेल खाँदैन। व्यावसायिक र व्यवहारिक शिक्षाको कमीले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई जागिर पाउन कठिन छ।
उत्तरपुस्तिका जाँच्ने प्रणालीमा पारदर्शिता छैन् , समयमै नतिजा नआउनु जस्ता समस्याहरू यथावतै छन्।
निजी विद्यालय र विश्वविद्यालयमा शुल्क अत्यधिक महँगो छ । गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति पाउने समस्या उस्तै छ ।
धेरै विद्यार्थीहरू गरिबीका कारण शिक्षाबाट बञ्चित छन् वा पढाइ छोड्न बाध्य हुन्छन्। स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेपछि पनि धेरै विद्यार्थीहरू बेरोजगार छन्।

अवसरको अभावका कारण धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्।
धेरै विद्यार्थीहरू सैद्धान्तिक शिक्षा लिन्छन्, तर व्यवहारिक सीप नहुँदा जागिर पाउन कठिन छ।
पढाइको दबाब, बेरोजगारीको डर, तथा पारिवारिक आर्थिक समस्या विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुऱ्याएको छ । विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीहरू लागूपदार्थ तथा कुलतमा फस्ने समस्या बढ्दै गएको छ। परिवार र समाजबाट उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने दबाबले विद्यार्थीहरू तनावमा छन् । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले इन्टरनेट, कम्प्युटर, र अन्य डिजिटल स्रोतहरू सहजै पाउन सक्दैनन। कोभिड-१९ पछि अनलाइन शिक्षा आवश्यक भए पनि धेरै ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरू प्रविधि र इन्टरनेट सुविधाबाट बञ्चित छन्।

अर्कोतिर नेपालका विश्वविद्यालयहरूले पनि विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन्, । शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धानको अभावले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा असर पुर्‍याइरहेका छन्। विश्वविद्यालयहरूमा पर्याप्त बजेटको अभाव, स्रोत साधनको कमी, अनुसन्धानका लागि सीमित कोषका समस्या छन् ।
सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यक कोष उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन सकेको छैन् । अनुसन्धान र पूर्वाधार विकासका लागि लगानी भित्र्याउन पनि नसक्ने अवस्था छ । राज्यले स्वायत्त वित्तीय स्रोतहरू विकास गर्न सक्ने हैसियत समेत राखेको छैन् ।
विद्यालय प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक वातावरण प्रभावित भइरहेको छ । प्रशासनिक नियुक्ति योग्यता र अनुभवका आधारमा हुदैनन् ।
पाठ्यक्रम अद्यावधिक छैन् , अनुभवी शिक्षकको अभाव, व्यावसायिक शिक्षा र अनुसन्धानको कमी लगाएतका समस्याहरु त्यस्तै छन् ।
राज्यले आधुनिक र बजारअनुकूल पाठ्यक्रम विकास गर्न सकेको छैन् । शिक्षकहरूको तालिम र अध्ययन अवसरहरू वृद्धि भएका छैनन् ।
राज्यसंग अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने योजना नै छैन ।विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गर्ने जनशक्ति रोजगारी अनुकूलका छैनन् । जसका लागि व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षा अनिवार्य बनाउनुपर्ने हो त्यो नीति नै राज्यसंग छैन् । उद्योग तथा व्यवसायसँग समन्वय गरी व्यावहारिक तालिम दिनुपर्ने हो । साथै स्टार्टअप र नवप्रवर्तन (Innovation) प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनपनि सकिने अवस्था छैन् ।
प्रविधिको अभाव छ । जसले डिजिटल शिक्षाको कमी, स्मार्ट कक्षा कोठा र अनलाइन शिक्षाको उचित प्रयोग हुन सकिरहेको छैन् । विश्वविद्यालयहरूलाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फ उन्मुख गराउने नीति छैन् । अनलाइन शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सक्ने अवस्थापनि छैन् । कयौं विश्वविद्यालयका भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदिको अवस्था बिजोगपुर्ण छ ।

उच्च शिक्षाको गुणस्तर, रोजगारीका अवसर, राजनीतिक अस्थिरता, र सामाजिक धारणा लगाएतका विभिन्न कारणले बिद्यार्थीहरुको विदेश पलायनता रोक्न सकिने अवस्था छैन् ।

यसरी हेर्दा नेपालका विश्वविद्यालयहरूले सामना गरिरहेका समस्याहरू विकराल छन् । सुधारका लागि आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान, उद्योग-शिक्षा समन्वय, र व्यावहारिक शिक्षामा ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
साथै यसका लागि थप नयाँ राजनीतिक विकल्प सहितको नयाँ शिक्षा प्रणालीले दीर्घकालीन हल खोज्नु बुद्धिमता हुनेछ ।

वास्तवमा शिक्षा मुलुकको मेरुदण्ड हो । समृद्धि समाजका लागि शिक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ जुन कुरा व्यवहारिक र जिवनपयोगि शिक्षाबिना असम्भव नै छ । अर्थात समाजवादी शिक्षा बिना अहिलेको संकटलाई टार्न सकिदैँन । समाजवादी शिक्षा प्रणालीमा शिक्षा सीप र श्रमसंग जोडिएको हुन्छ ।
आज नेपालको शिक्षा प्रणालीमा शिक्षाको मुलभुत संकट यसको पाठ्यक्रमको हो जसले सीप र श्रमलाई जोड्न सकेको छैन् । यो पुर्णतः अवैज्ञानिक छ ।
वास्तवमा आजको शिक्षालाई सीपसंग , सीपलाई श्रमसंग र श्रमलाई उत्पादन र आविष्कारसंग जोड्न सक्नुपर्दछ जुन शिक्षा उत्पादनमुलक बन्दछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण हुन दिनुहुदैन् । नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा एकैखालको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तबाट शिक्षा दिनु हुँदैन । जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको विविधतायुक्त समाजमा फरक फरक विद्यालय र विश्वविद्यालय आवश्यक हुन्छ।
शिक्षा मौलिक र भूगोलको आवश्यकता पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ। नागरिकलाई जीवन जिउने कला, जनता र राष्ट्रप्रति माया गर्न सिकाउनुपर्छ।

समाजवादी शिक्षा त्यस्तो शिक्षा हो जसले समानता, सामाजिक न्याय, सहकार्य, र जनताको सर्वांगीण विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ। यस प्रकारको शिक्षाले व्यक्तिलाई केवल व्यक्तिगत प्रगतिको लागि नभई समाजको सामूहिक हितको लागि पनि तयार गर्छ।
सबै नागरिकलाई जात, वर्ग, आर्थिक हैसियत, वा अन्य कुनै विभेद बिना गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिन्छ। शिक्षा व्यवसायीकरणको सट्टा, राज्यले शिक्षालाई सार्वजनिक सेवा बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ ।समाजवादी शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीपमूलक, र समाजलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने शिक्षालाई जोड दिन्छ।
यसले प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य, समानता, र समाजको समुन्नति गर्ने विचारहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ।
समाजवादी शिक्षा उत्पादन र श्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ ताकि शिक्षा केवल सैद्धान्तिक नभई व्यावहारिक पनि होस्। समाजमा विद्यमान असमानता, शोषण, र अन्यायको अन्त्य गर्न शिक्षाले चेतनशील नागरिक उत्पादन गर्न सकोस् ।

त्यसकारण अहिलेको स्ववियुलाई समाजवादी एजेन्डामा समाजवादी सोचका बिद्यार्थीहरु निर्माण गर्ने ‘समाजवादी क्याम्प’मा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

(लेखक हेमन्तप्रकाश वली पुर्व बिद्यार्थी नेता हुन्)।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचार