दलाल पुजीवादी राज्यसत्ताका खराब पक्षहरु

शितल सी

भूमिका:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्ता भन्नाले त्यस्तो राज्यसत्तालाई जनाउदछ जुन औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र जस्तो देखिएपनी व्यवहारमा पुजिपतिहरु , बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु तथा आन्तरिक शासक वर्ग (उधोगपति , ठुला कम्पनी र राजनितीज्ञ)हरुको स्वार्थमा चल्दछ । त्यस्तो राज्यमा प्राय देशभित्रका नागरिकको हितभन्दा विदेशी पुजिपति र शोषक वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखिएको हुन्छ । त्यसैले नेपालको दलाल पुजीवादी राज्यसत्ता नेपाल र नेपालीको नागरिकका विरुद्धको वल वा संगठन बन्न पुगेको छ जहाँ राज्यका प्रमुख नेता , उच्च अधिकारी , कार्यपालिका , न्यायपालिका , व्यवस्थापिका तथा उच्च वर्गका व्यक्तिहरु विदेशी पुजिपतीसंग मिलेर काम गर्दछन । यसले राज्यको नीति र निर्णयहरुलाई एकदमै व्यक्तिगत र दलालको स्वार्थपुर्ण बनाउछ , जसले समाजको ठूलो हिस्सामा असमानता र शोषणको सिर्जना गर्दछ ।

दलाल पुजीवादी राज्यसत्ता उहीँ दलालहरुको सहभागिता रहेको तर पुजीवादको विकृत रुप हो जहाँ राज्यका नेता , व्यवस्थापिका व्यक्तिगत र सत्ता स्वार्थका लागि पुजिपतिसंग हार गुहार गर्दछन । त्यस्तो सत्तामा दलाल पुजिपती शक्तिशाली हुने र पुजिपतिहरु नै राज्यसत्ता भन्दा माथी रहेर अदृश्य रुपमा सत्ता सत्ता सञ्चालन गर्दछन , त्यहाँ राज्यका सबै क्रियाकलाप दलाल पुजिपतिको पक्षमा हुन्छन् ।

त्यसैले दलाल पुजीवादी राज्यसत्ताको (आन्तरिक शाषक वर्ग)विदेशी शक्ति र पुजिपतिका लागि आत्मसमर्पणकारी र मरितुल्य अवस्थामा हुन्छ ।
विदेशी र पुजिपतिहरुको भरोसामा बाँचेका दलाल पुजीवादी राज्यसत्ताको (आन्तरिक शाषक वर्ग)राज्यसत्ताका खराबीहरु सच्याउन चाँहदैनन , चाहेर पनि सच्याउन सक्दैनन् । जुन खराबीहरु तल उल्लेख गरिएका छन् ।

१) जनताको सट्टा शाषक वर्गको हितमा काम गर्ने खराबी
२) आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विनाश
३) भ्रष्टाचार र कमिसनको बर्चस्व
४) असमानता
५) जनबिरोधी नीति र दमन
६) सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको संकट
७) वैकल्पिक विकास मोडेलको अभाव

१) जनताको सट्टा शाषक वर्गको हितमा काम गर्ने खराबी:
राज्यको निति , कानुन र बजेटहरु आम जनताको आवश्यकता अनुसार होइन , ठुला पुजिपति वर्गको हितमा बनाइन्छ । शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगारी , खाद्य सुरक्षा आदि जस्ता जनताका आधारभूत सार्वजनिक सेवामा सिमित लगानी भएपनी त्यो प्राथमिकतामा छैन् । राज्यको यस्तो नीति र शाषण व्यवस्थाले सामाजिक , आर्थिक राजनैतिक रुपमा गम्भीर असर पारेको छ ।

शाषक वर्गले ठुला ठेकदार , व्यवसायी , विदेशी लगानीकर्ताको पक्षमा नीति बनाउछ , जसले सर्वसाधारण जनतालाई रोजगारी दिनुको सट्टा उनिहरुको स्रोतको दोहन गर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा करोडको संख्यामा नेपाली नागरिक धकेलिएका छन् , किन कि देशमा रोजगारीको अवसर छैन् ।
गरिव र ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आवाज नीति निर्माणमा सुन्ने कुनै संयन्त्र छैन् , शाषक वर्ग आँफै र उनको संरक्षणमा ठुला भ्रष्टाचार हुन्छन् । जस्तै बालुवाटार जग्गा काण्ड , यातायात समितिको सिण्डिकेट , सुन तस्करी प्रकरण , ललिता ललिता निवास , वाइडवडि , गिरिबन्धु काण्ड , भुटानी शरणार्थी काण्ड , यति ओम्नि काण्ड , अरुण तेस्रो परियोजना , पानी ट्याङ्की काण्ड , भ्युटावर काण्ड , टेरामक्स काण्ड , महाकाली काण्ड , बाँसबारी प्रकरण , टिकापुर जग्गा काण्ड , भिजिट भिषा प्रकरण छन् तर कारवाही हुँदैन ।

जनताको करबाट उठेको पैसा शाषक वर्गले आफू अनुकुल प्रयोग गरेको छ , जनहितको मुद्दा उठाउनुको सट्टा शाषकहरु सत्ता प्राप्ती र संरक्षणमा केन्द्रित छन् जसले बारम्बार सरकार परिवर्तन र अस्थिरता ल्याइरहेको छ । जनसमुदायले न्यायिक आन्दोलन र बिद्रोह गर्छन् तर दीर्घकालीन समाधान हुँदैन । देशमा यो स्थिती पैदा हुनुको कारण दलाल पुजीवादी राज्यसत्ताकै खराबी हो ।

२) आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विनाश:
राज्यले घरेलु उत्पादन र उधोगहरुको संरक्षण र विकास गर्नुको सट्टा विदेशी उत्पादन आयात बढाएको छ । यसले देशको उधोग र रोजगारीको क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाएको छ र जसले दीर्घकालीन रुपमा अस्थिरता र संकट पैदा गरेको छ । आर्थिक संकट अझ भयावहको स्थितिमा पुग्दैछ ।

नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नहुँदा देशमा गम्भीर असर परेको छ । नेपालको खाद्यान्न देखि लत्ताकपडा , निर्माण सामाग्री , इन्धन , औषधि लगाएत अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरु आयात गर्दछ ।
आयातमा निर्भर हुँदा व्यापार घाटा बढेको छ , विदेशी मुद्रा संचित घटेको छ । साना घरेलु उधोग , कृषि उत्पादन , हस्तकला , साना लगानीका उधोगहरु ध्वस्त हुँदै गएका छन् । विदेशी उत्पादनको व्यापार व्यवसायीहरुको प्रतिकुल हुने भएकाले व्यवसायी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नहुँदा परनिर्भर कृषि प्रणाली ( बिउ , मल प्रविधिमा आयात निर्भर) कायम छ । यसले उत्पादन लागत बढ्ने र कृषक निरुत्साहित हुने कृषिभुमी बाँझो अवस्थामा छन् ।
आत्मनिर्भर उत्पादन नहँदा नेपाली जनताले स्वदेश वा विदेशमा कमाएको पैसा विदेशी उत्पादन वस्तु किन्न विदेशमै गएको छ । यस्तो स्थितिमा देशको प्रगतिको सम्भावना छैन् ।

३) भ्रष्टाचार र कमिसनको वर्चस्व:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्तामा राजनीति र व्यापारबिच अनुचित साँठगाँठ हुन्छ । ठेक्का , अनुदान बारे निति निर्माण जस्ता प्रक्रियाहरुमा कमिसनखोरी , घुसखोरी , र शाषकहरुको मनपरी व्यापक हुन्छ । भ्रष्टाचार र कमिसनको वर्चस्वले नेपालमा गहिरो र दीर्घकालीन असर पुर्याएको छ । विकासे बजेटको ठूलो हिस्सा कमिसन र भ्रष्टाचारमा खर्च हुने भएकाले योजनाहरु गुणस्तरीय हुने त कुरै छैन , पूरा पनि हुदैनन् ।
सरकारी निकायहरु , प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रती जनताको भरोसा किमार्थ छैन् , यसले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । शिक्षा , स्वास्थ्य , जलस्रोत , सडक जस्ता आधारभुत क्षेत्र धारासायी भएका छन् ।
देशभित्र पारदर्शिता र नागरिकका अवसरहरु प्राय सुन्यमा छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा मानवस्रोतको अभाव सिर्जना गर्दैछ ।

४ असमानता:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्तामा धन , सम्पत्तिको अवसरको पहुँच केही सिमित वर्ग(धनी , शक्तिशाली)मा सिमित हुन्छ । त्यहाँ गरिब झन गरिब र धनी झन धनी हुने प्रवृती मैलाएको छ र नेपालमा असमानताको असर धेरै तहमा देखिएको छ । आर्थिक , सामाजिक , शिक्षा , स्वास्थ्य र राजनैतिक क्षेत्रमा धेरै असर परेको छ ।
आर्थिकमा धनी र गरिब बिचको खाडल ठूलो बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुले कुनै अवसर पाउँदैनन् ।
महिला , दलित , जनजाती र उत्पीडित वर्ग आर्थिक पहुँचबाट बन्चित छन् ।
निजि विधालय र सरकारी विधालयबिच गुणस्तरको ठूलो अन्तर छ । गरिब र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका , गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न बञ्चित छन् । शिक्षामा निजीकरण भएको छ । उत्पीडित नागरिकले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन् । निर्णय गर्ने तहमा बिशेष समुहको वर्चस्व छ । जातीय , लैंगिक र वर्गीय विभेद बढेको छ र सामाजिक सद्भाव कमजोर हुँदै गएको छ । यस्तो जर्जरपुर्ण असमानता नहटाउँदासम्म मुलुकको स्थिती सुधार हुँदैन् । दलाल पुजीवादी सत्ताले असमानता हटाउन सम्भव पनि छैन् ।

५) जनबिरोधी नीति र दमन:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्तामा जब जनता अधिकार माग्न उठ्छन , तिनलाई दमन गरिन्छ ।
प्रहरी बल , कानुनी धम्की वा प्रचार मार्फत दमन गरिन्छ , त्यस्तो राज्यले लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकवादको अभ्यास गर्दछ ।
नेपालको राज्यसत्ताले जनबिरोधी नीति र दमनको अभ्यास गरिरहेको छ , जसको गहिरो असर सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ । जनताको आवाज नसुन्ने , बिरोधलाई दबाउने र नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने राज्यको नितिले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जन्म गराएको छ । यसले राज्य वा सरकारप्रतिको अविश्वास हदैसम्म बढेको छ । यसले नेपालमा अल्पसमयमै बिद्रोहको भरपुर सम्भावना देखाउँछ । दमनद्वारा विभिन्न समुदायबिच तथा जातीय , क्षेत्रीय र वर्गीय विभाजनको कसरत राज्यद्वारा भइरहेको छ ।
नेपालको दलाल पुजीवादी राज्यसत्ताको जनविरोधी नीति लागू हुँदा सुरक्षाकर्मीको दमन , गिरफ्तारी , यातना , जेलनेल र विनाकारण मुद्दा जस्ता घटना अनगिन्ती छन् ।
नेपाली नागरिकले राज्यबाट ठुलाठुला दुख व्यहोरेका छन् ,स्वतन्त्रताको हनन भएको छ । राज्यको यस्ता क्रियाकलापले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रेको छ ।

६) सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको संकट:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्तामा विदेशीको दबाबमा राष्ट्रिय हित बिपरित सम्झौताहरु हुने गर्दछन । जलस्रोत , खनिज , पुर्वाधारहरु विदेशी कम्पनीलाई सस्तोमा दिने वा उनैलाई सुम्पिने दलालहरुको काम हो । राज्यको नीति देशको लागि नभई विदेशीको दलाली गर्ने नीति बन्दछ ।

नेपालको दलाल पुजीवादी राज्यसत्ता र स्वार्थ केन्द्रित व्यवहारका कारण राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता गम्भीर संकटमा परेका छन् । एमसिसी सम्झौता अमेरिकाले दियो वा फिर्ता गर्यो त्यो फरक कुरा हो तर उक्त सम्झौतामा नेपाली नागरिकको व्यापक बिरोध भएपनि शाषक वर्गले पारित गर्यो । जनताको आलोचनाको उपेक्षा भयो । कालापानी , लिपुलेक , लिम्पियाधुरा नेपालको भुमी हो तर भारतले आफ्नो नक्सामा राख्यो र केही पुर्वाधार समेत बनायो , नेपाल सरकारले सिमित प्रतिक्रिया दिएपनी भुमी फिर्ता ल्याउने कुनै पहल गरेन् ।
नेपालका शाषकको मध्यम खालको प्रतिक्रिया र मौनताले पुर्णरुपले दलाल चरित्र देखिएको छ ।
सुस्ता लगाएतका स्थानहरुमा हाम्रो भुमी लुटिएको छ । शाषकहरु मौन छन् । यस्ता घटनाहरुले मुलुकको सार्वभौमिकता कमजोर बन्दै गएको छ ।
शाषकहरुले राजनीतिक आवरणमा राष्ट्रियताको भावनालाई प्रयोग गरि जनताको ध्यान वास्तविक समस्याबाट हटाउने गर्दछन । दलाल पुजीवादी सत्ताका शाषकहरुले विदेशी पुजिपतिका लागि सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको सवालमा गलत नीति लिने कारणले सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतामा संकट परेको छ ।

७) वैकल्पिक विकास मोडेलको अभाव:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्तामा विकासको मोडेल GDP र ठुला परियोजनामा आधारित हुन्छ । तर मानवीय विकास , वातावरणीय न्याय र समावेसी विकास उपेक्षित अवस्थामा रहन्छन् ।
नेपालको अवस्थामा जिडिपीमा आधारित भन्ने अवधारणा मेल खाँदैन किनकी जिडिपी भनेको कुनै एक देशमा एक वर्षमा कमाएको कुल आम्दानी हो । जसको अवस्था जिर्ण छ ।
ठुला परियोजनाको कुरा त्यो हो कुन ऋण सामन्यतया अनुदानमा आधारित विकासको मोडेलमा समस्याहरु छन् जस्तै विकास असमान हुन्छ सहरमा केन्द्रित र ग्रामीण क्षेत्रमा उपेक्षित हुन्छ , सामाजिक र वातावरणीय असरहरुप्रति व्यवास्ता , स्थानीय सहभागिता , समावेसिता कमजोर हुन्छ । दलाल पुजीवादी सत्ताको विकास निर्माणको उक्त मोडेलबाट जनताको दैनिक जिवनमा परिवर्तन आउन सक्दैन् ।

निष्कर्ष:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्ता जनताको सेवा होइन् , शाषक वर्ग र विदेशी स्वार्थको सेवक हो । यस्तो राज्यव्यवस्थाले आर्थिक , राजनीतिक , सामाजिक , सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा असमानता , शोषण , आत्मसमर्पण र जनताको उपेक्षा गर्दछ । त्यसैल्व यस्तो राज्यसंरचनालाई परिवर्तन नगरी समान , न्यायपुर्ण र आत्मनिर्भर समाज निर्माण सम्भव छैन् ।
दलाल पुजीवादी राज्यसत्ताका खराबीहरु दलाल पुजीवादी राज्यका शाषकहरुले बदल्ने वा सच्याउने सम्भावना रत्तिभर हुदैन् किनभने उसको आधार विदेशी पुँजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसंग साँठगाँठ गरेर स्वदेशी सम्पत्तिको शोषण गर्ने प्रणाली हो ।
दलाल प्रवृत्ति र शाषकको जन्म पुजिपतिको गर्भबाट भएको हो भने उ पुजिपतिकै निम्ति काम गर्दछ । दलाल शाषकहरुले आफ्नो सत्ताका खराबी बदल्न वा सच्याउन चाहादैनन ।

(लेखक शितल सी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ ।)