दाङ । सरकारद्वारा अघि सारिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत विद्यार्थी संगठन खारेजीसम्बन्धी प्रस्तावविरुद्ध देशका १४ विद्यार्थी संगठन एकै ठाउँमा उभिएका छन्।
बुधबार जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमार्फत उनीहरूले उक्त निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ लाई लक्षित गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन कुनै पनि शासकको कृपाबाट होइन, बरु राणाशासनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मको संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित ऐतिहासिक उपलब्धि हो।
वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई बहाना बनाएर विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने सोच दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुने उल्लेख गरिएको छ। “समस्या समाधानका नाममा संगठनमाथि अंकुश लगाउनु उचित होइन,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “बरु वास्तविक कारण पहिचान गरी गहिरो अध्ययनपछि मात्र नीतिगत निर्णय लिनु आवश्यक छ।”
त्यस्तै, सम्पूर्ण शैक्षिक विकृति र बेथितिको दोष विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिलाई उनीहरूले अपरिपक्व र सतही विश्लेषणको संज्ञा दिएका छन्। संगठनहरूभित्र समयअनुकूल सुधार र पुनर्संरचनाका विषयमा बहस चलिरहेको र त्यसका सकारात्मक संकेत देखिन थालेको दाबी पनि गरिएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा विचार र आस्थाका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा बन्देज लगाउने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सिद्धान्तविपरीत हुने चेतावनी दिइएको छ।
सबै किसिमका विकृतिका विरुद्ध,राष्ट्रिय स्वाधीनता,अग्रगामी परिवर्तन,सामाजिक जागरण र रुपान्तरणका पक्षमा जनचेतनाको संवाहक साथै समृद्ध समाजको संवाहक(डेली न्यूजराप्ती अनलाइन डिजिटल पत्रीका)को माध्यमबाट हामी निरन्तर डटिरहेका छौं।
७ माघ २०८१ ०७:५१
१६ श्रावण २०८० ११:०३
©Copyright©2021-2026 शहिद महान स्मृति संचार गृह प्रा.ली.
