हेमन्तप्रकाश वली ।
दाङ । सरकारले नदीकिनार तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा काठमाडौ लगाएत विभिन्न स्थानमा डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाइएका छन्, जसका कारण सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र शहरी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई कानुनी दायराभित्रको कदम भएको दाबी गरेको छ।
तर प्रभावित समुदाय र अधिकारकर्मीहरूले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी गरिएको हटाइँले मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएका छन्।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन र जटिल सामाजिक–आर्थिक मुद्दा हो। विभिन्न सरकारले भूमि आयोग मार्फत समाधानको प्रयास गरे पनि स्थायी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
यस सन्दर्भमा वर्गीय मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दर्जनौं साना कम्युनिस्ट दलहरूको भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना बढेको छ। सुकुम्बासीको अधिकारका पक्षमा मुखर देखिँदै आएका यी दलहरूले हाल देखिएको विस्थापनको अवस्थाबारे ठोस संघर्षको नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप लागेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सत्ता समीकरण र व्यावहारिक राजनीतिका कारण कम्युनिस्ट दलहरू प्रत्यक्ष टकरावमा जानबाट पछि हटिरहेका छन्।
“वर्गीय मुक्तिको मुद्दा उठाउने दलहरू यस्तो परिस्थितिमा सक्रिय देखिनुपर्ने हो, तर उनीहरू सीमित प्रतिक्रियामै सीमित छन्,” एक विश्लेषकले बताए।
उता सुकुम्बासी अधिकारकर्मीहरूले भने पुनर्स्थापना, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता बिना गरिने बस्ती हटाउने अभियानले सामाजिक असमानता झन् गहिरिने चेतावनी दिएका छन्।
यस घटनाले नेपालमा वर्गीय राजनीति, शहरी विकास र सामाजिक न्यायबीचको द्वन्द्वलाई पुनः उजागर गरेको छ।
सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्य, स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूबीच समन्वयसहित मानव केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सबै किसिमका विकृतिका विरुद्ध,राष्ट्रिय स्वाधीनता,अग्रगामी परिवर्तन,सामाजिक जागरण र रुपान्तरणका पक्षमा जनचेतनाको संवाहक साथै समृद्ध समाजको संवाहक(डेली न्यूजराप्ती अनलाइन डिजिटल पत्रीका)को माध्यमबाट हामी निरन्तर डटिरहेका छौं।
६ पुष २०८१ ०७:४६
२ असार २०८० १०:५८
©Copyright©2021-2026 शहिद महान स्मृति संचार गृह प्रा.ली.
