काठमाडौ। अमेरिकि लोकतन्त्रको यथार्थ र एम.सि.सि विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । नेपाल चिन जनमैत्री प्रतिष्ठानद्धारा शुक्रबार काठ्माण्डौँको प्रज्ञा भवन कमलादीमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले अमेरिकि लोकतन्त्र मुठ्ठीभर पूँजीपतिहरुको लोकतन्त्रमा बदलिय पछि यसमा नयाँ ढंगको संकट मडारिएको र त्यो संकटलाई सामरिक नीतिद्धारा हल गर्न एम.सि.सि अगाडि सारिएकोले नेपालले यस विरुद्ध सशक्त आन्दोलन उठाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा ने.क.पा सचिवालय सदस्य एवं विदेश विभाग प्रमुख ध्रमेन्द्र वास्तोला (कञ्चन) ले अमेरिकि डेमोक्रेसी वास्तवमा डेमोक्रेसी होइन,डिक्टरसिप हो, यसले विश्वका उत्पीडित जनता र राष्ट्रहरुमा लुटपाट मञ्चायको छ, आफ्नो प्रविधि, सैन्यशक्ति र नवउदारवादी आर्थिक नीतिको बलमा विश्वको सम्पत्ती केन्द्रिकरण गरिरहेको बताउनु भएको छ । बरु पूर्विय देशहरुमा बसुदैव कुटुम्बम् भने ऐतिहासिक मान्यता थियो, यद्यपी यो अनुसार हाम्रो संभ्यता विकसित हुन पाएन, यसको सहि प्रयोग अब बैज्ञानिक समाजवादमा हुने छ, उनले भने । अमेरिकि डेमोक्रेसी र विदेश नीतिको सिद्धान्त नै आतंकवादी चरित्रको छ, इराक, इरान, अफगानीस्तान, सिरिया देखी संसार भरि उनिहरुले गरिरहेको सैन्य आतंक नै पछिल्लो उद्धाहरुण हुन् भन्दै विदेश विभाग प्रमुख कञ्चनले एम.सि.सि सम्झौता शुरुवात गर्नेहरुलाई विगतमा यसका सबै प्रावधान थाहा थिएन भने पनि अब सबै कुराहरु जनस्तरमा आइसकेकाले जनता र देश विरुद्ध षडयन्त्र नगर्न अनुरोध समेत गर्नु भएको छ ।
अन्तर्क्रीयामा विशिष्ट अतिथिको रुपमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा एमाले नेता भीम रावलले –यो सम्झौता गर्नेहरुले नेपाली जनतालाई मुर्ख ठानेका होलान् तर उनिहरु बाहेक अरु कोहि मुर्ख छैनन्, हामी स्वाधिन र स्वतन्त्र नागरिक बन्न चाहान्छौ भने एम.सि.सि विरुद्ध लड्नु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ । हाम्रो मातृभूमिको स्वाधिनता कुनैपनि पार्टी र नेताहरु भन्दा माथि छ, हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको द्धन्द्धमा नेपालको कानुन र विदेश नीतिको प्रयोग गर्न दिदैनौ नेता रावल जोड दिए । एम.सि.सि को विरोध गर्दा हामीले विरोध गर्नुको कारण बारे प्रष्ट हुँदै नागरिकलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने भन्दै उनले फेरी भने– “एम.सि.सि अनुदान होइन, लगानी हो भन्ने कुरा स्वयम अमेरिकि राजदुतले भनिसकेका छन, यसको कुल बजेटलाई ब्रेकडाउन गरेर हेर्दापनि करिब ३५÷३६ प्रतिशत मात्रै तल जाने देखिन्छ, यो केहि द्धन्द्धरत देशहरु र ठुला देशहरुका नियन्त्रण र प्रभावमा भएका देशरुमा लागु गर्ने खोजिएको छ, यसका आयोजनामा समेत नेपाल सरकारको लोगो हुन्न, एम.सि.सि का कर्मचारीले नेपालमा कुनै गैर कानुनी काम गरेमा समेत हाम्रो कानुन आकर्षित हुन मिल्दैन, विश्वमा एम.सि.सि कार्यान्वयन सम्झौता तोड्ने देशहरु समेत ४९ ओटा पुगिसकेका छन् ।” एक फरक प्रसंगमा उनले प्रश्न गर्दै ल्अभिि ले ६४ अर्ब कर नतिरेर गएको छ, यसको ५० करोड पछि लाग्ने ? नेपालको संविधानले देशलाई समाजवादउन्मुख भनेको छ तर एम.सि.सि सम्बन्धी यक्ट ले नवउदारवादमा जाने देशरुलाई मात्र योजना लागु गर्ने भनिएको छ यो कसरी मिल्छ ? भारत र चिनका वीच अन्यन्तै संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको देश नेपालमा एम.सि.सि संसदद्धारा पास गर्ने हो भने अन्य देशहरुले पनि सबै सहायता सम्बन्धी योजनाहरु यसरी नै पास गर्न भनेमा के गर्ने ? शेर ब.जी, ओली जी, पुष्पकमल जी,लगायत जो जो यसका पक्षधर हुनुहुन्छ उहाँहरुसंग म खुल्ला मञ्चमा बहस गर्न तयार छु रावल ले भने ।
यस्तै कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, नेपाल सरकारका पूर्व मूख्य सचिव एवं चिनका लागि पूर्व नेपाली राजद्धुत लिलामणी पौडलले –सार्वभौम एवं स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालले हाम्रो भूमि अर्को छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग गर्न नमिल्ने, त्यसैले हामीले एम.सि.सि को विरोध गरेका हौ भन्नु भयो । यसका शर्तहरुले हाम्रो सार्वभौमितालाई खुम्च्याउँदै र छिमेकीहरुसँग लड्न बाध्य बनाउँछ, यो नै यस्तो र पहिलो योजना हो, जसलाई नेपालमा संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनिएको छ, हामी विकास विरोधी होइ्नौ, उनले भने ।
खुल्ला विश्व विद्यालयका दर्शनशास्त्र सम्बन्धि विषयका ज्ञाता, सह प्रध्यापक डा. खग्रेन्द्र प्रसाइले–कोरोनाका विभिन्न भेरियन्ट जस्तै माक्र्सवादका पनि अनेक भेरियन्ट छन, अमेरिकीमा १ प्रतिशतको पनि १ प्रतिशतले सत्ता कब्जा गरेकोले यसलाई असली लोकतन्त्र भन्न सकिन्न भन्नु भयो । अहिले संसारमा सम्पत्तीको संग्रह बढ्दै गएको छ, यसले त्यहि स्तरमा नयाँ संकट पनि ल्याइरहेको छ, पूँजीवादको संकट एकदम नजिक छ र समाजवाद अपरिहार्य जस्तो हुँर्दै गएको विद्धानहरुको धारणा पनि छन् उनले भने । उनले अमेरिकि विदेश नीतिबारे चर्चा गर्दै–“ओबामाले चिनसँग लडेर जानेभन्दा सहकार्यमा जोड दिएका थिए तर ट्रम्प आइसकेपछि चाइनासँग प्रत्यक्ष्य इन्सर्किलमेन्ट नै गरेर जाने भन्दै उनिहरुले आफ्नो विदेश नीति बनाए, चिनलाई सामरिक रुपमै तह लगाउँनु पर्छ, चिन अमेरिकाको शत्रु देश हो भनि अफिसियल डकुमेन्टमा नै उल्लेख गरिएको छ, त्यहि रणनीतिक योजना मुताविक नै एम.सि.सि आउन खोजेकोले यसका शर्तहरु संशोधन गरेर पनि पास गर्न हुन्न, उनिहरुले फसाउँछन, पूँजीवादसँग पर्याप्त सूचनाहरु छन् उनिहरु हामी भन्दा बाठा छन् डा प्रसाइले भने ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले समेत मन्तव्य राखेका थिए, कार्यक्रमको अध्यक्ष्यता प्रतिष्ठानका अध्यक्ष्य भेषराज भुसालले गरेका थिए भने सञ्चालन नारायण न्यौपानेले गरेका थिए।
सबै किसिमका विकृतिका विरुद्ध,राष्ट्रिय स्वाधीनता,अग्रगामी परिवर्तन,सामाजिक जागरण र रुपान्तरणका पक्षमा जनचेतनाको संवाहक साथै समृद्ध समाजको संवाहक(डेली न्यूजराप्ती अनलाइन डिजिटल पत्रीका)को माध्यमबाट हामी निरन्तर डटिरहेका छौं।
३१ बैशाख २०८० १४:२६
११ श्रावण २०७८ १९:५७
©Copyright©2021-2024 शहिद महान स्मृति संचार गृह प्रा.ली.
