स्वतन्त्र सञ्चारको परतन्त्र भुमिका:अनिल शर्मा(विरही)

भूमण्डलीकरण र सूचना क्रान्तिको प्रक्रिया के हो ? यसले विश्वका उत्पीडित रकम क्रयशक्ति भएका गरिबलाई के दियो ? स्पष्ट छ कि सूचना क्रान्ति र भूमण्डलीकरणले विकसित देश र विकासशील देशका सम्पन्न वर्ग र शासक गुटलाई एकीकृत गरेर थप नाफा आर्जन गर्न अनुकूलता पैदा गरेको छ। भारतका चिन्तक सुभाष धूलिया भन्छन्, ‘सूचना क्रान्ति र भूमण्डलीकरणको प्रक्रिया वास्तवमा विश्वका विकसित देशहरू र विकासशील देशहरूका सम्पन्न शासकवर्गको एकीकरणभन्दा – बढी अरू केही पनि होइन । सञ्चार क्षेत्र जनताको लगानी र नियन्त्रणको वस्तु म रहेको छैन। यसमा व्यापारिक घरानाको लगानी र नियन्त्रण रहेको छ । सम्पादकीय स्वतन्त्रता लगानीकर्ताको मुठीभित्रको स्वतन्त्रता (पिंजडाको स्वतन्त्रता) बन्न गएको छ। लेखक मार्ता हार्नेकरले आज सरकार र नीति निर्माणको स्थानमा राजनीतिज्ञहरू विराजमान भएको देखिए पनि निर्णयहरू व्यापारिक समूह वा घरानाहरूले गर्छन् भनेका छन् । सञ्चार जगत्‌को सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै सत्य हो। गएको भदौ २८ गते एमसीसी परियोजनाका विरुद्ध भएको जनप्रदर्शन र सभाको समाचार ठुला सञ्चार गृहहरूले ‘ब्ल्याक आउट’ गरेको घटना र प्रवृत्तिले नेपालका ठुला सञ्चारगृहहरूको सम्पादकीय स्वतन्त्रता बहुराष्ट्रिय निगमहरूको पिंजडाभित्र कैद भएको यथार्थको उदाहरण हो ।

जसरी बजारमा एकाधिकार पुँजीवादको एकाधिकार कायम भएको छ, त्यसरी नै सञ्चारमा पनि एकाधिकार कायम हुदै गएको छ । उनीहरू सरकार र शासकवर्ग • खुसी भइरहने सीमाभित्र आफ्ना विचार र सरोकार निषेध गरिरहन्छन् । आजको शासकवर्ग भन्छ, “लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र !” यो भनेको के हो ? लुटको विकल्प लुट, राष्ट्रघातको विकल्प राष्ट्रघात, आर्थिक पराधीनताको विकल्प पराधीनता, निरङ्कुशताको विकल्प फासिवाद, नयाँको निषेध र यथास्थितिको निरन्तरता । नेपाली सञ्चारको मूल प्रवृत्ति शासकवर्गको त्यही स्वार्थलम्पट स्वर दोहोन्याउदै भन्छ, ‘गोपिकृष्ण काउ-पट्टु’ । मार्ता हार्नेकरले भनेझैँ, “सञ्चार माध्यमहरू, जुन निरन्तररूपले थोरै मानिसहरूको हातमा केन्द्रित भइरहेका छन्, शासकवर्गहरूको लागि स्वीकार्य सीमाहरूभित्र ‘विचार र दृष्टिकोणहरूलाई प्रवाह गर्नु र यसरी ‘स्थापित विशेषाधिकार र प्राधिकारको लागि कुनै सम्भावित चुनौतीलाई’ त्यसले आकार ग्रहण र शक्तिसञ्चय गर्नु’ भन्दा पहिले नै विचलित बनाउन लाग्छन् । २ बुर्जुवावर्गले सयौँ वर्षसम्म जनताको आवाजलाई दबाएर राख्यो । जब बुर्जुवावर्गभित्र उदारवादको जन्म भयो र सत्तारूढ भयो, त्यसले सञ्चारलाई प्रभावमा पारेर (लगानी, विज्ञापन, पुरस्कार, मान-सम्मान, विदेश भ्रमण र अनेक प्रलोभन र सुविधा दिएर ) उदार पुँजीवादको विरुद्ध नजाने सर्तमा र पुँजीवादको विरुद्ध उठ्न सक्ने चुनौतीलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यको निम्ति सञ्चारलाई खुला छोडिदियो। यौन उत्तेजना, उत्तेजक प्रचारबाजी, उपभोक्तावाद, धार्मिक अन्धता, अमानवीयता, समाजप्रति बेसरोकार भीड, विप्रेषणको लागि प्रोत्साहन, दास मानसिकता निर्माण, यथार्थप्रति विभ्रमको खेती, परनिर्भरता, विकासे नाराभित्र विदेशीको प्रभुत्व विस्तार यी यस्ता माहुते (हात्ती चलाउने मान्छे) हुन्, जसले पुँजीपतिवर्गका हितहरूको निम्ति भाडाको फौजले झैं अनैतिक ढङ्गले लडिरहेको हुन्छ । त्यसबापत् ‘तनखा’ थाप्छ । अमेरिकी चिन्तक नोम चोम्स्की भन्छन्, ‘बुर्जुवा उदारवादीहरूले जनवादी खेल स्वीकार गर्नको लागि एउटा मात्र सर्त राख्छन्, सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गरेर उनीहरूले ‘सहमति निर्माण गर्न’ र ‘जगली भीडलाई तालिम दिन’ सक्दछन् । लेखक बेन्जामिन गिन्सवर्गले तु ‘सञ्चार बजारको अदृश्य हात नियन्त्रणको लागि करिब त्यति नै बलियो उपकरण हुन सक्छ, जति राज्यको फलामे मुठी भन्दछन् । सत्तारुढ कुलीन (एलिट) वर्गले आफ्नो परम्परागत शक्ति सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सञ्चारका विषयमाथि प्रभाव जमाउँछन् र नियन्त्रण कायम गर्छन् । त्यसरी सत्तारुढवर्गको विचार, मान्यता, नैतिकता, संस्कृति नै तात्कालिक समाजको सत्तारुढ विचार र मनोविज्ञान बन्न जान्छ । त्यसरी निर्मित विचारलाई नै कथित मूलप्रवाह भनिन्छ । भविष्य मरणशील भएको र वर्तमान असफल र जनघृणाले घेरिएको विश्वका शक्तिकेन्द्रको आशीर्वादमा टिकेको ऐंजेरु प्रणाली कसरी मूलप्रवाह भयो ? घरानाका सञ्चारलाई सरोकारको विषय नै बन्दैन । साम्राज्यवादको संरचनागत सिद्धान्तअनुसार सञ्चारका शक्तिशाली र कुलीन (एलिट) वर्गहरूले आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्दछन् र कमजोर लगानी भएका, जननियन्त्रित र दुर्गम स्थान अथवा पेरिफेरी (मोफसल) का सञ्चारहरूलाई दबाबमा राख्छन् । विज्ञापन, बजार, प्रचार, लगानी, सूचना, स्रोत सबैतिर दबाब पारिन्छ । नेपालमा त राष्ट्रियताको विषयमा आवाज उठाउने सञ्चारलाई विदेशी दूतावास र सरकारको समेत धम्की आउने गर्दछ । सञ्चारकर्मी जमिन शाहको हत्या ताजा

उदाहरण छ। त्यसैले स्वतन्त्र र निष्पक्ष सञ्चारकर्म मर्दै वा कमजोर बन्दै गएको छ ।

कोभिड १९ को महामारीभन्दा भ्रमित सूचनाको दुष्प्रभाव अहिले डरलाग्दो भएको छ । डोनाल्ड ट्रम्प र नरेन्द्र मोदीजस्ता निस्तेवादका चेला शासकहरू नै योजनावद्धरूपमा भ्रमित सूचना प्रवाह गरेर नक्कली जनमत र लोकप्रियता निर्माण गर्ने कार्यमा लागेका आरोपहरू लागिरहेका छन् त्यसो किन गरिन्छ भने फौजी आक्रमण र नियन्त्रण निकै जोखिमपूर्ण र खर्चिलो बन्दै गएको छ। त्यसैले शासकहरू सांस्कृतिक उत्पादन ( दर्शन, विचार, मनोविज्ञान, सांस्कृतिक पक्ष र मूल्य, भाषा, शैली, पद्धति आदि) मा लगानी गर्ने र वितरण गर्ने कार्यमा लागेका छन् । भौगोलिक र राजनीतिक सिमाना नष्ट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला सांस्कृतिक सिमानाका जगेस्तम्भहरू भत्काउनुपर्दछ । त्यही प्रयोजनका लागि कुलीन वर्ग र विदेशी शक्तिकेन्द्रको लगानी बढिरहेको छ । नोम चोम्स्की भन्छन्, “सूचना बङ्ग्याएर, सनसनीपूर्ण बनाएर पस्किन्छन्, आधुनिक समाजमा शासकवर्ग सेना होइन, सांस्कृतिक उत्पादन र वितरण गर्न चाहन्छ । बजारका पत्र सामानले आकर्षक विज्ञापन गरेर सुधा ग्राहकको ‘पकेटमारी’ गरेझैँ कुलीन र शक्तिशालीको लगानीमा चलेका सञ्चारले पनि देश र नागरिकको आवश्यकता नभएर बजारमा बिक्री सामान नै बेच्छन् | जुनप्रति लगानीकर्ता र विज्ञापनदाताको रूचि र अनुमति रहन्छ। नाफाकेन्द्रित उत्पादन सञ्चार उद्योगको सरोकार हो ।

विश्वका लोकतन्त्रको स्वघोषित ठेकेदार अमेरिका र त्यहाँ ठुला सञ्चारहरूले इराक-अमेरिका युद्ध (सन् २००३-२०११) मा निर्वाह गरेको भूमिकाले कुलीन र शक्तिशाली सञ्चारको धज्जी उडेको छ । उनीहरूको निष्पक्षता र सत्य तथ्य समाचारको दाबी ‘नगरबधुको पतिव्रताको दाबी सरह उदाङ्गिएको छ अमेरिकाले इराकलाई आणविक हतियार र जुम्ल्याहा भवनमा आक्रमण (सन् २००१) भएको घटनामा संलग्न भएको आरोप लगाएको थियो। इराकमा आम विनासकारी हतियार नभएको पुष्टि भइसकेको छ (युद्धअगाडि नै स्पष्ट थियो) भने अमेरिकाको कुख्यात गुप्तचार संस्था सिआईएले युद्धअगाडि नै जुम्ल्याहा भवनमा भएको आक्रमणमा इराकको संलग्नता नरहेको प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो तर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, रक्षा उद्योगका विचौलियाहरू युद्ध भड्काएर भ्रष्टाचारको आधार बनाउन चाहन्थे; जसमा नव- रुढीवादी (नियो- कन्जरभेटिभ) समूहको प्रोत्साहन थियो यो कार्यमा जर्ज बुस निकट मानिने ‘फक्स न्युज’ ले प्रचारयुद्धमा अग्रता लिएको थियो। त्यसको पछिपछि ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ थियो अमेरिकी गठबन्धन देशका सत्तानिकट सञ्चारहरू फक्स न्युजको पछिपछि छुन्द्राको ताँतीझैँ लागे । अमेरिकी जनमत नै प्रभावित भयो । एउटा गैरसरकारी प्रतिवेदनअनुसार ६९ प्रतिशत अमेरिकीहरू इराकलाई दोषी ठान्ने अवस्थामा पुगेका थिए। यसरी हतियार उद्यमी, हतियार दलाल र सञ्चारले संयुक्तरूपमा इराकको विरुद्ध युद्ध छेडेका थिए । इराक-अमेरिका युद्धमा बीबीसी (ब्रिटिस ब्रोकास्टिङ कर्पोरेसन) ले तटस्थताको नीति लिएको थियो। ब्रिटेन र अमेरिकाले फौजी अखडामा बीबीसीको प्रसारण सेवा नै अवरुद्ध गन्यो । बेलायत सरकारले त बीबीसीविरुद्ध मुद्दा दायर गन्यो अल जजिराले भने इराकको पक्षमा अडान लिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका तत्कालीन राष्ट्रपति कोफी अन्नानले इराकमा आमविनासका हतियार नष्ट भइसकेको र अमेरिकाको आरोप पुष्टि नहुने बताउँदा पनि कतिपय ठुला सञ्चारगृहहरू इराकमा आम विनासका हतियार भएको, जुम्ल्याहा भवनको आक्रमणमा संलग्न भएको र आतङ्कवाद प्रवर्द्धन गरिरहेको प्रचार गरिररहेका थिए । हजारों गैरसैनिक नागरिकको हत्या, विद्यालय र अस्पतालमा बमबर्षा, हजारौँ वर्ष पुरानो पुस्तकालयमा आगजनीजस्ता अमेरिकी गठबन्धनको मानवीयताविरुद्ध अपराधको बेवास्ता गरियो र युद्ध अपराधीकै तर्फबाट मोटो रकम लिएर विचार र भ्रमित सूचना प्रवाह गरियो। बेलायती अखबार ‘गार्डियन’ ले अमेरिकी सेनासँग मिलेर ७७५ जना संवाददाताहरू इराक पुगेका थिए। युद्धग्रस्त इराकमा जाने तालिम सन् २००२ नोभेम्बरमा अमेरिकी सेनाले संवाददाताहरूलाई दिएको थियो । अमेरिकी बुद्धिजजीवीहरू नोम चोम्स्की, एमी गुडम्यान र केही सञ्चारले अमेरिकी कदमको विरोध नगरेका होइनन् । तर, त्यो आवाजलाई प्रचारमा आउनसमेत दिइएन। २००३ जुलाईमा इराकको विषयमा झुटो प्रतिवेदन बुझाउने अधिकारी डेभिड केलीसँग बेलायती संसदीय समितिले बयान लियो । बयानको क्रममा केलीले सरकारको निर्देशनमा नक्कली समाचार बनाएको स्वीकार गरे । त्यसको दुई दिनपछि घरनजिकै उनको लास भेटियो । केलीले आत्महत्या गरेको प्रचार गरियो र घटनालाई गुपचुप दबाइयो । विश्वका ठुला र शक्तिशाली वर्गले सञ्चारलाई बजारको साझेदार बनाएका छन् । त्यसैले सञ्चार र सञ्चारकर्मीहरूलाई थोक बिक्रीको चस्माले हेर्नु र आशा गर्नु गलत हुन्छ । त्यसैगरी, विभिन्न गुप्तचर संस्थाहरूले सञ्चारकर्मीको लोगो दुरुपयोग गरेका छन् । पारदर्शी आस्था राख्नु र सञ्चारकर्मीको लोगो दुरुपयोग गर्नु आधारभूत रूपमै भिन्न विषय हुन् ।

सूचना क्रान्ति र भूमण्डलीकरणसँगै सञ्चार जगत् पनि स्वतन्त्र बजारतन्त्रको खोरमा थुनिएको छ । पुँजीवादको प्रारम्भकालमा निर्माण भएको सञ्चारको आदर्श र मापदण्डमा ह्रास आएको छ र यो बजारको बिकाउ वस्तु बन्न गएको छ । बजारको मागअनुसारको समाचार र विचारको प्रवाह गरिन्छ । जसरी बजार चलचित्रले कथाको मागअनुसारको अश्लीलता’ पस्किएझैँ सञ्चारले ‘बजारको मागअनुसारको समाचार पस्किन्छन् । मान्छेका इच्छाहरूलाई बदल्न सकिन्छ । उत्तेजक प्रचार र आधुनिकताको आक्रामक प्रस्तुतिद्वारा बहुराष्ट्रिय निगमको वस्तु र धारणाप्रति रूचि जागृत गर्ने औजारको काम सञ्चारले गर्दछ तर देश र जनताप्रति गम्भीर सरोकार राख्ने विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् । बेलायती राजकुमारी डायना, बिल क्लिन्टन मोनिका, पर्खालमन्त्री आदि बेसरोकारका विषय उचालिन्छ तर चिन्तन,विचार, समस्या, आर्थिक सङ्कट, जनताका समस्या र मुक्तिको विषय प्राथमिकतामा पर्दैन। भारतको चालु किसान विद्रोह, दमन र प्रतिरोधको भन्दा कुनै नायिकाको नग्न तस्बिर नेपाली सञ्चारमा धेरै बिक्ने गर्छ दिमागलाई चटपटे बनाउनु, समाचारलाई उत्तेजक र मनोरञ्जक बनाएर बजार विस्तार गर्नु सञ्चारको उद्देश्य भएको छ यसरी सञ्चारको आदर्श र मापदण्ड नै बदलिदै गएको छ । यसरी सञ्चार भान्साको उपभोग्य वस्तु हुदै ‘पत्रु समाज’ मा स्खलित हुँदै गएको छ । सूचना र विचारको ‘सूचित गर्ने’ दायित्वबाट सञ्चार विमुख हुदै गएको छ जादुगर, मनोरञ्जनको साधनको स्तरमा झरेको छ र सञ्चारले सामाजिक दायित्वलाई पन्छाउँदै गएको छ जनताको मूल सरोकारको विषय सञ्चारको पनि प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ अन्यथा सञ्चारको लोकप्रियता कमजोर हुन्छ । लोकप्रियताको ह्रास भनेको बजारको पनि हास हो । सामाजिक सरोकार र व्यापारिक हितको बिचमा सन्तुलन कायम भइरहेको छैन । विश्वमा मध्यमवर्गको बढ्दो सङ्ख्या (जोसँग अतिरिक्त क्रयशक्ति हुन्छ) र साक्षरता दरमा व्यापक सुधारको कारण सञ्चारप्रति आकर्षण बढिरहेको छ सामाजिक सरोकारसँग हातेमालो गरेर नै त्यसलाई कायम गर्न सकिन्छ । सञ्चारक्षेत्र ‘माग र आपूर्ति’ ले सञ्चालन गर्ने माल (कमोडिटी) होइन

सञ्चारले सूचना र विचार प्रवाह गर्न अनुसन्धान प्रक्रियालाई गहिरो पार्नुपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रमा थोरै काम गरिरहेको ‘खोजी पत्रकारिता’ टाक्सिएर गएको छ । किनकि शासकहरू स्वतन्त्र सञ्चारबाट त्रसित हुन्छन् । उनीहरू सञ्चारमाथि नियन्त्रण चाहन्छन् । अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सञ्चारप्रति अपनाएको व्यवहार, टिप्पणी, भारतमा सत्ताको चाकडी नगर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारी दबाब र नेपालमा २०४६ सालपछिका लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने सरकारले अपनाएको व्यवहारले सरकारहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सामाजिक ‘एजेन्डा’ प्रति अडान राख्ने सञ्चार चाहन्नन् भन्ने स्पष्ट छ इराक-अमेरिका युद्धको समयमा बीबीसीलाई बेलायती सरकारले देशद्रोहको मुद्दा लगाएको प्रसङ्ग ताजै छ । सरकारी दबाबको कारण पनि कतिपय सञ्चार सरकारको प्रवक्ता शैलीमा एकतर्फी सूचना प्रवाह गर्छन् । अमेरिकाको अघिल्लो राष्ट्रपति चुनावमा केवल ३६ प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिएका छन् । ६४ प्रतिशतले अस्वीकार गरेको व्यवस्थाले लोकतन्त्रको दाबी गर्छ र सञ्चारले त्यही ‘बोलीमा लोली’ मिलाएर दौडन्छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चारले स्वतन्त्रता र गम्भीरता गुमाउँछ ।

सञ्चारलाई औपचारिक अर्थमा राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ । सूचना र समाचारलाई सामाजिक उत्पादनको श्रेणीमा राखिएको र बजारको माल नठानिएकोले नै चौथो अङ्गको गौरव ठानिएको हो । त्यो विश्वसनीयता हट्दै गएको छ । सन्नी सिंहले भनेझैं ‘रेडिकल प्याकेज” मा पत्रु सामान बेच्ने व्यापारीको स्तरमा सञ्चारहरू झरिरहेका छन् । यसको पछाडि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वैदेशिक लगानी, सरकारको संरक्षण नीति नहुनु र सञ्चारलाई बजारको मालसरह हेर्ने सरकारी नीति नै जिम्मेवार छ । सञ्चारको शक्ति र क्षेत्र जतिसुकै विस्तार भए पनि यसले मूलतः यथास्थितिवादलाई नै मलजल गरेको छ । यो एकाधिकार पुँजीवादको नियन्त्रणभित्र छ । सञ्चारक्षेत्रले आफूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष क्षेत्र ठान्दछ । सञ्चारबेगरको समाजको कल्पना गर्नु मात्र पनि त्रासद् छ । तर यो क्षेत्रलाई बजारको माल (कमोडिटी) बनाइँदैछ, जसको कारण यसको स्वतन्त्र भूमिकामा ह्रास आएको छ । यो क्षेत्र बजार स्वार्थले परतन्त्र बनेको छ । तसर्थ, सामाजिक दायित्व र बजारको हित (आर्थिकहित) बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती सञ्चार जगत्ले झेलिरहेको छ । यसको सामना गरेर नै सञ्चारले आफ्नो प्रतिष्ठा कायम गर्न सक्दछ।

साभार:जनपत्रकार संगठन नेपालको मुखपत्र जनपत्रकार-२०७८ बाट साभार।