कथित संसदीय निर्वाचनको प्रहसन:सञ्जीव सी

गएको २०७९ मंसिर ४ गते नेपालमा संसदीय व्यवस्थाअन्र्तगत संघ र प्रदेश निर्वानको प्रहसन गरिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा र नेपालमा पनि असफलसिद्ध संसदीय व्यवस्थाको रक्षा र निरन्तरताका निम्ति गरिएको उक्त प्रहसनमा आमजनताको तिरस्कारसँगै विनाकुनै उत्साह सम्पन्न भएको छ । संसदीय व्यवस्थाको बारेमा क्रान्तिका नायक कमरेड लेनिनले धेरै पहिले नै संश्लेषण गर्दै भन्नु भएकोछ–“संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु वेच्ने थलो हो ।” अर्को प्रसँगमा उहाँ भन्नु हुन्छ– “संसदीय व्यवस्था भनेको शासकहरुले आवधिक रुपमा जनतालाई आलोपालो ठग्ने र शोषण गर्ने व्यवस्था हो । आज विश्वव्यापी रुपमा र नेपालमा पनि लेनिनका उल्लेखित दुई भनाईहरु व्यवहारक्त सावित भइरहेका छन् । यहाँ संसदीय व्यवस्था, त्यसको अन्र्तवस्तु र त्यसले कथित निर्वाचनका नाममा गरेको प्रहसनका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

क) संसदीय निर्वाचन र जनमत ः आवधिक रुपमा गरिने संसदीय निर्वाचनलाई दलाल पँुजीवादीहरुले जनताको प्रजातन्त्रका रुपमा अठयाउने गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति अव्राहम लिङ्कनले प्रजातन्त्रलाई “जनताले, जनताका लागि, जनतालाई” को रुपमा परिभाषित गरेका थिए । आपूmलाई प्रजातन्त्रवादी भन्न रुचाउने राजनैतिक पार्टीहरुले लिङ्कनको यो भनाईलाई जोड दिएर भट्याउने गर्दछन् । जतिखेर पुँजीवाद प्रगतिशील चरित्रमा थियो, त्यतिखेर यो परिभाषा धेर–थोर प्रयोगमा पनि आयो तर जब पुँजीवाद साम्राज्यवादी चरणमा प्रवेश गरे तब उसको छत्रछायाँमा रहेका विकसित र अल्पविकसित मुलुकहरुमा रहेका मुलुकहरु दलाल पुँजीवादमा परिणत भए तब उसले संसदीय निर्वाचनको प्रजातन्त्ररुपी सारलाई केवल आफ्नो आवरण मात्र प्रयोजन थाल्यो । वर्तमान विश्व व्यवस्थामा चलिरहेको भूमण्डलीकृत पुँजीवादले जनतालाई वेवकुफ साबित गराउन उनीहरुले आवधिक निर्वाचनलाई जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने, आफ्नो मतद्वारा देश सञ्चालन गर्ने राष्ट्र नायक चुन्ने ऐतिहासिक अवसर आदि भनेर प्रचार गर्दछन्् । यो कुरा साँचो हो कि वर्तमान दलाल संसदीय निर्वाचनमा मुट्ठीभर धनी मानिसहरु मात्र साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्दै निर्वाचित हुने गर्दछन्् । जनताको मतबाट निर्वाचित भएर उनीहरुले राष्ट्रघात र जनघातको निम्ति आफ्नो विजयलाई लाइसेन्सको रुपमा प्रयोग गर्दछन् । अर्को आम तथ्य र चरित्र यो रहेको छ कि जननिर्वाचित सरकार भने पनि हाम्रो जस्ता तेश्रो उत्पीडित मुलुकमा रहेका सरकारहरु शक्ति राष्ट्रहरुका अगाडि केवल बुख्याँचाका रुपमा मात्र रहेका हुन्छन् । किनकि शक्ति राष्ट्रहरुको राजनैतिक, आर्थिक र सामरिक सहयोगको अभावमा सरकार नै चल्न सक्दैन । कथम्कदाचित चलिहाले छ भने पनि उनीहरुले राजनैतिक–फौजी हमला या त्यहीभित्र अर्को शक्ति खडा गरेर देशलाई नै अस्थिरतातर्फ लैजान्छन् । आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद आपूmभन्दा साना राष्ट्रको शोषण–दोहनबिना वाँच्नै सक्दैन । यसका लागि आपूmभन्दा साना र कमजोर राष्ट्रहरुलाई कठ्पुतली बनाउनु उसको लागि पनि अनिवार्य हुन जान्छ । आज हामीले सामाजिक क्षेत्रमा वृद्धा भत्ता, वालवालिका पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम भनौँ या कर्मचारीको तलव भत्ता या विकास निर्माणका पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु होउन् यी क्षेत्रका अतिरिक्त खाद्यन्न, लत्ताकपडा, औषधि, यातायात र सञ्चारका साधनहरुमा समेत विदेशीहरुको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसर्थमा सत्ता र सरकार सञ्चालनको लागि गरिने निर्वाचनमा जनमतको कुरा केवल हावादारी कुरा मात्र सावित हुन पुग्दछ । भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनमा जनताको कुनै उत्साह देखिएन । निर्वाचन आयोगको आँकडालाई हेर्दा कुल मतदाताको एकसट्ठी प्रतिशत मत खसेको भनिए पनि त्योभन्दा निकै कम मत खस्नु, खसेको मत पनि ठुलो संख्यामा बदर हुनुले यो व्यवस्थाको संकटलाई व्यक्त गर्दछ ।

(ख) संसदीय निर्वाचन र विकृति–विसँगति ः राजनैतिक पार्टीहरुले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत् आफ्ना विचार–राजनीतिहरु जनतामा पुराएर मत माग्नु पर्नेमा अधिकांश र राजनैतिक पार्टी र उम्मेदवारहरु साम, दाम, दण्ड, भेदको तरिकालाई प्रधान बनाउँदै आइरहेका छन् । निर्वाचनका समयमा मात्र जनतामा पुग्ने गरेका राजनैतिक पार्टीहरुलाई आफ्ना विचार र लक्ष्य उद्देश्यहरु जनतामा पु¥याउने कुरा कुन चराको नाम हो थाहा नै हँुदैन । नेपालका मुख्य संसदीय पार्टीहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (मआओवादी केन्द्र) लगायतका पार्टीहरुले आफ्नो विचार–राजनीति तथा निति–कार्यक्रम र लक्ष्य–उद्देश्यद्वारा जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुको उल्टो बाहुबलको तरिका प्रयोग गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसको भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, नेकपा एमालेको जनताको वहुदलीय जनवाद, नेकपा ( माओवादी केन्द्र) को एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद, मधेशवादी पार्टीहरुले भन्ने गरेको संघीय समाजवाद र राप्रपाले भन्ने गरेको राष्ट्रिय समाजवादको सारतत्व आफ्नै कार्यकर्ताले बुझेका छैनन् र उनीहरुले जनतालाई वुझाउन कोसिस पनि गर्दैनन् । त्यसमा पनि संसदीय पार्टीहरुको बीचमा गरिएको गठवन्धन उदेकलाग्दो रहेको छ । यसमा मुख्यक्त नेकपा (माओवादी केन्द्र)को निकै अस्थिर र ढुलमुले चरित्रका कारण जनतामा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । कहिले नेपाली काँग्रेस, कहिले नेकपा एमालेसँग गरिएका पार्टी एकता र चुनावी मोर्चा या गठबन्धनले थप विकृति बढाइरहेको छ । यसले भावी दिनमा उनीहरुको राजनैतिक अस्तित्व समाप्त हुने दिशाको संकेत गर्दछ । राजनैतिक विज्ञानमा यो तथ्य हो कि हरेक राजनैतिक पार्टीले अन्य पार्टीको तुलनामा आपूmलाई अग्रगामी सावित गरेर मात्र आफ्नो रक्षा र विकास गर्न सक्दछन् । वर्तमान सत्ताधारीहरुको पाँच दलीय गठबन्धन कतिपय स्थानहरुमा छ दलीय पनि र प्रतिपक्षहरुको दुई दलीय गठवन्धन एउटा कोणबाट हेर्दा अपवित्रजस्तो देखिए पनि साँचो अर्थमा यो संसदीय पार्टी र व्यवस्थाभित्रका सम्झाइ–वुझाई र प्रयोगका उदाहरणहरु मात्र हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।

(ग) संसदीय निर्वाचन र जनअपेक्षा ः बहुदलीय व्यवस्थाको सारतत्व भनेको राजनैतिक पार्टीहरु जनताका बीचमा जाने र प्रतिस्पर्धा र जनमतको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ । जनताले पनि आफ्नो मन परेको पार्टी र नेतालाई निर्वाचित गरी सरकार सञ्चालनको लागि मत व्यक्त गर्दछन् तर आजको विश्वमा चलिरहेको भूमण्डलीकृत पुँजीवादअन्तर्गतको संसदीय व्यवस्थाले यो कुरालाई उपहास गरिरहेको छ । आफ्नो दर्शन, विचार–राजनीतिमार्फत् होइन कि बरु साम, दाम, दण्ड, भेदको तरिका अवलम्वन गर्दै जसरी हुन्छ, चुनाव जित्नै पर्ने र सरकारको कुनै न कुनै मन्त्री बन्नै पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गरिएको छ । यसले जनमतलाई कुण्ठित मात्र गरेको छैन बरु जनतामा सरकार र सत्ताप्रति नै आम रुपमा नकारात्मक धारणा विकसित हुँदै गइरहेको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन पछि पहिलो आमनिर्वाचनमा जनतालाई छक्याउन नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाललाई सिङ्गापुर वनाउने प्रचार गरे र जनतावाट तत्कालिन अवस्थामा झण्डै दुई तिहाई मत लिएर सरकार पनि गठन गरे तर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले तनकपुर सम्झौतासहितका राष्ट्रघात, निजीकरणका नाममा देशमा सीमित रुपमा रहेका उद्योग कलकारखानाहरु कौडीको भरमा बिक्री गर्नुका साथै भ्रष्टाचार र महँगीले नेपाली जनताको ढाड सेक्यो । नेपाली काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादले नै नेपालमा जनयुद्धको अवस्था निम्ताएको थियो । त्यसयता सम्पन्न गरिएका निर्वाचनहरुमा संसदवादी राजनैतिक पार्टीहरुले जनतालाई विभिन्न गुलिया नाराहरुमार्फत् झुक्याउने गरेका छन् । यसकै निरन्तरताका रुपमा आज पनि नेपालका संसदीय राजनैतिक पार्टीहरुले निर्वाचनका दौरानमा देशलाई अमेरिका, जापान, युरोपेली मुलुकहरुको स्तरमा विकास गर्ने प्रचार गर्ने गर्दछन् । जनताले पनि हो कि भनेर भ्रममा परिरहेका हुन्छन् । अहिले देशमा देखापरेका केही नयाँ पार्टीहरुले संसद्वादी पार्टीहरुको असफलताको फाइदा लिएर संसदीय चुनावमा केही स्थानमा विजय हासिल पनि गरेका छन् अर्थात् जनताले विकल्प शक्तिको रुपमा उनीहरुलाई मत व्यक्त गरेका छन् तर यो कुरा साँचो हो कि उनीहरुले पनि विद्यमान देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण, वैदेशिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र महँगीको नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्याको समाधान आदि क्षेत्रमा कुनै लछारपाटो लगाउने छैनन वरु विद्यमान समस्याहरु अरु विकसित र विस्तारित भएर जानेछन् । किनकि मूल प्रश्न व्यवस्थाको हो । संसदीय व्यवस्था रहेसम्म देशमा जुन व्यक्ति या पार्टी सरकारमा पुगे पनि जनता र देशको विद्यमान अवस्थामा कुनै फरक आउने अवस्था रहँदैन यो तथ्य प्रमाणित भएको हेर्न नेपाली जनतालाई पनि धेरै समय लाग्ने छैन ।

(घ) संसदीय निर्वाचन र क्रान्ति ः संसदीय व्यवस्था र निर्वाचनले दुनियाँको विद्यामान कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैन बरु यसले केवल समस्या मात्र निम्त्याउने गर्दछ भन्ने कुरा विश्वव्यापी रुपमा चलिरहेको संसदीय व्यवस्थाको प्रयोगले व्यवहारतः पुष्टि गरिसकेको छ । यो व्यवस्थाले आम श्रमिक जनतालाई शोषण–दमन–अन्याय–अत्याचारको जाँतो–मुनि पिस्ने गरेको छ । गरिव र धनीको बीचमा विशाल खाडल विकसित हँुदै जानु, थोरै मानिससँग अथाह धन–सम्पति थुप्रदै जानु, आमश्रमिक जनसमुदायहरु दिनप्रतिदिन गरिवीको रेखामुनि पिसिँदै जानु, गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चारको सुविधाबाट आमजनतालाई विमुख गराउनु, आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै नीच काम पनि गर्न तयार हुनु, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु, महँगीले जनताको ढाड सेक्नु, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई बढाउँदै लैजानु, आफ्नो पद–प्रतिष्ठाका लागि राष्ट्र र जनताका विरुद्ध सौदावाजी गर्नु संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत सारतत्व र चरित्रहरु हुन् । यस प्रकारको सत्ता र सरकारको स्थायित्वका लागि जनतालाई भ¥याङ बनाउनका लागि संघीय र स्थानिय निर्वाचनको प्रहसन गरिन्छ । यसको समाधानको एकमात्र विकल्प भनेको वैज्ञानिक समाजवादी–साम्यवादी व्यवस्थाको स्थापनाको गर्नु हो । संसदीय विश्व व्यवस्थाको विरुद्ध आज विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न रुपमा विद्रोह, संघर्ष र क्रान्तिहरु संगठित र विकसित हुँदै गइरहेका छन् । नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा पनि पछिल्लो पटक झण्डै साँढे तीन दशकयता यसले चुनावको प्रहसन र नौटंकी प्रदर्शन गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा त्यसका विरुद्ध विभिन्न संघर्ष, विद्रोह, युद्धहरु संगठित हुँदै आएका छन् । विगतमा संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवाद स्थापनाको लागि नेपालमा जनयुद्ध सञ्चालन गरिएको थियो भने आज नेपालमा त्यसकै विरन्तरतामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा निर्वाचन खारेज अभियान सञ्चालन गर्दै एकीकृत जनक्रान्ति चलिरहेकोछ ।

(ङ) कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यभार ः विश्वव्यापी रुपमा असफलसिद्ध संसदीय व्यवस्थालाई हल गरेर वैज्ञानिक समाजवादी–साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि संघर्ष गर्नु कम्युनस्ट पार्टीको आजको मुख्य कार्यभार हो । वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवाद मानव समाजमा आज सम्म खोज, अध्ययन र अनुसन्धान भएका व्यवस्थाहरुमा सबैभन्दा उत्कृष्ट विश्व व्यवस्था हो । जुन तथ्य सन् १९सौँ शताव्दीको दोश्रो दशकदेखि सत्तरीको दशकसम्म सञ्चालन गरिएका सोभियत संघ, चीन, कोरिया, क्युवा र पूर्वीयुरोपलगायतका देशहरुमा सञ्चालन गरिएका सत्ताहरुले स्पष्ट गर्दछन् । समाजवादी सत्ताहरुमा अन्तर्निहित केही सीमा समस्या तथा कमजोरीहरु, साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्रहरुको घेराबन्दीका कारण ती देशहरुमा प्रतिक्रान्ति हुन् पुगेको छ । त्यहाँ व्यक्त भएका सीमा तथा समस्याहरुबाट शिक्षा लिँदै कम्युनिष्ट पार्टीले आज मालेमावादी विज्ञानमा विकास गर्दै अगाडि बढनु पर्दछ । हाम्रो पार्टीले आठौँ महाधिवेशनबाट संश्लेषण गरेको मालेमावादी विज्ञानको विकासमा नवौँ महाधिवेशनले थप विकास गर्ने प्रस्थापनाहरु अगाडि सारेको छ । यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीले आपूmलाई मालेमावादी विज्ञानको विकसित विचार, कार्यदिशा र कार्ययोजनाद्वारा प्रशिक्षित गर्नु पर्दछ । वैज्ञानिक विचार, कार्यदिशा र कार्ययोजनाको अभावमा आजको जमानामा श्रमिक वर्गीय क्रान्ति सम्भव हँुदैन । हामीले भर्खरै ऐतिहासिक नवौँ महाधिवेशनबाट मालेमावादी विज्ञानको विकास गर्ने सन्दर्भमा अगाडि सारेका केही महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रस्थापनाहरुलाई गहिरो गरी वुझ्नु पहिलो कार्यभार हो । मालेमावाद विज्ञान विकसित सारतत्वको व्यवहारतः प्रयोगका लागि हजारौँ–लाखौँ क्रान्तिकारी कार्यकर्ताको निर्माण र प्रशिक्षण गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीको दोश्रो कार्यभार हो । क्रान्तिका लागि नेता–कार्यकर्ताको उत्पादन र उनीहरुलाई पार्टीको विचार र योजनाद्वारा शिक्षित–दिक्षित गर्नु निकै महत्वपूर्ण सवाल हो । तेश्रो, सामाजिक अन्तरविरोधहरुको सही विश्लेषण, संघर्षका ठीक–ठीक निशानाहरुको छनौट, कार्यनीति र कार्ययोजनाका बीचमा उचित तालमेल तथा जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नारा छनौट गर्न सक्नु पर्दछ । चौथौ, पार्टीले जनतासँगको सम्बन्धलाई सुव्यस्थित गर्नु पर्दछ । जनतासँगको बलियो सम्बन्धको अभावमा राजनैतिक क्रान्ति असम्भव हुन पुग्दछ । यो राजनैतिक विज्ञानको कखरा हो । पाचौँ, आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी युगमा कम्युनिस्ट पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक सम्बन्धलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्दछ । साम्राज्यवादविरोधी मित्रराष्ट्रहरु, आपूmलाई समाजवादी बताउने मुलुकहरु तथा कम्युनिस्ट भाइचाराहरुसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गरिनुपर्दछ । यी आजको ठोस परिस्थितिहरु र योजनाहरु हुन् । यी कामहरु कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सकेको खण्डमा वैज्ञानिक समाजवादी–साम्यवादी क्रान्ति सन्निकट रहेको छ जसले विश्वव्यापी रुपमा चलिरहेको फासिस्ट संसदीय व्यवस्थाको समाधान गर्दै नयाँ आधुनिक र अग्रगामी राजनैतिक विश्वव्यवस्थाको सारतत्व बोकेको वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवादको स्थापना हुनेछ ।

(लेखकः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्य हुन्।)