संसद र सरकारको प्राथमिकतामा सञ्चार सम्बद्ध कानुन परेन
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा राज्य र राजनीतिक शक्ति अझै पनि अनुदार रहेको बताएका छन्। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे ३े को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष पोखरेलले सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून र मुद्दा नपर्ने गरेको गुनासो गरे ।
सञ्चार क्षेत्रमाथि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबाट सञ्चार संस्था घेराउ गर्ने धम्कीसमेत सुनिँदै आएको अवस्था छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने, राज्यलाई खबरदारी गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाली पत्रकारिता निरन्तर लागि परिरहेको अवस्था छ”, उनले भने ।
प्रेसमैत्री कानून निर्माणका लागि पनि सञ्चार जगतको खबरदारीले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार जगत्को लडाइँका कारण स्थगित भएका कानून निर्माणका प्रक्रियालाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन राज्यसँग प्रतिबद्धता खोजिरहेको बताए । उनले अधिकारको प्रयोगको दिशामा एउटा फड्को नै मार्ने गरी सञ्चार क्षेत्रले आफूलाई अझ क्रियाशील बनाउनका लागि काम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । सन्देशमा भनिएको छ, “आमसञ्चार नीति, २०७३ को कार्यान्वयनका लागि कानूनको अभाव भएको छ, जसले गर्दा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले परिकल्पना गरेकोजस्तो गरी पत्रकारिता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।”
सबै किसिमका विकृतिका विरुद्ध,राष्ट्रिय स्वाधीनता,अग्रगामी परिवर्तन,सामाजिक जागरण र रुपान्तरणका पक्षमा जनचेतनाको संवाहक साथै समृद्ध समाजको संवाहक(डेली न्यूजराप्ती अनलाइन डिजिटल पत्रीका)को माध्यमबाट हामी निरन्तर डटिरहेका छौं।
१६ पुष २०७९ २०:०३
१६ आश्विन २०७८ २०:५१
१५ जेष्ठ २०८१ २३:०६
३ कार्तिक २०७९ ०७:३७
©Copyright©2021-2025 शहिद महान स्मृति संचार गृह प्रा.ली.
