बीआरआई एमसीसी जस्तो सैन्य रणनीति होइन:विप्लव

श्रावण ३ ,काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) एमसीसी जस्तो सैन्य रणनीति नभएको ठोकुवा गरेका छन् । नेकपाको अन्तरािष्ट्रय विभागद्वारा बिहिबार आयोजित ‘बीआरआई वास्तविकता र भ्रम’ विषयक अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लव सीले सो ठोकुवा गरेका हुन्।
महासचिव विप्लव सीले बीआरआईबारे भ्रममा पार्नु र पर्नु नेपालको हितमा नभएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले भने – ‘यो परियोजना नेपालको हितमा छ । यसबारेमा हामी भ्रममा नपरौं, अरुलाई भ्रममा पनि नपारौं । यो एमसीसी जस्तो शैन्य रणनीति होइन् । अरुले भनेको कुरामा विश्वास नगरौं । कमसेकम चीनले भनेको विषयमा त विश्वास गरौं ।’
महासचिव विप्लव सीले बीआरआई परियोजना सफल भएको खण्डमा विश्वमा फरक ठाउँमा पुग्ने बताउदै भने- ‘बीआरआई नेपालमा लागु भयो भने यसले विश्वलाई अर्को दिशा दिन्छ । अहिले अबै पश्चिमतीर फर्किएका छन् । अब सबै देशहरु पूर्वतीर फर्किन्छन् । यसले विश्वराजनीति र विश्व अर्थनीतिको दिशा बदलिदिन्छ ।’

महासचिव विप्लव सीले प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा ओलीले बीआरआई लागु गर्ने आँट गर्नुपर्ने बताउदै भने ‘उहाँलाई पनि सहज त छैन् । आजै फाल्छन् कि भोलि फाल्छन् भन्ने तनाव नै तनावमा बस्नुपरेको हो जस्तो लाग्छ । उहाँलाई काम गर्न दिनुपर्छ । उहाँले आँट गर्नुपर्छ । यसले नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ ।’
महासचिव विप्लव सीले भारतले यसअघिका दिनहरुमा पनि चिनियाँ योजनामा अबरोध गरेको दृष्टिान्त दिदै यसलाई अहिलेको सरकारले चिर्नुपर्ने बताए ।
सोहि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बिआरआई परियोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा सरकार परिवर्तन भएको बताए । उनले दुई पक्षीय वार्ता भएर बिआरआईको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चरणमा पुगेपछि सरकार परिवर्तन खेल सुरु भएको बताउदै भने- ‘बिआरआईको सन्दर्भमा सबै दलहरू र राज्यका अंगहरुको सहमति जुट्न सक्यो भने मात्रै सम्झौता गर्ने, नभए केही समय पर्खिने भन्ने कुराले गर्दा ढिला हुँदै आइरहेको थियो । पछिल्लो समयमा दुई पक्षीय वार्ता भएर जब हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, प्रक्रिया अगाडि बढ्ने चरणमा पुगेपछि सरकार परिवर्तन खेल सुरु भयो । सरकार परिवर्तन हुनुको पछाडि बीआरआई रहेको कुरा प्रस्ट छ ।’
महासचिव गुरुङले नेपालभित्र सहमति जुट्न नसकेका कारण बिआरआई परियोजनाको नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसकेको बताउदै भने- ‘बिआरआई परियोजनाको पहिलो चरणको सम्झौता २०१७ मा भइसकेको छ । नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता गर्ने चरण अहिले हो । नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौताको लागि गत वर्षदेखि निरन्तर रूपमा छलफल चलिरहेको छ । तर यसको कागजात तयार गर्ने क्रममा नेपालको तर्फबाट सहमति हुँदाहुँदै हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियामा ढिला भइरहेको छ । पटक पटक हस्ताक्षरको लागि पहल भएको छ । तर नेपालभित्रको आफ्नो सहमति जुट्न नसकेको कारणले गर्दा नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावमा अझै सहमति हुन सकेको छैन ।’
महासचिव गुरुङले नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्नसँग बिआरआई परियोजना सम्बन्धित रहेको भन्दै आगामी दिनमा आपसी सहमतिको आधारमा फेरि यो परियोजना अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

सोहि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराईले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा नेपालले सम्झौता गरिसकेको भन्दै अब यसबाट पछाडि हट्न नसकिने बताए । उनले भने- ‘बीआरआईको कुरा आएको छ, हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं,’ नेकपा एमालेको परराष्ट्रमामिला विभाग प्रमुख समेत रहेका भट्टराईले भने, ‘सहमति भैसकेको विषयमा अब म तँसित गर्दिनँ भन्न मिल्छ? नजिकको छिमेकी, राइजिङ पावर। त्यो अवस्थामा हामी सहमति गरिसकेको कुराबाट पछाडि हट्न सक्छौं? हामी कदापी सक्दैनौं।’
नेता भट्टराईले बीआरआईमा ७ वर्षअघि सम्झौता भएको र अहिले त्यसको कार्यान्वयनबारे चीनले सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको बताउदै भने- ‘बीआरआईमा पहिले सम्झौता भयो। त्यसपछि फ्रेमवर्क सम्झौता भएको छ। अब कार्यान्वयन योजनामा जाउ भनेर चीनले प्रस्ताव गरिरहेको छ। हामीले त्यसमा आनाकानी गरिरहेको मैले पाएको छु।’
नेता भट्टराईले बीआरआईलाई अगाडि बढाउन खोज्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको क्याबिनेट बैठकमा विवाद भएको जानकारी आफूले पाएकोबताउदै बीआरआईलाई खेलाँचीका रुपमा नलिन आग्रह गरे। उनले भने – ‘अघिल्लो सरकार (प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार)ले त्यसलाई अघि बढाउन खोज्दा क्याबिनेटभित्र नै विवाद भएर अगाडि बढ्न सकेन भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौं। बीआरआईलाई हामीले त्यस्तो खेलाँचीका रुपमा हामी नलिऊ।’
नेता भट्टराईले जुनसुकै दातृ निकाय र दातृ राष्ट्रसँग अनुमादनलाई नै नेपालले प्राथमिकता दिने भन्दै बीआरआईका हकमा पनि त्यो लागू हुने तर, बीआरआईमा अनुदानका अलवा कमदरको ऋण र ऋण लिन सकिने बताए । उनले भने- ‘जुनसुकै सित होस, पहिलो हाम्रो प्राथमिता अनुदान हुनुपर्छ। अनुदान छैन भने त्यसभित्र सफ्टलोन भन्ने छ। सफ्टलोन उपयुक्त हुन्छ भने हामी त्यसमा जाने हो कि?’