अखिल(क्रान्तिकारी) दाङद्वारा स्थानीय पालिकामा पाठ्यपुस्तकको अभाव विरुद्ध ध्यानाकर्षण पत्र

असार २४,तुलसीपुर। अखिल(क्रान्तिकारी)दाङले जिल्लाका १० स्थानीय पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
नेकपा निकट अखिल(क्रान्तिकारी) दाङले आज शुक्रवार केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका सबै स्थानीय पालिका अन्तर्गत शिक्षा विकास समन्वय इकाई र समाजिक बिकास महाशाखालाई तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारी/सामुदायीक विद्यालयहरूमा काठमाण्डौँ उपत्यका समेत देशव्यापी पाठ्यपुस्तक अभाव हुनु दुखद र खेदजनक विषय भएको भन्दै सामुदायिक/सरकारी विद्यालयहरुमा तत्काल पाठ्यपुस्तकहरुको व्यवस्था गर्न, नियमित रुपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न, पाठ्यपुस्तक छपाइमा लापरवाही गरी विद्यार्थीको भविष्यमाथि चरम खेलबाड गर्ने शिक्षा मन्त्रालय, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका पदाधिकारीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न र आगामी वर्षदेखि समयमै पाठ्यपुस्तकहरू विद्यालयमा पुर्याउन विशेष पहल गर्न माग सहितको ध्यानाकर्षणपत्र पेश गरेको अखिल(क्रान्तिकारी)दाङका संयोजक खुमन पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ– ‘नेपालको शिक्षा प्रणाली चरम निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणको शिकार भइरहेको छ । नेपालमा विभेदकारी द्धैत शिक्षा प्रणाली लागू गरिएको छ । हुँदा खाने वर्गको लागि एउटा र हुनेखाने वर्गको लागि अर्को शिक्षा प्रणाली अवलम्वन गरिएको छ । यसले स्पष्ट रुपमा दुई वर्गहरूको जन्म गराइरहेको छ जसको बीचको खाडल कालान्तरमा पूर्न नसकिने स्थितिमा पुग्ने निश्चितप्राय छ । शिक्षा जस्तो संबेदनशील बिषयमा राज्य चरम गैरजिम्मेवार र विभेदकारी रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । यो निकै नै दुखद र खेदजनक विषय हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि शिक्षा प्रणालीमा भैरहेको चरम निजिकरण, व्यापारीकरण, विभेद र माफियाकरणले नेपालको शिक्षा प्रणाली गम्भीर संकटको भुमरिमा परेको छ । नेपालको प्राकृतिक साधनश्रोत सँग मानव साधन संशाधन जोड्ने सन्दर्भमा नेपालको शिक्षा प्रणाली पूर्ण रुपमा असफल भएको छ।’

क्रान्तिकारीद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा थप भनिएको छ– ‘ पछिल्लो समय सार्वजनिक/सरकारी शिक्षालयहरुमा समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएको सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको चरम लापरवाही र निजी विद्यालय र प्रकाशकहरु सँगको मिलेमतोमा सरकारी शिक्षालयहरु र विद्यार्थीहरूको भविश्यमाथि चरम खेलबाड गरि पाठ्यपुस्तकको चरम कृतिम अभाव गराइएको छ । शैक्षिक सत्र सुरू भएको करिव तिन महिना वित्न लाग्दा पनि सरकारी/सामुदायीक विद्यालयहरूमा काठमाण्डौँ उपत्यका समेत देशव्यापी पाठ्यपुस्तक अभाव हुनु दुखद र खेदजनक विषय हो । रुस युक्रेन युद्ध र स्थानिय चुनावको बहाना बनाएर पुस्तक छाप्न सकिएन वा अभाव भयो भन्नु कुनै पनि हिसाबले जायज मान्न सकिदैन । यसमा राज्यले जे कुतर्क गरे पनि यो गैह्र जिम्मेवारीको पराकाष्टा हो । यसले राज्यको सरकारी/सामुदायीक विद्यालय र विद्यार्थी प्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ । राज्यको यो व्यवहारले सरकारी शिक्षा प्रति नागरिकको विश्वास हराउदै गईरहेको छ।’

ध्यानाकर्षण पत्रको पुर्णपाठ: