सिंहदरबार असुरक्षित! को आयो को गयो अत्तोपत्तो छैन,बाहिरियो गोप्य रिर्पोट

काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार असुरक्षित रहेको पाइएको छ । आर्थिक विधेयक, २०७९ मा करको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानविन समितिले सिंहदरबार असुरक्षित रहेको ठहर गरेको हो ।

सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा बनेको समितिले सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने पद्धति नै नभएको निष्कर्षसहित मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सुरक्षा जोखिममा रहेको औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा ‘अभिलेख राख्ने पद्धतिको कमीले कुन दिन के प्रयोजनका लागि कुन व्यक्ति प्रवेश गर्‍यो’ भन्ने यकिन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भनिएको छ । यसले सिंहदरबारभित्रको समग्र सुरक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

सिंहदरबार प्रवेशका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रवेश पासका आधार गेटमा परिचय पत्र देखाएर जाने व्यवस्था छ । कर्मचारीका लागि परिचय पत्र र अन्य व्यक्तिका लागि स्थायी÷अस्थायी पासको आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न दिइन्छ ।

तर एउटा निकायबाट जारी भएको पास वा अस्थायी परिचय पत्रले सिंहदरबारभित्रका सबै निकायमा निर्वाधरुपमा आवतजवात गर्न सक्ने अवस्था रहनुले पनि चुनौती थपेको समितिले औंल्याएको छ । समितिका अनुसार सिंहदरबार गेटदेखि नै सीसी टीभी व्यवस्थापन प्रायः सबै निकायमा कमजोर अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ३ ‘क–५)’ ले सीसीटीभीबाट खिचिएका दृश्यहरु कम्तिमा पनि तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने भनिएको छ । तर यसलाई अधिकांश सरकारी निकायले पालना नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

सीसीटीभी फुटेजको व्यवस्थित अभिलेख नभएका कारणले नै बजेटमा करको दर हेरफेर भएको भनिएको दिन १४ जेठको फुटेज प्राप्त गर्न नसकिएको समितिले भनेको छ । ‘फुटेजको व्यवस्थित अभिलेख नभएका कारणले फेला नपरेको १४ र १५ जेठको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रयोगशालाबाट रिकभर भइ प्राप्त भएको त्यसदिनका ५१ वटा सीसीटीभी फुटेजका सिंगल फ्रेम क्लिप हेर्दा चलायमान फुटेज उपलब्ध हुन नसकेकाले बाहिरबाट अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।’

यो छानविनका क्रममा अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन, मुलुककै सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको गृह मन्त्रालयले समेत सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेखित प्रावधानहरु पालना नगरेको भेटिएको छ ।

समितिका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सान्दर्भिक फुटेज प्राप्त नभएपछि ८ साउन २०७९ मा गृह मन्त्रालयबाट सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दक्षिण र पश्चिमतर्फ गेटमा रहेको सीसीटीभी क्यामराको फुटेज माग गरिएको थियो । तर मन्त्रालयले पनि १६ दिनसम्म मात्र फुटेजको अभिलेख रहने र त्यसपछि क्रमशः आफैं डिलिट हुने व्यहोराको प्रत्युत्तर पठाएको थियो ।

यही प्रकरणपछि मन्त्रालयले बल्ल गत मंगलबार मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा भएका सीसीटीभीका फुटेज तीन महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको निर्णयबाट तीन महिनासम्मको फुटेज स्पष्ट राख्न निर्देशन दिइएको हो ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नै सिंहदरबारका अधिकांश सीसी क्यामरामाथि प्रश्न उठाएको छ । ‘कार्यविधिको पालना अर्थ मन्त्रालयले मात्र नभई निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालयले पनि गरेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव भएका बेला सिंहदरबार सुरक्षाबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले पनि सीसी क्यामराहरुको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव प्रेमलाल लामिछानेको नेतृत्वमा बनेको समितिले सिंहदरबार परिसरमा भएको सीसी क्यामराको संख्या नै अपर्याप्त भएको निचोड निकालेको थियो र बाहिरी पेरिमिटरमा पनि अत्याधुनिक क्यामरा थप्नुपर्ने भनेको थियो ।

यसरी सिंहदरबारमा को आयो र गयो भन्ने एकिन नहुँदा सिंहदरबारको सुरक्षा खतरा बढेको छ । सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गरी १० हजार कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । यसले उनीहरुको भौतिक सुरक्षा खतरामा परेको छ भने देशका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु पनि खतरामा छन् ।