सडकदेखी सदनसम्म उठ्यो विप्लव पक्राउ पुर्जी विरुद्ध आवाज,क-कसले गरे बिरोध?

हेमन्त प्रकाश वली/साउन १७,दाङ। ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपाका महासचिव विप्लवसहित २५ नेताहरूका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ।
सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सहित अन्य नेता कार्यकर्ता विरुद्ध एनसेल प्रकरणमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछी नेकपाको नेतृत्वमा कार्यगत मोर्चामा रहेका ३ कम्युनिस्ट पार्टी लगाएत नेकपा(मसाल),नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ,कानुनविद्हरु,प्रतिरोध आन्दोलन साथै संसदमा समेत सांसदहरुले पकाउ पुर्जीको कडा बिरोध जनाएका छन।

ऋषि कट्टेल,आहुती,कर्णजित बुढाथोकी‘शुसिल’द्वारा विप्लव पक्राउ पुर्जी देशलाई द्वन्द्वतीर धकेल्ने षड्यन्त्र भएको ठोकुवा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित ४ कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रकाण्ड लगायतका नेताविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु हद दर्जाको बेइमानी, शान्ति र राजनीतिक स्थिरता विरोधी तथा देशलाई द्वन्द्वतीर धकेल्ने षड्यन्त्र भएको ठोकुवा गर्दै राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ र भझुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गर्नुको सट्टा गरिएका यस्ता गैरजिम्मेवार र जनविरोधी हर्कतको घोर निन्दा एवम्‌ भर्त्सना गरेका छन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल ,वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव आहुती , नेकपा(माओवादी समाजवादी ) का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी‘शुसिल’ले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग २०७७ फागुन २१ गते गरेको सहमती अनुसार भझुक्ठा मुद्दा खारेज गर्न, बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्न र चार कम्युनिस्ट पार्टीसँग राजनीतिक छलफलमा आउन अनुरोध गरेका छन । उनीहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनता, महँगी, भ्रष्टाचारका विषयमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको बताउदै सरकारले भने क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूको एकतालाई भाँड्न र जनसङ्घर्षको गला रेट्न चाहेको बताउदै यसप्रकारको सरकारी रवैयाको भण्डाफोर गर्न र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सङ्घर्षमा अविचलित भई उभिन सबै क्रान्तिकारी, देशभक्त, बुद्धिजीवि, कानुन व्यवसायी, मनवअधिकारवादी, पत्रकारलगायत आमजनसमुदायसँग अपीलसमेत गरेका छन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल ,वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव आहुती , नेकपा(माओवादी समाजवादी ) का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी‘शुसिल’ले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – “आज हामी चार पार्टीको जानकारीमा आए अनुसार, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग, तत्कालिन ओली सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमतीको गम्भिर उल्लङ्घन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव, प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्ड, कमरेड सन्तोष बुढामगरलगायत नेताहरूको विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन ओली सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमती अक्षरशः पालना गरिरहेको अवस्थामा देउवा सरकारले उक्त सहमती इमानदारीपूर्वक लागु गर्नुको सट्टा सहमती-पत्रमा हस्ताक्षर गरेकै नेताहरूको विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु हद दर्जाको बेइमानी, शान्ति र राजनीतिक स्थिरता विरोधी तथा देशलाई द्वन्द्वतीर धकेल्ने षड्यन्त्र हो। राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ र भझुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गर्नुको सट्टा गरिएका यस्ता गैरजिम्मेवार र जनविरोधी हर्कतको हामी घोर निन्दा एवम्‌ भर्त्सना गर्दछौं ।
सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग २०७७ फागुन २१ गते गरेको सहमती अनुसार भझुक्ठा मुद्दा खारेज गर्न, बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्न र चार कम्युनिस्ट पार्टीसँग राजनीतिक छलफलमा आउन अनुरोध गर्दछौं । हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, महँगी, भ्रष्टाचारका विषयमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छौं ।
सरकार भने क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूको एकतालाई भाँड्न र जनसङ्घर्षको गला रेट्न चाहन्छ । यसर्थ, यसप्रकारको सरकारी रवैयाको भण्डाफोर गर्न र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सङ्घर्षमा अविचलित भई उभिन सबै क्रान्तिकारी, देशभक्त, बुद्धिजीवि, कानुन व्यवसायी, मनवअधिकारवादी, पत्रकारलगायत आमजनसमुदायसँग अपील गर्दछौं ।”

विप्लवसहितका २५ नेता पक्राउ पुर्जीको मसालद्वारा विरोध:
नेकपा (मसाल) ले ललितपुर जिल्ला अदालतद्वारा नेकपाका नेता-कार्यकर्ताहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा विरोध गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०७९ साउन १६ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा पक्राउ पुर्जीको विरोध गरिएको हो ।

गत २०७७ फागुन २० गते विप्लव पक्षसित सरकारको तीन बुँदे सम्झौता भएको स्मरण गराउँदै पार्टीले त्यसमा कारागारमा रहेका विप्लव पक्षका नेता, कार्यकर्ताको रिहाइ तथा मुद्दाहरू फिर्ता लिने भनिएकोमा अहिले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुलाई सरकारद्वारा सम्झौताको उल्लङ्घन बताइएको छ ।

तत्कालै नेकपाका नेता-कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग गरिएको प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७९ साउन १६ गते सोमबार नेकपा विप्लव पक्षका नेताहरूका विरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको घटनाप्रति नेकपा (मसाल) को ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाल सरकार र नेकपा पक्षमाझ २०७७ साल फागुन २० गते तीन बुँदे लिखित सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको तेस्रो बुँदामा विप्लव पक्षका कारागारमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइ तथा उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्ने उल्लेख थियो । सो सम्झौता अनुसार विप्लव पक्ष सशस्त्र गतिविधि परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण गतिविधिमा आइसकेको छ । सम्झौता अनुसार कारागारमा रहेका विप्लव पक्षका कार्यकर्ताको रिहाइ तथा मुद्दाहरू फिर्ता लिइनुपर्नेमा हाल ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुनु सरकार र सो पक्षमाझ भएको लिखित सम्झौताको उल्लङ्घन भएको प्रष्टै छ ।

हामी नेपाल सरकार र विप्लव पक्षमाझ भएको उक्त सम्झौताको पालना हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । त्यस क्रममा आज जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन तथा सो पक्षका कारागारमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइ गर्न र उनीहरूमाथिका मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौँ ।”

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता देव गुरुङ भन्छन्– ‘मुद्दा फिर्ता नलिएर गम्भीर गल्ती’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रकाण्ड लगाएतका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोमा आपत्ति जनाउदै उक्त पार्टीका नेतामाथि लगाइएको मुद्दाहरू अविलम्ब खारेज गरी राजनीतिक बन्दीहरूलाई विना शर्त रिहाइ गर्नु पर्ने बताएका छन । नेता गुरुङले मार्फत नेकपाका भूमिगतकालीन मुद्दा फिर्ता नलिएर गम्भीर गल्ती गरेको बताएका हुन् । पूर्ववर्ती सरकारले नेकपासँग सम्झौता गरेको भएपनि कार्यान्वयन गर्न यो सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेता गुरुङले नेकपामाथि लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित गतिविधिको आधारमा मुद्दा लगाएर विपक्षमाथि प्रतिशोध लिन खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको बताउदै पुराना मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसमक्ष मागसमेत गरेका छन ।
यस बिषयमा नेकपाका नेता देब गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको धारणा यस्तो छ – ‘ललितपुर जिल्ला अदालतबाट आज पुरानो मुद्दालाई लिएर विप्लव, प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र लगायतका नेकपाका नेताहरूकाविरुद्ध गिरफ्तारीको लागि वारेण्ट जारी गरिएको भनी मिडियाहरूमा समाचार आयो । सामान्यतः अदालत ले आफ्नै अदालती प्रक्रिया अनुसार विचाराधीन मुद्दामा वारेण्ट जारी गर्न सक्छ । तर अदालतमा जे जस्तो मुद्दा परेता पनि राज्य विरुद्ध आन्दोलनरत रहँदा परेका सरकारवादी राजनीतिक मुद्दाहरू हुन् ।
पछिल्लो समयमा विप्लव समूह र ओली सरकार बिच ३ बुँदे सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको स्थितिमा ती मुद्दाहरू सरकार स्वयमले फिर्ता लिएर खारेज गर्नु पर्ने हो । परन्तु अहिले सम्म खारेज नगरी उल्टो गिरफ्तारीको लागि वारेण्ट जारी गरिनुले उत्तराधिकारी सरकारको न‌ैतिक इमानदारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । ३ बुँदे सम्झौता जुन सरकारले गरेको भएपनि त्यसको जबाफदेहिता उत्तराधिकारी सरकारलाई स्वतः रहन्छ ।
अतः विगतमा विप्लव समूहका विरुद्ध राज्यको तर्फबाट जे जस्ता मुद्दाहरू लगाइएका छन्, ती सबै मुद्दाहरू विना शर्त फिर्ता लिएर शीघ्रतर रूपमा खारेज गरिनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित गतिविधिहरूको आधारमा मुद्दा लगाएर विपक्ष माथि प्रतिशोध लिन खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । अतः सरकारबाट ती मुद्दाहरू अविलम्ब खारेज गरी राजनीतिक बन्दीहरूलाई विना शर्त रिहाइ गरिनुपर्दछ ।’

विप्लव पक्राउ पुर्जी विरुद्ध प्रतिरोध आन्दोलन,राष्ट्रघातविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई तर्साउन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको टिप्पणी:
प्रतिरोध आन्दोलनले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सहित नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोप्रति विरोध गरेको छ ।

प्रतिरोधका अध्यक्ष मनोज खतिवडा र सचिव अनिता पण्डितले एक विज्ञप्तिमार्फत राजनीतिक रूपमा उठ्ने फरक मतप्रति सरकार असहिष्णु रहेको साथै राष्ट्रघातविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई तर्साउन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘नेताहरूका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको यस घटनाले अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको भनिएको राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा सरकारको देखाउने शान्ति, सुव्यवस्था, कानुनी राज्य र विधिको शासनप्रतिको नक्कली प्रतिबद्धतालाई लज्जास्पद ढंगले उजागर गरेको छ’, प्रतिरोधले भनेको छ ।

तीन बुदे सहमतिको सरकारले उल्लंघन गर्यो: कानुनविद्
सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विच २०७७ फाल्गुन २१ गते भयको तीन वुदे सहमतिलाई इमान्दारीतापुर्वक कार्यनयन गरि मुलुकमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण बनाउनु पर्नेमा उल्टै सरकारले तीन वुदे सहमतिको उल्लंघन गरेको भन्दै कानुनविद्हरुले सरकार गैरजिम्मेवार हुन नमिल्ने बताएका छन। सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सहित अन्य नेता कार्यकर्ताविरुद यनसेल प्रकरणमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछी जनपत्रकार डटकम सम्वादाता सङ्गको कुराकानिमा उनिहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन।

करिव दुइतिहाइ नजिक रहेको ओलि नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथी २०७५ फाल्गुन २८ गते प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेपछी प्रतिवन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हजारौं नेता कार्यकर्ताहरुलाई विभिन फौजदारी मुद्दा लगाउदै पक्राउ गर्ने , जेल र हिरासत पुर्याउने कार्य गरियको थियो।

ललितपुर जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ आदेश पछि समग्र शान्ति प्रक्रिया र तीन वुदे सहमतिको कार्यान्वयनमा यसले उत्पन्न गर्ने चुनौती र असरबारे नेपाल वार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपाल घिमिरेले यसरी टिप्पणी गरेका छन” नेकपा र सरकारबिचको तीन बुदे सहमती भनेको राजनीति मुद्दा हो, राजनीति मुद्दालाई राजनीतिक तौरले नै हेरिनु पर्छ , यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनु खोज्नु गलत हो । नेपाल ठूलो द्वन्दपछि शान्तिको बाटोमा आयको बेला सरकारले नै आफ्नो जिम्मेवारि पूरा नगर्नु राम्रो भएन ,उनले थपे, अघिल्लो सरकारले गरेका कुनैपनी निर्णय बर्तमन सरकारले पूरा गर्दैनौ भन्न मिल्दैन , सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नु उसको दायित्व नै हुन्छ , कि त नयाँ कानुनद्वारा यो व्यस्थालाई विस्थापित गर्नु पर्यो, अझ द्वन्दसङ्ग संबंधित मुद्दाहरुलाई त सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीका अनुसार,” सरकारले तीन वुदे सहमतिलाई उल्लंघन गर्यो।सहमतिलाई सरकारले कार्यन्वन गरेको भए अहिले ललितपुरको समस्या आउने थिएन, सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकारले जालसाजी गर्यो। तीन बुदे सहमती सरकारकै मन्त्रीहरुले गरेका हुन ,सरकार भनेको सरकार हो।” कतिपय मानिसहरुले ओलि सरकारले गरेको सहमतिलाई अहिलेको सरकारले पालना गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन नि भनी सोधियको प्रश्नमा अधिवक्ता भण्डाले भने,” अघिल्लो सरकारले गरेका सहमती अहिलेको सरकारले पालना गर्दैन भन्न मिल्दैन, त्यसो भए हामिले सन १९४९मा गरिएको असमान सन्धिलाई समेत किन मानिरहेका छौ त ? यो कार्यन्वन गर्नु सरकारको दायित्व हो।” त्यस्तै एकजना कानुनका विज्ञ रमेश बडालले भने,” यस्ता अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुमा आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अदालतको स्वभाविक काम हो।तर अहिलेको ललितपुर अदालतको पक्राउ आदेशको सन्दर्भ हेर्दा अलि भिन्न ढङ्गले हेर्न सकिन्छ , जस्तो कि हालै प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट आए लगत्तै वैध विप्लवहरुको काम छैन भनेर टिप्पणी गर्नु र ललितपुर अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु भनेको बाख्रो हराउनु र बाघ कराउने कुराको संयोग मिल्नु जस्तै हो, यसमा अदालत र गठबन्धन सरकारको कहि न कहि कनेक्सन छ भन्न सकिन्छ, बडालले फेरि भने ” अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय मान्दैनौ भनेर सरकार पञ्छिन मिल्दैन, यसको अक्षरस पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो।”

पुर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले तीन वुदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनबारे राजनीतिक तथा कानुनी तर्क गर्दै भने” सर्वप्रथम त सरकार र अदालत भनेको फरक फरक प्रक्रिया हो भन्ने कुरा हामिले बुझ्नु पर्छ , सरकारले कुनै सहमति गरिसके पछि हामिले पालना गर्दैनौ भन्न मिल्दैन तर जहासम्म ओलि सरकार सङ्ग गरियको सहमतिको प्रसङ्ग छ यो आफैमा सहि थिएन , ओलिको उदय नै माओवादिलाई समाप्त गर्ने योजनामा भएको हो।प्रचण्डले पनि ओलि सङ्ग पार्टी एकताको निर्णय गरेर आफ्नो वर्गआधार छोडे भने विप्लवले तीन बुदे पनि ओलि सरकार सङ्ग गरेर विप्लवलाई फसाइयो।आफ्नै पार्टीको निर्णय नमान्ने , कुनै पद्धति नमान्ने ओलिसङ्ग गरिएको सहमति स्वयं ओलिले नै कार्यान्वयन किन नगरेको त? यो प्रश्न स्वभाविक उठ्छ । तीन वुदे पनि शान्ति सम्झौता जस्तै फासाइयको हो।”

देशामा शान्ति र बिकासको जिम्मेवारी लियको सरकारले तीन बुदेलाई कार्यान्वयन गरेर देश र नागरिक प्रतिको सामान्य जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेमा विदेशी दलालहरुको इशारा र सत्ता स्वार्थमा देशभक्तहरुलाई कमजोर पार्न लागेको र सहमतिको उल्लंघन गरे हातमा दहि जमाएर नबस्ने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कडा शब्दमा विरोध जनायको छ भने अर्कातिर नेकपा सहित चार दलिय मोर्चाले समेत देशलाइ द्वन्द र अस्थिरता तिर धकेल्ने प्रयास भन्दै सरकारको बिरोध गरेको छ।अदालतको यो निर्णयले मुलुक कतै गृहयुद्दको दिशातिर त जादैन भन्ने चिन्ता समेत थपियको छ।

नेपालको सत्ता राजनितिमा हुने हरेक सना भन्दा साना घटनाक्रममा समेत विदेशी स्वार्थले काम गरिरहेको भनेर आम धारण बन्दै गैरहेको बेला केही समय अघि प्रतिनिधिसभाले यमसिसी पास गरे पछि त्यसको विरुद्ध सडक संघर्ष गरिरहेको एउटा देशभक्त शक्तिलाई दवाव दिने , प्रलोभन दिने वा त्यो संभव नभए अन्तर ध्वङ्स पैदा गर्ने विदेशी योजना अनुसार नै नेकपा माथी निरन्तर दवाव बढाइयको कुरा एकथरी विश्लेषकहरुको बुझाइ छ।नेकपालाई विभाजन गरि बनेको नेकपा बहुमतको गठनलाई समेत देशभक्त शक्तिहरुलाइ कमजोर पार्ने डिजाइन अन्तर्गत भयको समेत उनिहरुको बुझाइ छ।

चन्द पक्राउ पुर्जी विरुद्ध संसदमा उठ्यो आवाज,सांसदद्वारा पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण:
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले नेत्रविक्रम चन्दसहितका नेताविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिनका लागि माग गरेको छ । विगतको सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न पनि सरकारसँग एमालेले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले चन्द समूहसँग तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यदि सरकारले चन्द लगायतका शान्तिप्रक्रियामा आइसकेका नेताहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो भने सरकारले त्यसबाट तत्काल पछि हटेर पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन पनि सुझाव दिए । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला रहने भएकाले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङले पनि वारेण्टप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले पनि उक्त वारेण्ट फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार चन्दसहितका नेताविरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतले हातहतियार तथा खरखजाना‚ विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान र राज्यविरुद्धको अपराध‚ आपराधिक लाभ र संगठित अपराधको कसुरमा नेत्रविक्रम चन्दसहितका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । जसमा खड्कबहादुर विश्वकर्मा, उनकी श्रीमती नन्दा विश्वकर्मा, उदयबहादुर चलाउने, धर्मेन्द्र बास्तोला, पदमबहादुर राई, सन्तोष बुढामगर, मोहनबहादुर कार्की, टेकबहादुर केसी, भरतबहादुर बम, नवीन विश्वकर्मा, उमा भुजेल, शंखर दमाई, दमयन्तीकुमारी श्रेष्ठ चिमोरिया, बाबुलाल पुनमगर, सुदीप कुँवरलगायत छन् ।