मावि सेन्टरले बिद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्दै, प्रअले भने ‘संविधानमा निशुल्क लेखेर मात्रै हुँदैन’

पौष १७,दाङ ।
हेमन्तप्रकाश वली ।
माध्यामिक बिधालय तुलसीपुर सेन्टरले बिद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुलेको जनगुणासो बढेको छ ।
बिधालयले मासिक सहयोग नाममा मनपरि शुल्क असुल गरेपछी केही समयअघि देखि सामाजिक संजालमा व्यापक बिरोध भइरहेको छ ।

यता चर्को शुल्क असुल गरेको विषयमा डेलिन्युजराप्तीसंग संवाद गर्दै बिधालयका प्रधानाध्यापक भागवत पौडेलले संविधानमा निशुल्क लेखेर मात्रै नहुने तर्क दिए ।

उनले भने– ‘संविधानमा त शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगार , गास , बास , कपास लगाएत के के बिषयमा निशुल्क लेखिएको छ , के सबै पूरा भएको छ? संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन । बिधालयमा बिद्यार्थी संख्या र दरबन्दीबिच ठूलो अन्तर छ । त्यसकारण अभिभावक भेला गरेर , निर्णय गराएर थोरथोरै शुल्क लिएका छौँ । कोहि बिद्यार्थीले शुल्क तिर्नै सक्दैनन् भनेपनि स्वेच्छिक छ । बिधालयमा १०% जति बिद्यार्थीले निवेदन दिएर निशुल्क पढिरहेका छन् । हामिलाई बिद्यार्थीबाट लिएको शुल्क समेत पुग्दैन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न बिधालयको जग्गा भाडामा दिएका छौँ । जग्गा भाडाबाट हुने आम्दानीले शिक्षकलाई तलब खुवाएका छौँ ।’

‘वर्षमा साढे ६ लाख बिधुतमा मात्रै खर्च हुन्छ । बिधालयको पुर्वाधार विकासका लागि , बिद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासका लागि शुल्क नलिएर बिधालय चलाउन सम्भव छैन् । राज्यले बिधालयलाई शुल्क लिन पाईदैन भन्ने दरबन्दी पनि नथप्ने , पुर्वाधारका लागि लगानी पनि नगर्ने अनि हामिले बिधालय कसरी चलाउने? कि हामिले बिद्यार्थी भर्ना नै रोक्नुपर्यो । यो राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो । सरकारी बिधालयले शुल्क लिने बिषय अख्तियारमा उजुरी समेत परेको हो । अख्तियारले नगरपालिकासंग राय माग्यो , हामी सहभागी भएर त्यहाँपनि आफ्ना कुरा राखेका हौं । सबै सरकारी बिधालयका प्रअ , अध्यक्षहरु बोलाएर नगरपालिकामा छलफल पनि भएको हो ,’ उनले भने।

यस्तै सरकारी बिधालयले लिने शुल्कको बिषयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख चक्र भण्डारीले निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन अनुसार कक्षा १देखि कक्षा ६ सम्म शुल्क लिन नपाइने बताए ।

उनले अंग्रेजी माध्यममा अभिभावकको भेला र निर्णय अनुसार सहयोग शुल्क लिन गरिएको भएपनि गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीलाई निशुल्क पढाउनुपर्ने समेत बताए ।साथै प्राविधिक धारतर्फ हो भने कक्षा ९ देखि न्युनतम शुल्क लिन सकिने तर अस्वभाविक ढंगले लिएको भए छानवीन गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।