अर्थतन्त्रको वित्तीयकरण र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको चुनौती

                 शितल सी

देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन संकलित पुँजी, उत्पादन तथा निर्माणका निम्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुमा प्रवेश गर्नका निम्ति वित्तीय संस्था, वित्तीय उपकरण, वित्तीय मध्यस्थताको सामुहिक स्वरुप नै वित्तीय प्रणाली हो । जसलाई सिद्धान्तत: नेपालको राज्यसत्ता र स्वयं वित्तीय संस्थाहरुले स्वीकार गर्दछन् ।

यसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले विचार गर्ने  हो भने उत्पादन पद्धति यस्तो हुनु पर्छ कि मुद्रा (पुँजी), लगानी -माल उत्पादन- नयाँ मुल्यको जन्म-मुद्रा (पुँजी) आर्जन अथवा (मुद्रा-माल-मुद्रा) यो राष्ट्रिय पुँजी  उत्पादन पद्धति हो । तर यहाँ सबैले देख्ने र बुझ्ने गरि मुद्रा (पुँजी)-लगानी-मुद्रा आर्जन( मुद्रा-मुद्रा ) को वित्तीय उत्पादन पद्धति चलिरहेको छ । त्यसकारण वित्तीय पुँजीको उत्पादन पद्धतिभित्र माल (वस्तु) उत्पादनको स्थान छैन । निर्माणका क्षेत्रमा देखाउनका लागि सिमित पुँजी प्रवाह गरिएको भएपनि त्यो नागरिकको पहुँच र प्रणालीमा छैन । उत्पादनको क्षेत्र पूराका पूरा छोडेर वित्तीय पुजी अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको छ । जस्तो की घरजग्गा लेनदेन, धितोपत्र खरिद, बण्ड  निष्कासन, शेयरबजार, सट्टाबाजी, चर्को ब्याज, अस्वभाविक नाफा, साथै ठुला साना लुटका घटनाहरु घटिरहेका छन् । जुन वित्तीय पुँजी उत्पादन पद्धतिका कारण पैदा भएका नकारात्मक  तथ्य हुन् ।

वित्तीय संस्थाहरु नेपाल सरकारको नीति र आधिकारिक नियामक निकायद्वारा निर्देशित संस्थाहरु हुन् तर दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तामा राज्यसत्ता देशी विदेशी दलाल पुँजीपतिहरु शक्तिशाली हुने र उनीहरु नै राज्यसत्तामाथि रहेर अदृश्य रूपमा राज्य सञ्चालन गर्दछन् । फलस्वरूप आज नेपालको अर्थतन्त्रको मुल विशेषता श्रमशक्ति निर्यात र वस्तु आयात बनेको छ । देशको राष्ट्रिय पुँजीपती वर्ग धरापमा छ । मध्यम वर्गका उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरु सम्वेदनशील अवस्थामा पुगेका छन् । निम्न वर्गका नेपाली नागरिक देशमा बसेर जीवन चलाउन नसक्ने स्थितिमा छन् । यतिसम्म कि कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा परिवारको विघटनदेखि आत्महत्यासम्मका घटनाहरु घटिरहेका छन् ।

नेपालको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ भन्दा बढी उर्जाशिल युवा जनशक्ति विदेश जान बाध्य छ र त्यहाँ कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । अझ बाहिरिनेको लहर चर्को छ । जीविकोपार्जनका लागि चाहिने उत्पादनका साधनहरु नागरिकसङ्ग छैन । सिमित मात्रामा भएको जमिन क्रमिक रूपमा खोसिदै छ ठुला सरकारी जग्गा, जो नागरिकका साझा सम्पत्ति हुन्  ती दलालहरुको स्वामित्वमा गएको अवस्था छ । नेपाली नागरिकको आफ्नो पुर्खा र आफ्नो श्रमको मूल्यमा बनाएका घरहरू क्रमिक रुपले देशी विदेशी दलालहरुको स्वामित्वमा जाँदैछन् । यस्तो हुनुमा एउटा प्रमुख कारण वित्तीय क्षेत्रमा देशीविदेशी दलालहरु हाबी हुनु र  देशको वित्तीय अर्थतन्त्रको ८७ प्रतिशत हिस्सा भारतीय मूलका अर्बपति मारवाडीहरुको नियन्त्रणमा हुनु जस्ता कारणहरु छन् र नेपालको दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताका सञ्चालक शासकहरु उनै अर्बपतिद्वारा खरिदबिक्री हुनु तथा  नियन्त्रित  हुनु नै मुख्य कारण हो । त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि आजको वित्तीय पुँजी दलाल पुँजीवादको एक प्रमुख स्वरुप हो ।

नेपालमा वित्तीय पुजीका ५ संरचना छन् । यी सबै संरचना अन्तरगत संस्थाहरुको उदेश्य र काम एउटै प्रकृतिका छन् । केवल ठुला संस्थाहरु राष्ट्रिय पुजीपती वर्ग तथा मध्यम वर्गका नागरिकलाई लक्षित वर्ग मान्दछन् भने साना संस्थाहरु निम्न वर्ग तथा उपेक्षित क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित वर्ग मान्दछन् ।

वित्तीय पुजीका ५ संरचनाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१ मुद्रा बजार
२ पुँजी बजार
३ बिमा कम्पनी
४ सहकारी संस्था र
५ गैरबैङ्किङ क्षेत्र

(१)मुद्रा बजार: यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारको आधिकारिक नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । यस क्षेत्र भित्र ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरु, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरु,’ग’ वर्गका वित्तिय तथा फाइनान्स कम्पनीहरु, र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरु छन् भने वर्गीकरण नभएका पूर्वाधार विकास बैंकहरु समेत रहेका छन् । मुद्रा बजार (बैङ्गिक) लगानीको लागि अनुत्पादक क्षेत्र प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ ।बैंकहरुको यस्तो लगानीले नागरिकहरुमा विभिन्न असर पार्दछ । यदि बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् भने त्यहाँ श्रोत र पुजी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुने संभावना हुँदैन । यसले आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पार्दछ । जसको परिणाम नागरिकहरुको रोजगार, आम्दानी र अर्थजीवनमा संकट पैदा गर्दछ । यसका साथै अन्य क्षेत्रमा पुजी कम हुने र त्यसले गर्दा उद्योग, व्यापार, लगायतका क्षेत्रहरु धरासायी हुन जान्छ । नागरिकहरुले महङ्गी, बेरोजगार र न्यून आर्थिक अवसरको समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा आज ठिक यही भइरहेको छ । उद्योगी-व्यावसायिहरु धरासायी छन्, नागरिकहरु रोजगारबिहीन छन् । आम्दानीको कुरा त छँदै छैन । महङ्गीले सिमा नाघेको छ । देशको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ बढी उर्जाशील श्रमशक्ति विदेशमा हैरानी बेहोरिरहेका छन् । नेपालका शहरी क्षेत्रका करिब ७५ प्रतिशत घरजग्गा बैंकमा धितो कर्जामा छन् । ती घरजग्गा क्रमिक रूपमा अर्बपतिको स्वामित्वमा जादैछन् । निम्न वर्ग र उपेक्षित वर्गका नागरिकहरु साना लघुवित्त संस्थाहरुद्वारा उठिबास गराउने ढङ्गले गैरहेका छन् ।  फाइनान्समार्फत गाडी किन्ने विकृति बढेको छ । सचेत नागरिकहरु यसलाई बदल्न अघि बढ्न अनिवार्य छ ।

(२) पुँजी बजार: यस क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहेको छ । यसले वि. सं. २०५० देखि  व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार गरि २ स्थान रहेको छ । प्राथमिक बजार भनेको पहिलोपटक सार्वजनिक हुने धितोपत्र बजार हो । यसमा मर्चेन्ट बैंकर (आर्थिक स्वायत्तता आयोग) जस्ता सदस्यहरु हुन्छन् ।दोस्रो बजार भनेको प्राथमिक बजारबाट खरिद गरिएको धितोपत्रलाई पुनः खरिद बिक्री गर्न सकिने उदेश्यमा स्थापित धितोपत्र बजार हो । यसमा नेप्से (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) तथा धितोपत्र दलालहरु संलग्न रहेका हुन्छन् । धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्ने सूचिकृत कम्पनीहरु यस बजारका प्रमुख अंग हुन् ।

पुँजी बजार भन्नाले सामान्यतया वित्तीय बजार वा लगानी बजार भन्ने हुन्छ । यसमा स्टक, बण्ड जस्ता वित्तीय साधनको व्यापार हुन्छ । यस बजारमा व्यक्ति वा संस्थाले लगानी गर्दछन् । वित्तीय दलालहरुले पुजीलाई शेयरबजार, हेज फण्ड (लगानी कोष) जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दछन् । शेयरबजार वित्तीय पुजीपतिहरुको नियन्त्रणमा हुन्छ । तिनीहरुले ठूलो धनराशी यसैमा लगानी गर्दछन् । शेयरबजार वित्तीय पुजीपतिहरुको नियन्त्रणमा हुन्छ । शेयरमूल्य घटाउने बढाउने तिनीहरुकै हातमा हुन्छ । तिनीहरुले शेयरको मुल्य घटाएर वा बढाएर दुबै तरिकाबाट सम्पत्ति कमाउछन् । शेयरबजारमा संलग्न साधारण नागरिकलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन । दलाल  तथा वित्तीय  पुजीपतिहरु यसरी नै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र पुजी आर्जन गर्ने गरिरहेका हुन्छन् । जुन वित्तीय पुजीको खराब उत्पादन पद्धतिले सिमित व्यक्तिलाई रातारात अर्बपती/ खर्बपती र लाखौं नागरिकहरु घरबारबिहीन, सडकमा पुग्ने स्थिति पैदा गरेको छ । ठुलो पुँजीले सानोलाई निल्ने, देशमा भएका साना उत्पादनशील उद्योग, व्यापार धरासायी हुने र देशको अर्थतन्त्र नै जोखिमपूर्ण  अवस्थामा पुग्ने अवस्था छ । वित्तीय पुँजी कारोबार प्रचलनमा आएपछि आज प्राय मानिसहरूको प्रवृति श्रम गर्न छोडेर शेयरबजार जस्तो अनुत्पादक धन्दामा रुमल्लिन थालेका छन् । यो राम्रो होइन बरु वित्तीय पुजीको खराब उत्पादन पद्धतिलाई रुपान्तरण गर्न र त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजी उत्पादन पद्धतिमा लैजान दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको विकल्प नेपाली विशेषताको समाजवाद अपरिहार्य छ ।

(३) बिमा कम्पनी: यस क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत बिमा प्राधिकरण हो ।बिमा कम्पनीको मुख्य काम व्यक्ति र संस्थालाई जोखिमबाट जोगाउने हो । यसभित्र बिमा कम्पनीहरुले विभिन्न प्रकारका योजनाहरु प्रस्ताव गर्दछन् । जसमा जीवन बिमा, स्वास्थ्य बिमा,  सम्पत्ति बिमा र अन्य व्यवसायिक बिमा समावेश छन् । यसका केही सकारात्मक पक्ष छन् । तर बिमा छनौट गर्दा प्रीमियम शुल्क उच्च हुनु  सबैका लागि कष्टकर छ । बिमा योजनामा विभिन्न नियम र शर्तहरु छन् । जसको दाबी प्रक्रियामा निकै  जटिलता छन् । किस्ता भुक्तानीको अवधिमा कतिपय बिमा योजनामा लामो समयसम्म प्रीमियम तिर्नु पर्दछ । यसले नागरिकलाई हैरानी बनाइरहेको छ । कतिपय बिमा योजनामा ग्राहकलाई लाभ नदिइ कम्पनीले मात्र फाइदा लिने गरेका छन् ।

बिमा कम्पनीमा लगानीकर्ताहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पेन्सन फण्ड (वित्तीय योजना वा कोष) म्याचुअल फण्ड,(लगानी योजना) आदि रहेका छन् । यसमा स्टक मार्केट वा शेयर खरिदबिक्री पनि हुन्छ ।यसबाट विभिन्न बिमाका नाममा अत्यधिक पुजी दलाल पुजीपती कहाँ नै पुग्दछ र यसले राष्ट्रिय पुजी उत्पादनमा ठुलो असर पुर्‍याएको छ ।

(४) सहकारी संस्था: सहकारी भनेको समाजवादी अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा हो । कार्लमार्क्सका अनुसार-सहकारीमार्फत श्रमिकहरु आफै मालिक वा पुजीपती बन्न सक्दछन्”- । जसको पुष्टि रुस, चीन लगायतका समाजवादी मान्यतामा आधारित  देशहरूका सहकारीहरुले गरिसकेका छन् । जब पुँजीवादीहरुले उत्पादन र उपभोग लगायत सहकारीको तडमरोड गर्दै आधुनिक सहकारीका नाममा पुँजीवादी चरित्रको बहुउद्देश्यीय  सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी लगायत नाफा र ब्याज मुखी बनाउँदै गए । तब सहकारी संस्था पनि वित्तीय पुजीको उत्पादन ढाँचामा गएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालमा सहकारी संस्थाका सदस्यहरु धेरै लगानी गरेको नागरिकले बचतको रूपमा धेरै पुजी लगानी गरेको बुझ्न सकिन्छ । खासगरी वित्तीय सहकारी संस्थामा संस्थागत लगानीकर्ताहरु, जस्तै बैंक, पेन्सन फण्ड, वित्तीय योजना कोष, म्याचुअल फण्ड लगानीका हिस्सेदार छन् । व्यवसायिक लगानीकर्ता, नेपालका केही व्यवसायिक समूहहरु र उद्योगपतिहरुले पनि लगानी गर्दछन् । अन्य वित्तीय संस्थाहरु, बिमा कम्पनी, लगायतका कम्पनीहरुले पनि सहकारीमा लगानी गरेका छन् ।

आज त्यस्ता सहकारी प्रायः डुबेको, सञ्चालकहरु भागेको वा मुद्दाहरु खेपिरहेको  अथवा मुद्दा टुङ्गो लगाउन नै नसक्ने स्थितिमा राज्य पुगेको र नेपालका मध्यमवर्ग  र निम्न वर्गका नागरिकको पुजी गुम्दै गएको पीडामा नागरिकहरु छन् । सहकारी संस्थामा यस्तो किन भन्ने प्रश्नको जवाफ के आउँछ भने नेपाली नागरिकको सहकारी संस्थामा गरिएको निक्षेपको हिस्सा ठुलो थियो तर त्यसमा निर्णायक पुजी वित्तीय पुँजीपतीहरुकै हुन्थ्यो  र उनीहरुको पुजीले नागरिकको पुजी निल्यो । यसप्रकारको स्थितिमा  दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको  नीतिलाई कुल्चदै नागरिकको पुजी फिर्ता  गर्न लगाउनु पर्छ ।

(५) गैरबैंकिङ्ग क्षेत्र: गैरबैंकिङ्ग क्षेत्र भन्नाले वित्तीय संस्थाहरुलाई जनाउँछ जसले बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दैन तर वित्तीय कारोबार गर्छन् । यसमा नागरिक कोष लगायत विभिन्न संस्थाहरु पर्दछन् । नागरिक लगानी कोषको नियामक निकाय नागरिक लगानी कोष बोर्ड हो । यो नेपाल स्टज एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कोष हो । यसले प्रत्यक्ष रूपमा शेयरबजारमा काम गर्दैन तर यसका लगानीहरु विभिन्न प्रकारका परिसम्पत्तिहरुमा जस्तै नगद, घरजग्गा, भवन , ऋणपत्र, म्याचुअल फण्ड,गाडी उपकरण आदिमा लगानी गर्दछ । यी सबै अनुत्पादित क्षेत्र नै हुन् ।

माथी उल्लेख गरिएका समस्याका कारणहरुमा दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको कारण अर्थतन्त्रमा आएको खराबी , दलाल वित्तीय पुजीको उत्पादन पद्धति,भ्रष्टाचारका ठुलाठुला शृङ्खला, देशमा रोजगार नभएको बाध्यकारी अवस्थामा युवा श्रमशक्त्ति बाहिरिनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा चरम व्यापारीकरण हुनु, दैनिक उपभोग्य, वस्तु तथा बिलासिताका सामग्री आयात हुनु र देशको पुजी पलायन हुनु रहेका छन् ।

यो अवस्थामा  समस्याको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा पहिलो कुरा दलाल पुँजीपतिद्वारा खरिदबिक्री हुने दलाल पुजीपति राज्यसत्ताको अन्त्य गरि नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु, अर्थव्यवस्था र वित्तीय प्रणाली परिवर्तन गर्दै वित्तीय संघ-संस्थाहरुलाई जनता र राज्यको हस्तक्षेपद्वारा पुँजीवादी वित्तीय संरचनाहरुको स्थानमा प्रगतिशील एवम् समाजवादी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नु र संसाधनहरुको सामान वितरण तथा जनताको व्यापक हितको पक्षमा प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । प्रचुर संभावनायुक्त हाम्रो देशलाई औद्योगिकीकरण गर्नु नै वास्तविक हल हो ।

तत्कालका लागि मुख्यगरि मुद्राबजार, पुँजी बजार, सहकारी संस्थामा भएको लुटखसोट, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानी, जनतालाई जानकारी नै नहुने शेयरबजार र धितोपत्रको खरिद बिक्रीको प्रक्रियाले नेपालका शहरी क्षेत्रका घरजग्गाको ६५ देखि ७५ प्रतिशत सम्पत्ति वित्तीय संस्थाहरुमा धितोको रूपमा छन् भने न्यूनवर्ग र उपेक्षित वर्गका नागरिकहरु लघुवित्त संस्थाहरुद्वारा घरबारबिहीन हुँदैछन् । अहिले नागरिकका घरजग्गा लिलाम बिक्री गर्ने वित्तीय संस्थाहरुले सर्वप्रथम  ती सम्पत्तिलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिने र त्यसलाई  क्रमशः विदेशी दलाल पुँजीपतिहरुको स्वामित्वमा परिणत गर्ने जुन स्थिति देखिएको छ यसमा वित्तीय संस्थाहरुले मूल्य किटान गरेर गरिने बिक्री र स्वयं घरजग्गा धनीले बिक्री गर्ने मूल्यमा ठुलो अन्तर हुँदा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै करारपत्रको आधारमा घरजग्गा धनीलाई नै बिक्री गर्ने अधिकार र चर्को ब्याज असुली प्रक्रियामा अनुगमन जरुरी छ ।

यसो नभएमा नागरिकका समस्याको सहि समाधान गर्न पीडितहरुलाई संगठित गर्दै यसबारे थप सुसूचित गर्ने र प्रतिरोधात्मक संघर्ष सञ्चालन गर्नुपर्दछ । शान्तिपूर्ण र कानुनी एवम् वैधानिक उपायद्वारा समस्याको निकास नहुने स्थितिमा  जनआन्दोलनको आधीबेहरी  पैदा गर्नु पर्छ र यो नै अन्तिम तथा अर्को विकल्प हो ।

(लेखक: नेकपा पोलिट ब्युरो सदस्य हुन्)