कसले कसरी गरे राष्ट्रघात? प्रधानमन्त्री देखि कर्मचारीसम्म राष्ट्रघातीहरुको नालीवेली

आज मुलुकले चरम इन्धनको अभाव भोगी रहेको बेला नेपालमा विद्युतीय पम्पको चर्चा पनि चलेको छ, तर नेपाल को अमुल्य जल सम्पदा भारतको हातमा कुनकुन नेताले कतिबेला सुम्पेका थिए भन्ने तथ्यको नालीबेली समरप्रतिकले उतारेको छ ? केहि समय पहिला भारतिय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्रमोदीले नेपालको संविधान सभामा सम्बोधन गर्दै पानि र जवानि पहाडमा रुक्दैन भनेका थिए । मोदिले त्यसो भन्नुको पछाडि एउटा गहीरो तथ्य रहेको देखिन्छ ।

नेपालको मुख्य प्राकृतिक श्रोत जलश्रोतको संरक्षण र विकासको सन्दर्भ सधै परनिर्भरमुखी र विवादास्पद रहदै आएको छ । राणा शासनकालदेखि २०४६ सालपछिको संसदीय व्यवस्थासम्म आउँदा कर्णालीबाहेक सबै नदी नेपाल भारत दुई देशबीच शारदा बाँध, कोशी, गण्डक, टनकपुर हुँदै एकीकृत महाकाली सन्धिका नाममा राष्ट्रहित विपरित बेचिइसकेका थिए।

गणतन्त्र आएपछि विगतका देशघाती सन्धि तथा सम्झौता खारेज होलान् र जलश्रोतको जनपक्षीय एवं स्वाभिमानीपूर्ण विकास होला भन्ने आम जनअपेक्षा विपरित नीजि एवं सरकारी व्यापारिक कम्पनीहरुको आवरणमा कथित प्रतिस्पर्धा मार्फत् जलविद्युत विकास र निर्यातको छलपूर्ण सपना बाँड्दै समग्र कर्णालीजलाधार नै भारतीय विस्तारवादको कब्जामा जाने गरी ४१८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलाधार आयोजनालाई पहिला ३०० मेगावाट र पछि रहस्यमय तथा जालसाजी गर्दै ९०० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्ने गरि तथा ९०० मेगावाटको बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजनासमेत भारतलाई बेचिएको छ ।

२००७ सालपछि २०७२ साल सम्म नेपालको हित विपरित भएको सन्धि इ सम्झौताले जलस्रोतमाथिको विदेशी हस्तक्षेप र लुटपाटको कहालि लाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ । हरेक राजनितीक परिर्वतनसगै जलसम्पदा लुटिएको छ नेपालको अमुल्य जलसम्पदामाथि भारतिय लुटको शिकार बनाउने नेपाली जलमाफिया र दलालहरुको हामीले नालिबेलि उतारेका छौ ।

प्रम मातृकाप्रसाद कोइराला:
२०११ सालमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतसँग राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता गरेका थिए । उनले नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने प्रयत्न गरे पनि असफल भएका थिए । उनले नै नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सेनाको चौकी स्थापना गराएका थिए। डा. केआई सिंहको विद्रोह दमन गराउन निजले नै भारतीय सेना नेपाल भिर्त्याएका थिए ।

प्रम बीपी कोइराला:
भारतलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी असमान गण्डक सम्झौतो गरे। गण्डक जलाधार क्षेत्रमाथिको नेपालको सार्वभौम अधिकार गण्डक सम्झौतामार्फत् भारतलाई कोइरालाले बुझाए । गण्डक जलाधार क्षेत्रमा नेपालले कुनै नदी स्थानान्तरण परियोजना निर्माण गर्दा भारतसँग अर्को सहमति गर्नुपर्नेजस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानसहितको गण्डक सम्झौता गरेका थिए ।

प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला:
भारतले नेपालको भूमि मिचेर महाकाली नदीमा गैरकानुनी रूपमा टनकपुर बाँध निर्माण गरेको थियो । उक्त भारतीय बलमिच्याइँलाई वैधता प्रदान गर्न भारत भ्रमणमा जाँदा गोप्य सम्झौता गरे । सो मुद्दा सर्वोच्चा अदालतमा पुगेपछि अदालतले टनकपुर सहमति नभई सम्झौता नै भएको फैसला दियो त्यसरी कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर जनताको सूचनाको हकसमेत खोसेका थिए ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रम बनेका समयमा नेपालको हित विपरीत भारतीय निजी कम्पनी जीएमआर’ माथिल्लो कर्णाली र भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलाधार निगमलाई अरुण तेस्रो आयोजना बुझाएका थिए।

कृष्णप्रसाद भट्टराई:
२०४६ सालको आन्दोलनलगत्तै साहना प्रधानसहित भारत भ्रमणमा गएका थिए । सोक्रममा १० जून १९९० को संयुक्त वक्तव्य जारी गरियो । जसअनुसार नेपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझा नदी भएको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरियो । त्यही वक्तव्यको जगमा टेकेर त्यसपछि भारतले नेपालका नदीमा हस्क्षेप बढाउँदै लगेको छ ।

प्रम शेरबहादुर देउवाः

नेपालको हित विपरीत भारतीय स्वार्थअनुसार राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि उनको प्रधानमन्त्रिकालमा भएको हो । सडकमा विशाल प्रदर्शनके बीच माधवकुमार नेपालले सडकमा प्रहरी दमन गरेर महाकाली सन्धि गरे । कर्णाली चिसापानी परियोजना १०८०० मेगावाट अमेरिकी बदनाम कम्पनी एनरोन (हाल टाट पल्टिसकेको) लाई बुझाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए।

खड्गप्रसाद ओली:
केपी ओली विभिन्न समयमा गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री,
परराष्ट्रमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसमेत सम्हालेका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमविपरीत गृह मन्त्रालयका लागि गाडी खरिद गर्दा करोडौं खाएको कुरा लेखा समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसरी ओलीले नौ महिना गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी प्रशासन र तस्करहरूको नेटवर्कभित्र पार्टीलाई प्रवेश गराई सुनदेखि चरेससम्मको तस्करी गर्ने, गराउने काम गरे ।

महाकली सन्धि दुवै सदनबाट पारित गराउन देउवा सरकारसँग सांसद खरिद गर्छु भनी खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले ५ करोड रुपैयाँ माग गर्नेजस्ता घृणित कार्य गरे । महाकाली सन्धि दुवै सदनबाट पारित गराउनका लागि २०५३ भदौ ३ गते भारतीय राजदूतको शरणमा सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई माधवकुमार नेपाल र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भोज खुवाउन लगे।

टनकपुरको राष्ट्रघातलाई वैधानिक मान्यता दिने ‘महाकाली प्याकेज को अवधारणा ल्याई राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयसँग भारतीयहरूको वचनको पक्का देखिन १ खर्ब २० अर्ब बर्सेनि आम्दानी हुने र सेटेलाइटबाट विदेशीलाई बिजुली बेच्नेजस्ता हावादारी कुराबाट जनता र कार्यकर्तालाई झुक्क्याउन खोज्दै नेपाललाई अहित हुने राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि अनुमोदन गरे ।

प्रचण्ड:

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा गएका बेला मेगा परियोजनामा भारतसँग सहमति जनाउदै नेपालको हितविपरीत राष्ट्रघात हुनेगरी बहुउद्देश्य नौमुरे परियोजनालाई भारतीय डिजाइनअनुसार जलविद्युत परियोजनाका नाममा भारतलाई बाढी नियन्त्रण र सिञ्चाइको लाभ भारतलाई नै लाभ पुग्ने गरी बुझाउने कार्य उनले गरेका थिए । त्यसपछि पनि पञ्चेश्वर परियोजना र कर्णाली चिसापानी भारतलाई दिन सकिने भन्दै भारतीय दैनिक अखबारका ‘द हिन्दु’ मा अन्तर्वार्तामार्फत् भारतको चाकरी गरेका थिए । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज र निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ लाई अरूण ३, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मर्स्याङ्दी बुझाउन सहमति प्रदान गरे ।

डा. बाबुराम भट्टराई:
उनले प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरे। भारतीय कमपनी ‘आईएल एन्ड एफएस’ लाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरिका विमानस्थलबुझाउने प्रयत्न गरेका थिए। ‘राधेशपन्त’ रामेश्वर खनाल ‘ नामका विश्वबैङ्का दलाल अघि सारेर नेपाल सरकार र जनताको पहुँच भएका मन्त्रालय र संस्थाहरूको अधिकार र कार्यक्षेत्र कटौती गर्दै भारतको इशारामा लगानी बोर्ड स्थापना गरे विश्वबैडू, बेलायती डिफिडी र भारतीय योजनामा गठित लगानी बोर्डलाई देशभरिका ५०० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत परियोजना र मेगा परियोजना जिम्मा दिने भयानक राष्ट्रघात गरे। माथिल्लो कर्णालीमा ‘जीएमआर’ लाई निःशुल्क वनक्षेत्र उपलब्ध गराए । पछिल्लोपटक माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, अरुण तेस्रो र विद्युत व्यापार सम्झौतामा समर्थन जनाउदै विशेष भूमिका निर्वाह गरे ।

सुशील कोइरालाः
सर्वोच्च अदालतमा माथिल्लो कर्णली पीडीएविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा जिएमआर’ का तर्फबाट पैरवी गर्न आफ्नै गुटका कानुन व्यवसायी तुलसी भट्टराई पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि उनले नेपालगञ्जमा काङ्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीहरूको कार्यक्रमा बिना कुनै प्रसङ्ग टनकपुर भारतको हो भन्दै दिल्लीको चाकरी गर्न पुगे । भारतको हित अनुकूल राष्ट्रिघाती माथिल्लो कर्णाली, अरूण- ३ र पीडीए र पीटीए सम्झौता गरेर नदी बेच्ने चौथो नम्बरको कोइराला सूचीमा नाम दर्ज गरे । इतिहासमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई जलस्रोतमा अन्तिम राष्ट्रघात भन्ने गरिन्छ ।

माधवकमार नेपाल: महाकाली सन्धि गराउन भारतले एमाले पार्टीलाई व्यापक दबाब दिएको थियो तर महासचिव मदन भण्डारी त्यसका लागि तयार भएनन् । मदन भण्डारीको हत्यापछि एमाले पार्टीका अरू आत्मसमर्पण गराएर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गराइयो । भारतीय हितमा रहेको महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले सत्तापक्ष (नेपाली काङ्ग्रेस) सँग मिलेर विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य माधवकमार नेपालले गरे ।

पञ्चेश्वर परियोजनाबाट हुने नाममा भूउपग्रहबाट बिजुली निर्यात गरी नेपाललाई सिंगापुर बनाउने भ्रम जनमानसमा प्रवाह गरी राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई संसदीय छाप लगाई वैधता प्रदान गर्नमा अहम् भूमिका निर्वाह गरे। आफू प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय योजनामा जलस्रोत मन्त्रालयको विघटन गरी पानीको मुद्दा नै विषयान्तर हुनेगरी ऊर्जा र सिञ्चाइ मन्त्रालय गठन गरे । पोखरामा सम्पन्न नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय हितअनुसार पञ्चेश्वर अघि बढाउने निर्णय गरे । माधव कुमारले भारतीय कम्पनीलाई ‘एमआरपी राहदानी’ छाप्न दिने निर्णय गरेका थिए । व्यापक जनविरोधका कारण सो कदमबाट फिर्ता भएका थिए । भारतीय हितमा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउन मुख्य भूमिका केपी ओलीको थियो। महाकाली सन्धि लागू भएको दोस्रो दिनदेखि नै महाकाली सन्धिबाट नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब आम्दानी हुने भन्दै भ्रम सृजना गरे।

मन्त्रिहरु!

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी:
पूर्वपञ्चहरूमा उनले देशभक्त छबि बनाएका छन् तर उनी ष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका कट्टर पक्षपाती थिए । सो सन्धि पारित गराउन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतले अहम् भूमिका निर्वाह गरेका थिए । महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भए पनि महाकाली नदी र कालापानी क्षेत्र कब्जा गर्ने भारतीय रणनीतिअनुसार लिपुलेक भन्दै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाएका थिए ।

पशुपति शमशेर जबरा:
सपरिवार भारतमा स्थायी बसोवास गर्ने नेता हुन् । उनका सन्तान र सम्पत्ति भारतमै स्थायी रूपमा छन् । महाकाली सन्धिमार्फत् महाकाली नदी भारतलाई सुम्पने, भारतको हितमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणमा सहमति, म्याद गुज्जेको शारदा ब्यारेज र अवैध टनकपुर बाँधलाई वैधता प्रदान गर्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

भरतमोहन अधिकारी:
भारतीय स्वार्थअनुसार भएको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिबाट भारत नै ठगिएको झुठो प्रचारबाजी गर्दै उनले भारतको चर्को दलाली गरेका थिए । उनले त्यसप्रकारको जनमत निर्माणार्थ पुस्तक नै प्रकाशित गरेका थिए । उनले सन्धिको विरोधमा सङ्घर्षरत शक्तिहरूका विरुद्ध हिलो छ्याप्ने प्रयत्न समेत गरेका थिए ।

वामदेव गौतम:
राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको विरोध गर्दै एमाले पार्टी फुटाएर नेकपा (माले) गठन गरी राष्ट्रियताको चर्को नारा दिने व्यक्ति हुन् वमादेव गौतम । तर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको बेला नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजराललाई महाकाली सन्धि नेपालको संसद्ले विधिवत् रूपमा पारित गरेको जानकारी दिन आफैँ उपस्थित भएका थिए । चन्द सरकार विघटनपछि सत्ता र पदका लागि एमाले पार्टीबाट अलग्गिएको तर आफूलाई राष्ट्रवादी भ्रम दिन महाकाली सन्धिको खरानी घसेका थिए । पछिल्लो चरणमा गृहमन्त्री भएयता पटक-पटक त्रिभुवन विमानस्थलका सम्पूर्ण बत्तीहरू घण्टौं निभाउदै तथा अध्यागमनका सबै कर्मचारी टेबुल खाली गरेर सेकुवा खान क्यान्टिन पठाएर सुन र लागू औषध तस्कर गर्दै आएका छन् । विभिन्न ठूला आयोजनाहरूमा कमिसनका लागि ऊर्जामन्त्रीमार्फत् गलत र राष्ट्रघाती निर्णय गराउँदै आएका छन् । भारतीय स्वार्थका लागि माथिललो कर्णाली र अरूण- ३ को पीडीए र पीटीए गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनी पछिल्लो चरणमा भारतीयहरूको वकालतमा चर्को उभिएका नेता मानिन्छन् ।

राधा ज्ञवाली:
उनि भारतको आसामकी नागरिक हुन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नक्कली नागरिकता लिएकी ज्ञवालीको नशामा माइती भारतको रगत बगिरहेको छ । भारतको हितअनुसार राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली र अरूण- ३ को पीडीए र पीटीए गराउने नायक उनै हुन्। उनी हाल नेपालका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनामा डलरमा पीपीए गराउन र नेपालीलाई बनाउन लागेको छन्।

गोकर्ण बिस्ट:

माथिल्लो कर्णाली आयोजना उतरना पीपीए गर्ने र भारतको गुप्तचर संस्था भनी चर्चित जीएमआरलाई सुम्पने सरकारी निर्णयको विरोधमा स्थानीय जनता उत्रिएपछि सो आयोजनामा सेना परिचालनको निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिस्टले गरेका हुन् । आयोजनास्थलमा विरोध गर्नेलाई गोली हान्न सक्ने फासिस्ट अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गर्ने कालो विधेयक व्यवस्थापिकामा पेश गरेका थिए। भारतीय स्वार्थअनुसार अधि बढाउन खोजिएको सप्तकोशी उच्चबाँध डीपीआर निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन बिस्टले नै गरेका हुन्। सो आयोजनाको डीपीआर तयार गर्दा नेपाली कर्मचारी र श्रमिकलाई समेत भारतको तलब भत्तामा श्रम गर्न लगाइयो। जलाशय परियोजनाका कारण भारतलाई पुग्ने बाढी नियन्त्रण र अथाह सिञ्चाइ लामअनुसार नेपालको नदी र नेपालमै जनता विस्थापित भएका कारण नेपालले उचित लाभको माग गर्ने हो भने नेपालमा जलविद्युतको विकास नहुने भन्दै सप्तकोशी परियोजना भारतलाई सुम्पेका थिए। सो आयोजनामा माथिल्लो र तल्लो तटीय अधिकारसमेत भारतलाई सुम्पन उनले कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

भीम रावल:
माथिल्लो कर्णाली आयोजना र पीडीएका विरुद्ध सुरुमा आगो ओकलेका एमाले पार्टीका नेता भीम रावलले सुरुमा यो सम्झौता भयो भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आगो बल्छ, म समर्थन गर्न सक्तिनँ” सदनमै भनेका थिए । तर पछिल्ला दिनहरूमा जीएमआरके हेलिकोप्टर चढेर दैलेख, अछाम शयर गर्दै जीएमआरको वकालत गर्दै हिँडेका छन्। जीएमआरले सुरुमा विरोध गरेका सबैलाई खरिद गर्नाका लागि ५२ अरब बजेट छुट्याएको चर्चा छ ।

रामशरण महत:
उनलाई विश्व बैङ् र पश्चिमा अर्थनीतिका दलाल मानिन्छ । राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, अरूण- ३, पीडीए र पीटीए गराउनका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनले नेपाली लगानीकर्ता र स्वदेशी पुँजीलाई भन्दा एसियाली विकास बैड र विश्व बैडका जस्तोसुकै शर्तमा उनीहरूको ऋण बोक्ने परियोजना नेपालमा लादन अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । नेपालमा विश्व बैडको दबाब र योजनामा सबै सरकारी संस्थान, कारखाना निजीकरणका नाममा विदेशीलाई (नेपाली नागरिकता लिएका वा नलिएका) बुझाउन मुख्य भूमिका खेल्दै आएका छन् । विश्व बैडकै दबाबमा नेपालमा खुला बजार र आर्थिक उदारीकण हुल्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको बेला महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । माथिल्लो तानमाकोशी निर्माणको प्रयास भइरहेको बेला सो आयोजना नेपालीले बनाउन हुँदैन भन्दै सो आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रघाती व्यक्ति हुन् महत ।

प्रकाशशरण महत:
राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली, अरूण- ३ र माथिल्लो मर्स्याङ्दी पीडीए गर्ने प्रकाशशरण महतले ऊर्जामन्त्री हुँदा ठूलो प्रयत्न गरेका थिए । दाजु रामशरणको अमेरिकापरस्त देशद्रोही कार्यका प्रवक्ताका रूपमा उनले कार्य गर्दै आएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी तामाकोशी ते आयोजना गजियन मनीलाई दिनुपर्ने भन्दै विदेशीको दलाली उनले गरे तर उनीहरूको दलाल सफल भएन ।

कर्मचारीहरु!

राधेश्याम पन्त:
यि एकजना कर्मचारी हुन्न। यिनको श्रीमती अनु पन्तको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको स्माइल नेपाल नामको एनजीओका अध्यक्ष रूपमा काम गर्दै आएका पन्तले नेपालका ठूला आयोजना विदेशीलाई सुम्पन लबिङ गर्दै आएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित १५ वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय निजी कम्पनीलाई सुम्पेर नेपालमा भारतीय सेना ल्याउन र सुरक्षा, सूचना तथा रणनीति भारतलाई दिन भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई उनले नै पत्राचार गरेका थिए। अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली कसरी कुन शर्तमा गरिएको छ भन्ने सूचना हाल लुकाउने कार्य उनकै नेतृत्वमा भएको छ । ती आयोजनामा अक्षम राष्ट्रघात गरिएको छ। उनी कुमारी बैको मासिक १८ लाखको जागिर छाडेर लगानी बोर्डको ३ लाखको जागिरमा देश बनाउन होइन कि दिल्लीको निर्देशनमा नेपालको जलस्रोत भारतलाई सुम्पने लेन्डुपे मनोकाङुषा बोकेर आएका हुन्।

राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीः
यिनी ऊर्जा सचिव हुन् । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिदेखि नै उनी विभिन्न सरकारी गैरसरकारी वार्ता टोलीको सदस्य रहदै आएका थिए। उनले माथिल्लो कर्णाली र अरूण ३ को पीटीए, पीडीए गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । माथिल्लो कर्णाली पीडीएका लागि दिल्ली गएको सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व क्षेत्रीले गरेका हुन । हाल उनले नै नेपालका सबै जलविद्युत आयोजनाको डलरमा पीपीए गराउने हर्कतको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सूर्यनाथ उपाध्याय:
नेपाल सरकारका भूतपूर्व कर्मचारी सूर्यनाथ उपाध्याय महाकाली सन्धिका कट्टर पक्षपाती हुन् । नेपाल सरकारका वार्ता टोली सदस्यका रूपमा उनले सो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने भूमिका निर्वाह गरे । नेपालको हितविरुद्ध रहेको सेती आयोजना अस्ट्रेलियन बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘स्मेक’ को वैतनिक कर्मचारी ( कन्सल्ट्यान्ट) भई स्मेक र भारतको पक्षमा आयोजना पार्नका लागि ठूलो भूमिका खेले । महाकाली सिञ्चाइ परियोजनामा जलश्रोत सचिव रहँदा भएको ७ करोडभन्दा बढी अपचलनमा उनको समेत सहभागिता त्यसै बेला चर्चामा थियो । यतिबेला विश्वबैङ्कको सहयोगमा जलश्रोत विकास संस्था नामक एनजीओ चलाएर नोकरशाहहरू र जलमाफियालाई राष्ट्रहित विरोधी कार्यमा परिचालन गरिरहेका छन् ।

किशोरबाबु अर्याल:
पूर्व जलश्रेत सचिव किशोरबाबु अर्याल पश्चिम सेतीमा स्मेकको वैतानिक कन्सल्ट्यान्ट भई भारत र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकको पक्षमा खुला लबिङ गरेका थिए । महाकाली सिञ्चाइ योजनामा भएको भ्रष्टाचारमा निज अर्यालको भूमिका थियो।

जनकलाल कर्माचार्य:
यि एकजना जलमफिया हुन् । नेपालमा बन्ने जलाशययुक्त परियोजनाको तल्लो तटीय बाँध र पानीको अतिरिक्त अधिकारको विरुद्ध विदेशीको पक्षमा बोल्दै नाजायज लाभका लागि विदेशीको चाकरी गर्दै आएका छन् । उनी एकजना भारत समर्थक जलमाफिया मानिछन् । अन्धाधुन्ध वैदेशिक लगानीको समर्थन गर्दै नेपालको आन्तरिक पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

रामेश्वर खनालः
यि एकजना ‘भगौडा नोकरशाह’ नामले बदनाम कर्मचारी हुन् । जसले विश्व बैडको योजनामा अर्थ मन्त्रालयको सचिव पद छोडेका थिए । हाल विश्व बैडको दक्षिण एसिया सल्लाहकारका रूपमा आफूलाई विज्ञापन गर्दै नेपाली पुँजी, प्रविधि र जनसहभागितामा आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति र संस्थाको विरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएका छन् । नेपालमा बन्ने ठूला जलाशययुक्त बाँध आयोजनाले भारतमा अतिरिक्त पानी तथा बाढी नियन्त्रण हुँदैन, भारतमा नेपालले बेच्ने र गर्ने भनेको मात्रै हो भन्ने विश्वबैङ, डीफीड र अस्ट्रेलियन एडले भारतका पक्षमा प्रायोजित रूपमा सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेको ‘गंगेज स्टाटेजिक एसिसमेन्ट’ नामक नेपाली हित विरोधी प्रतिवेदनको खुलेर समर्थन गर्दै निजले वक्तव्यबाजी गरेका थिए ।

डिल्लीबहादुर सिंह:
यिनले पञ्चेश्वर परियोजना प्रमुख हुँदा भारतको योजनाअनुसार पञ्चेश्वरबाट नेपाललाई अथाह लाभ हुन्छ भन्ने भ्रम सृजना गरेका थिए । यतिबेला सेवा निवृत्त हुँदा आफू पञ्चेश्वर प्राधिकरण प्रमुख हुनुपर्छ भन्दै भारतीय टेलीभिजन च्यानलमा धारणा सार्वजनिक गर्दै हिँडेका छन् । राष्ट्रघाती, दलाल सिंहले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि विरोधीलाई ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भने झैँ उल्टै भारतबाट परिचालित भन्दै हिँडेका थिए।
(जन बिहानी राष्ट्रिय मासिकबाट साभार)